– महेश जोशी
राजकीय पटलावरील स्थित्यंतरे आर्थिक विश्‍वावर थेट परिणाम साधत असतात. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात जगात वाहणार्‍या आर्थिक वार्‍यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल अथवा अनुकूल परिणाम होणं अगदी स्वाभाविक आहे. पण देशाचं नेतृत्व प्रतिकूल वार्‍याला अडवण्यात आणि अनुकूल वार्‍याला वाट मोकळी करुन देण्यात कितपत यशस्वी होतं यावर विकासाची दिशा आणि दशा ठरते. या दृष्टीनं सर्वसामान्यांप्रमाणेच अर्थविश्‍वालाही निवडणुकीचे वेध लागले होते. सत्तापालटावर आर्थिक विश्‍वाची पुढची ध्येयधोरणं ठरणार होती, त्यामुळे यंदा निवडणुकीच्या आधीची आर्थिक स्थिती आणि सत्तापालट झाल्यानंतरची आर्थिक स्थिती अशी विभागणी करावी लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आर्थिक, वित्तीय बदल घडवण्यासाठी राजकीय पक्षांना पुढच्या काळात महत्त्वाच्या आर्थिक बदलांबाबत किमान मतैक्य घडवून आणावे लागेल, अशा सूचक उद्‌गारांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नव्या वर्षाचे स्वागत केले होते. अर्थव्यवस्थेत तेजी असते तेव्हा सगळे खपून जाते. मात्र देशाच्या अर्थकारणाला मलुलावस्था येत असेल आणि राजकीय अस्थिरतेपायी आर्थिक अनिश्चिततेमध्ये भर पडत असेल तर कर्जे काढून खरेदी करण्याचा सोस बँकिंग व्यवस्थेसह उभ्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर येऊ शकतो. त्यामुळे या वर्षात केंद्रात नव्याने येणार्‍या सरकारला आर्थिक बाबतीत कठोर उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत याचे संकेतही त्यांनी दिले. वर्षातील पहिल्या तिमाही पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर पाव टक्क्यांनी वाढवून आठ टक्क्यांवर नेऊन ठेवला. पुढचे काही महिने हा दर कायम असेल आणि नजिकच्या काळात व्याजदरात घसघशीत वाढ होणार नाही असे सांगण्यात आले तरी यामुळे गृहकर्जासह इतर कर्जे महाग होऊन महागाईच्या वणव्यात आणखी भर पडेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज होता. झालेही तसेच. निवडणुकांमध्ये आकाशाला भिडलेली महागाई हा मुख्य मुद्दा ठरला. त्यातल्या त्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या आणि इंधनाच्या किंमतींनी गाठलेला कळस सामान्य माणसाचं कंबरडं मोडून गेला.
सरत्या वर्षी निवडणूकपूर्व काळातला अर्थमंत्र्यांचा हंगामी अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच सादर करण्यात आला. त्यातून गुंतवणुकीत वाढ झाल्याचे सांगण्यात आलेे तरी विकासदरात सातत्याने घसरण का होते याचे उत्तर मिळाले नाही. चालू आर्थिक वर्षात विकासदर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला असला तरी तो कोणत्या आधारावर व्यक्त झाला हे कळण्यासारखे आहे. थोडक्यात, यातून ङ्गसवे अर्थचित्र निर्माण करण्यात आले. सरत्या वर्षात सहारा उद्योगसमूहातील गुंतवणूकदारांचे २० हजार कोटी रुपये लुबाडल्याच्या आरोपावरून मालक सुब्रतो रॉय यांना झालेली अटक लक्षवेधक ठरली.
निवडणुका जवळ आल्यावर देशात आर्थिक आघाडीवर संमिश्र चित्र निर्माण झाले. एकीकडे करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यास केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नकार देतानाच रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात न केलेेलेे बदल, नव्या बँकांचे मार्ग खुले होणे, बँक खातेदाराच्या खात्यात किमान पैसे नसल्यास दंड न करण्याचा नवा नियम, पेट्रोल बरेच स्वस्त होणे, शेअर बाजाराची उसळी, डॉलरच्या तुलनेत रुपया वधारणे अशा गोष्टी घडल्या आणि अर्थविश्‍व ढवळून निघाले. या वर्षात नॅशनल हाऊसिंग बँकेने संपत्तीच्या मूल्यावरील कर्जमर्यादा ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवली, हीदेखील महत्त्वाची बातमी ठरली. यंदा कर्जाच्या खाईत राहून व्यवसाय करणे परवडत नसल्याने दोन मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतातून गाशा गुंडाळला.
