– डॉ. राजीव कामत, खोर्ली – म्हापसा
काही वैयक्तिक कारणांसाठी मी दोन मोबाईल कंपन्यांचे प्रिपेड सीमकार्ड वापरतो. एक ‘बीएसएनएल’ व दुसरी ‘आयडिया’. या दोन्ही मोबाईल कंपन्यांचे मी आजीवन प्लॅन घेतले आहेत. ‘बीएसएनएल’चा ‘अनंत’ प्लॅन, तर आयडीयाचा ‘लाईफलॉंग’ प्लॅन. दोन्ही प्लॅनमध्ये त्यांच्या करारानुसार ‘प्रति सेकंद एक पैसा’ ही योजना जन्मभरासाठी म्हणून कार्यान्वित करण्यात आली होती. खरे म्हणजे हा त्या कंपनीशी असलेला एक करारच असतो, जो जर ग्राहकाने बदलण्याची मागणी केली, तरच बदलला जाऊ शकतो. पण या मोबाईल कंपन्यांत इतकी बनवाबनवी चालते की, आपल्या ग्राहकाला अजिबात विश्‍वासात न घेता ते आपले चालू प्लॅन स्वतःच्या फायद्यानुसार बदलत असतात व या सगळ्याचा फटका शेवटी ग्राहकाला बसतो. सध्या ‘प्रतिसेकंद एक पैसा’ या योजनेत बदल होऊन ‘बीएसएनएल’ प्रति सेकंद १.८ पैसे वसूल करते आहे व ‘आयडिया’ ने प्रति सेकंद १.६ पैसे करून माझा लाईफलॉंग प्लॅन जून २०१५ पर्यंतच सीमित केला आहे. यांना नक्की माझ्या आयुष्याबद्दल इतकी बिनचूक माहिती कोणी दिली हेच समजत नाही. बहुतेक ग्राहकांना या फसवेगिरीबद्दल काहीच सोयरसुतक नसते. त्यामुळेच या कंपन्या अशी उघड फसवेगिरी करू शकतात.
सध्या या बनवेगिरीचे लोण सर्वत्र पसरले आहे. माझे वैद्यकीय क्षेत्र म्हणजे एक पवित्र पेशा समजला जायचा. पण आज या पवित्र पेशाचा पैसा कमावण्याचा केवळ एक धंदा कसा बनला आहे हे उघड्या डोळ्यांनी बघितले की खरोखरच स्वतः डॉक्टर असल्याची लाज वाटते. काही डॉक्टर आपल्याकडे विश्‍वासाने आलेल्या रूग्णाचा खिसा कसा रिकामा करायचा याचाच विचार करताना दिसतात. अगदी लहानसहान आजारांसाठी विनाकारण रक्ततपासणी, क्ष-किरण चिकित्सा, अल्ट्रासोनोग्राफी स्कॅन किंवा एमआरआय यांसारख्या तपासण्या सुचविल्या जातात. माझ्या मते जर एखाद्या रुग्णाने डॉक्टरला त्याने या तपासण्या नक्की कशासाठी केल्या याचे स्पष्टीकरण मागितले, तर बहुतेक डॉक्टर या बाबतीत समाधानकारक उत्तर देऊ शकणार नाही. हीच गोष्ट शस्त्रक्रियांची. आज पुष्कळ असे डॉक्टर उजळ माथ्याने समाजात वावरताना दिसतात, जे वास्तविक रुग्णांना एखाद्या शस्त्रक्रियेची गरज नसताना केवळ वाईट परिणामांचा धाक दाखवून शस्त्रक्रियेसाठी तयार करतात. एकदा शस्त्रक्रिया करून रुग्णांला मोठे बिल दिले की, त्याची त्या रुग्णाप्रतीची बांधिलकी संपते.
या बाबतीत एक किस्सा आठवतो. एक आई आपल्या दहा महिन्याच्या मुलाला घेऊन एका सर्जनकडे जाते. त्या मुलाच्या कपाळावर एक लालबुंद असा फुगवटा दिसतो. डॉक्टर बघताक्षणीच त्या बाईला त्या मुलाचे लवकरात लवकर ऑपरेशन करावे लागणार असे सुचवतो. पैशांची तंगी असल्यामुळे ती बाई त्या डॉक्टरांना विचारते,‘‘डॉक्टर, हे ऑपरेशन आणखी सहा महिन्यांनी केले जाऊ शकते का? डॉक्टर नकारार्थी मान हालवतो. ती बाई त्या डॉक्टराला त्याचे कारण विचारते. तेव्हा तो डॉक्टर उत्तरतो,‘‘बाई, जर हे ऑपरेशन लवकर केले नाही तर तो मुलगा आणखी दोन महिन्यांनी कुठल्याही ऑपरेशनशिवाय आपोआप बरा होईल!’’ यातला विनोदाचा भाग सोडला, तरी आमच्या या पवित्र अशा वैद्यकीय क्षेत्रात पुष्कळ फसवाफसवी चालते.
