राज्यातील रस्त्यांवर येणारा वाहतुकीचा ताण विचारात घेऊन नव्या वाहन खरेदीवरच निर्बंध घालण्याचा विचार राज्य सरकारने चालवला आहे. वाहतूकंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी नुकतेच त्याचे सूतोवाच केले. असे निर्बंध रेंट अ बाईक किंवा पर्यटक टॅक्सी आदी व्यवसायांच्या बाबतीत घातले जाणार असतील तर ठीक, परंतु सर्वसामान्य नागरिकांवर असे निर्बंध घालणे म्हणजे आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी असाच प्रकार ठरेल. राज्यात वाहनांचे प्रमाण प्रचंड आहे व त्यामुळे रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येतो यात वाद नाही, परंतु त्याचे मुख्य कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी हेच आहे. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जर प्रभावी असती, तर स्वतःच्या वाहनातून रोज वाहतूक कोंडीचा सामना करीत प्रवास करण्याची पाळीच गोमंतकीयांवर आली नसती. कोणाला तशी हौस आहे?
राजधानी पणजीसारख्या शहरामध्ये रोज पंच्याहत्तर हजार वाहने प्रवेश करतात, कारण मुळात ह्या छोट्याशा शहरामध्ये कार्यक्षम सिटी बस सेवा चालवणे देखील आजवरच्या सरकारांना जमलेले नाही. त्यामुळे स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करणे वेळेची आणि श्रमांची बचत करण्यासाठी अपरिहार्य ठरते. राज्यात कोकण रेल्वे आली, परंतु म्हापसा, पणजीसारख्या मुख्य शहरांपासून दूरवरून नेण्यात आली. त्यामुळे या रेलमार्गावरून लोकल सेवा सुरू करता येत नाही, अन्यथा लाखो प्रवाशांना मुंबईप्रमाणे त्याचा लाभ मिळू शकला असता. शिवाय हा लोहमार्ग एकेरी आहे तो वेगळाच. किमान शहरांदरम्यानच्या सार्वजनिक बसव्यवस्थेत तरी शिस्त असावी, तर तेही आपल्याकडे नाही. त्यामुळे स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करणे हा नागरिकांसाठी निरुपाय ठरतो. जवळच्या उपनगरांमधून रोज शहरात येणार्‍यांसाठी कार्यक्षम बसव्यवस्था असती, तर कोण स्वतःच्या वाहनाने रोज दगदगीचा प्रवास करेल आणि पार्किंगच्या शोधात भटकेल?
देशातील सर्व महानगरे आणि प्रमुख शहरे यामधून ऍप आधारित टॅक्सी ऍग्रीगेटर सेवा आहेत. ओला, उबरसारख्या नावाजलेल्या कंपन्या अत्यंत स्वस्तात टॅक्सी रिक्षा सेवा पुरवीत आहेत. गरज असेल तेव्हा स्विगी, झोमॅटोप्रमाणेच जीपीएसच्या आधारे जवळपासच्या टॅक्सी, रिक्षांना सहजगत्या बोलावता येत असल्याने स्वतःचे वाहन बाळगण्याची त्या शहरांत नागरिकांना गरजच भासत नाही. स्वतःचे वाहन बाळगण्याचा, त्याच्या इंधनाचा, त्याच्या देखभालीचा, दुरुस्तीचा, पार्किंगचा, विम्याचा खर्च जमेस धरला तर त्यापेक्षा ह्या ऍप आधारित सेवा सुलभ आणि आरामदायी ठरतात. त्यामुळे देशातील सर्व महत्त्वाच्या शहरांमध्ये स्वतःची वाहने बाळगणार्‍यांचे प्रमाण तुलनेने कमी होत चालले आहे. विशेषतः नवी पिढी अशा ऍप आधारित टॅक्सी सेवेला किंवा कार पूललाच प्राधान्य देताना दिसते. गोव्यामध्ये टॅक्सी व्यावसायिकांच्या लॉबीने सरकारला वेठीस धरले असल्यामुळे येथे लाखो पर्यटक येत असूनही अशा ऍप आधारित टॅक्सीसेवांना परवानगी देण्याची सरकारची हिंमत नाही. गोवा माईल्सचे पाऊल निर्धारपूर्वक नीलेश काब्राल यांनी टाकले होते, परंतु त्या सेवेचाही गळा घोटण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालू आहेत आणि केवळ मतांसाठी लाचार राजकारणी या दांडगाईपुढे नांगी टाकताना दिसत आहेत. राज्यातील टॅक्सी व रिक्षा सेवा जर किफायतशीर झाली, सुलभ झाली तर स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करण्याची दगदग नागरिक कशाला करतील?
राज्यातील वाहन अपघातांना केवळ वाहनांची वाढती संख्या हे कारण नाही. रस्त्यांची दुःस्थिती, नियोजनशून्यता यामुळेच बहुसंख्य अपघात घडत असतात. शिवाय भ्रष्टाचाराचा भाग आहेच. थेट राष्ट्रीय हमरस्त्यावर मॉल बांधला जातो असे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य असेल. आधीच वाहतूक कोंडीची मोठी गंभीर समस्या असताना पर्वरीसारख्या ठिकाणी नवनव्या बड्या शोरूम्सना थेट राष्ट्रीय महामार्गावर परवानगी मिळतेच कशी? कोणाच्या मेहरबानीने? गोव्यातील महामार्गांच्या चौपदरीकरणाचे काम वर्षानुवर्षे रेंगाळलेले आहे. अनेक रस्त्यांवरील बॉटलनेक अजूनही दूर करता आलेले नाहीत. उलट तेथे नवनवी बांधकामे होताना दिसत आहेत. चौपदरी महामार्ग उभारताना नियोजनशून्यतेचा कळस झाला आहे याची उदाहरणे ठिकठिकाणी दिसतात. महामार्ग चौपदरी झाले तेथे तरी वाहतूक शिस्तीची पूर्ण वानवा आहे. ठराविक लेनमधून प्रवास करण्याची शिस्त गोव्यात नावालाही दिसत नाही. ही शिस्त लावायची कोणी? वाहतूक खात्याच्या प्रादेशिक परिवहन विभागानेच ना? मग मंत्रिमहोदयांनी आधी आपल्या अधिकार्‍यांना त्यांची कर्तव्ये नीट पार पाडण्यास लावावे व राज्यातील वाहतूक व्यवस्था सुधारावी. वाहन खरेदीवरील निर्बंधांपेक्षा ते नक्कीच अधिक उपयुक्त व प्रभावी ठरेल.