या गदारोळातच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आणि देशात आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व अवतरल्यानंतर जवळपास दोन तपांनी भाजपाचे एकपक्षीय सरकार सत्तेवर आलेे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली नवीन पर्वाचे अनावरण झाले. परदेशी बँकांमधील भारतीयांचा काळा पैसा परत आणण्याबाबत आश्‍वासनांची खैरात करतच मोदी सरकारनं सत्तेचा सोपान गाठला. त्यामुळे स्वीस बँकेत काळा पैसा ठेवणार्‍या भारतीयांची माहिती देण्यास स्वित्झर्लंड सरकारने अनुकूलता दर्शवल्यामुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर लोकांचा विश्वास बसला. दरम्यान, मद्यसम्राट विजय मल्ल्यांना किंगङ्गिशर एअरलाईन्सने थकवलेल्या मोठ्या कर्जाबाबत युनायटेड बँक ऑङ्ग इंडियाकडून ‘विलङ्गुल डिङ्गॉल्टर’ ठरवून वसुलीबाबत लांच्छनास्पद नोटीस बजावल्याची चर्चा झाली.
मोदी सरकारनं मांडलेला पहिला अर्थसंकल्प प्रत्येक क्षेत्राची अपेक्षा वाढवणारा होता. उद्योगक्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी कोणते प्रयत्न करणार याची उत्सुकता होती. जेटली यांनी आयकरांच्या दरांमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत. पण करसवलतीची मर्यादा वाढवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला. अनेक क्षेत्रांमध्ये एङ्गडीआयला परवानगी देऊन अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणारा अर्थसंकल्प मांडला. मोदींनी भारताला मॅन्युङ्गॅक्चरींग हब बनवण्याचं ठरवलं. त्यासाठी जगभरातील उद्योजकांशी संवाद साधला. उद्योजकांनो, भारतात तुमचं स्वागत आहे, असं साकडं घातलं. जपान, चीनमधील कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्याबाबत उत्सुकता दाखवली. सरत्या वर्षात ऑनलाईन सेलचा धमाका चांगलाच घुमला. फ्लिपकार्टच्या ‘बिग बिलियन डे’ नं कल्ला केला. दहा तासात सहाशे कोटी रुपयांची विक्री पाहून अनेकांचे डोळे विस्ङ्गारले. पाठोपाठ स्नॅपडील, ऍमेझॉननेही ग्राहकांना कमी किमतीतील खरेदीचं आमिष दाखवलं. आगामी काळात ऑनलाईन स्पर्धा किती गळेकापू होणार याचीच ही झलक होती. सोन्यानं ठराविक उंची गाठल्यावर त्यात झालेली कमालीची घसरण हा मुद्दाही वर्षाच्या उत्तरार्धात चर्चेत राहिला. अमेरिकेची मजबूत होत असलेली अर्थव्यवस्था आणि डॉलरचा वधारलेला भाव यामुळे सोनं झाकोळताना दिसलं. सोन्याच्या दराने गेल्या साडेचार वर्षातील निचांक गाठला. ही परिस्थिती राहिली तर सोने प्रति दहा ग्रॅम वीस हजार रूपयांपर्यंत घसरू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली. सरत्या वर्षात पर्ल्स कंपनीचे दिवाळे वाजले. त्याचबरोबर केबीसी या मल्टिट्रेड मार्केटिंग कंपनीही बुडली आणि अनेकांना आर्थिक ङ्गटका सहन करावा लागला. या आणि अशा घटनांपासून गुंतवणूकदारांनी कोणता धडा घ्यायचा हे त्यांनीच ठरवावं लागेल. देशातील विविध बँकांच्या थकीत कर्जाचे वाढते प्रमाण ही यंदाची मोठी डोकेदुखी ठरली.
वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतही सुधारणेबाबत संकेत मिळाले आणि भारतीय भांडवली बाजारात चैतन्याची लाट आली. सरत्या वर्षी देशातील कररचना सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने जीएसटी ही करसंकल्पना लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. ऑटो वर्ल्डमधील मंदीचं मळभ दूर सरलं. उत्सवपर्वात लोकांचा खरेदीचा उत्साह दिसून आला. वर्षातील काही काळ रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्येही तेजी बघायला मिळाली. आय टी सेक्टरमधील नवोदितांना मिळालेली कोटीच्या घरातील पॅकेजेस गाजली. वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्यानं इंधनांचे दर वारंवार कमी झाले. त्याचप्रमाणे अनुदानीत गॅस सिलेंडरचे दरही घसरले. भ्रष्ट देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारतानं दोन पायर्‍या उतरुन भ्रष्टाचार कमी होत असल्याचा पुरावा देणं ही सुद्धा अर्थविश्‍वातली महत्त्वाची घटना ठरावी. एकंदर, अच्छे दिन आने वाले है चा नारा देत आलेलं वर्ष या दिवसांची चाहूल देऊन जातंय असं म्हणता येईल.