हीच फसवाफसवी ‘क्वालिटी’च्या गोंडस नावाखाली विविध औषध कंपन्यांत चालते. विविध कंपन्यांची एकाच तर्‍हेच्या औषधांची किंमत जर आपण बघितली, तर आपले डोके चक्रावून जाते. एकाच तर्‍हेची गोळी रू. १० ते रू. ५० पर्यंत बिनधोकपणे विकली जाते आणि ही तफावत पुष्कळ तर्‍हेच्या औषधांच्या किंमतीत सापडते. कंपन्यांच्या विक्रेत्यांना त्याबद्दल छेडले असता ते आपली कंपनी ‘क्वालिटी कंट्रोल’च्या बाबतीत कशी वरचढ आहे, आम्ही फक्त चांगल्या दर्जाचीच औषधे कशी वापरतो, याचा हास्यास्पद खुलासा समोर ठेवतात. औषधांच्या गोळ्या म्हणजे चणेफुटाणे नाहीत की, ज्यांचा निरनिराळा दर्जा असू शकतो. त्यामुळे ही एक प्रकारची फसवाफसवी ठरते आणि या फसवाफसवीला केंद्र वा राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असतोच हे पुढच्या उदाहरणावरून तरी स्पष्ट होते. अत्यावश्यक अशा प्रतिजैविक औषधांवर (अँटीबायोटिक्स) राष्ट्रीय औषध दर नियमक प्राधिकरणाने दरनियंत्रण आणले आहे. (डीपीसी) आता अत्यावश्यक यादीच्या बाहेरच्या आणखी १०८ औषधांच्या किंमती नियंत्रित करण्याच्या या प्राधिकरणाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने कचरा पेटी दाखवून नक्की काय संदेश दिला आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे. वैद्यक क्षेत्रातील तज्ञांकडून मोदी अमेरिका दौर्‍यावर जाण्याआधी काही ‘मल्टीनॅशनल’ औषध कंपन्यांच्या दबावाला झुकून सरकारने हा निर्णय घेतला असावा अशी टीका होत आहे.
तिसरी फसवाफसवी चालते ती आपल्या दैनंदिन जीवनात. सध्या प्रत्येक जिन्नस हा पॅकेजबंद वेस्टनात किंवा डब्यातून पुरवायचा प्रघात पडला आहे आणि पुष्कळ लोक हा जिन्नस खरेदी करताना फक्त त्याच्यावर लिहिलेल्या दराचीच शहानिशा करतात. पण त्या जिन्नसाचे वजन किती आहे यावर लक्ष देत नाहीत. नेमक्या याच मानसिकतेचा आधार घेऊन या कंपन्या ग्राहकांना अक्षरशः लुबाडतात. उदाहरणार्थ एक बिस्कीटचा पुडा घ्या. ‘पाच रुपयांत एक पुडा’ अशी जाहिरात आपण नेहमीच बघतो. पूर्वी पाच रुपयांत ६० ग्रॅम वजनाचा पुडा मिळायचा, त्याच पुड्याचे वजन आता ३९ ग्रॅम झाले आहे. बिस्कीट कंपनी आम्ही त्याचे वजन वेस्टनावर छापतो अशी सारवासारव करील, पण बहुतेक लोकांना ते माहीत नसल्यामुळे ही एक प्रकारे फसवाफसवीच ठरत नाही काय?
हीच गोष्ट अन्य पदार्थांबाबत केली जाते. २० टक्के मोफत किंवा तत्सम जाहिराती म्हणजे निव्वळ फसवेगिरी असते आणि पुष्कळ वेळा या पदार्थां बाबतीत कंपनीचा दावा फोल ठरविला, तर तुम्हाला कोटी कोटी रुपयांची बक्षिसे पण द्यायचा वायदा केला जातो. पण खाली छोट्या अक्षरांत ‘काही अटी लागू’ ही ओळ घालायला विसरत नाहीत. तेव्हा या अशा फसवेगिरीला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने व वजनमाप खात्याने सतर्क राहून या सर्वांवर वचक ठेवणे अत्यावश्यक आहे आणि त्यांनी हे सर्व कोणाच्याही तक्रारीशिवाय करणे योग्य ठरेल.
