पश्चिम बंगालमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील पाशवी बलात्काराच्या दुर्दैवी घटनेनंतर देशभरात उठलेल्या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने अपराजिता विधेयक राज्य विधानसभेत एकमुखाने संमत केले. बलात्काराच्या व बाल लैंगिक शोषणाच्या किंवा ॲसिड हल्ल्यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणारा हा अत्यंत कडक स्वरूपाचा कायदा संमत करून तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या सरकारला महिला सुरक्षेची किती काळजी आहे हे देशभरातील जनतेच्या मनावर ठसवण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आहे. कोलकात्यातील आर. जी. कार वैद्यकीय इस्पितळातील बलात्कार प्रकरणाच्या वार्तांकनाला वृत्तवाहिन्यांनी प्रचंड महत्त्व देऊन ममता बॅनर्जी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. त्यामुळे काहीतरी ठोस पाऊल उचलण्याची राजकीय गरज त्यांच्यासाठी निर्माण झाली होती. त्यामुळे घाईघाईने हा राज्याचा कडक कायदा आणण्याची धडपड त्यांनी केली. तृणमूल काँग्रेस सरकारने राज्य विधानसभेत हे विधेयक मांडले, तेव्हा विरोधी भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या राजीनाम्याची मागणी करीत जोरदार हल्लागुल्ला चालवला होता, परंतु शेवटी ह्या विधेयकाला त्यांना आपलाही पाठिंबा द्यावा लागला. अपराजिता कायद्याची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले म्हणजे बलात्काराच्या गुन्ह्यातील दुर्दैवी स्त्री किंवा मुलगी मृत्युमुखी पडली असेल तर त्या गुन्ह्यातील आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची सजा देण्याची तरतूद ह्या विधेयकात करण्यात आलेली आहे. बलात्काराच्या इतर गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेची तरतूद आहे आणि विशेष म्हणजे आरोपीला एकही पॅरोल मिळू नये म्हणजे सुटीवर तुरुंगाबाहेर पडण्याची संधी मिळू नये ही महत्त्वाची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांना 21 दिवसांच्या आत त्यांच्या पाशवी गुन्ह्यांची शिक्षा मिळावी यासाठी अपराजिता विशेष कृतिदल, जलद गतीने काम करतील अशी विशेष न्यायालये वगैरे संपूर्ण तपास व न्याययंत्रणेलाच वेगवान स्वरूप देण्याचे अभिवचन ममता बॅनर्जींनी ह्या विधेयकातून दिलेले आहे. गुन्हेगाराला गुन्हा घडल्यानंतर फक्त 21 दिवसांत सजा फर्मावणारे हे ‘चट् मंगनी, पट् शादी’ धर्तीचे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात कोणी आव्हान दिल्यास कितपत टिकू शकेल ह्याबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. ॲसिड हल्ल्यांतील गुन्हेगारांनाही कठोर शिक्षेची तरतूद ह्या विधेयकात आहे. ह्या विधेयकासाठी अलीकडेच केंद्र सरकारने संमत केलेल्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि पोक्सो कायदा, 2012 मधील तरतुदींमध्येही अनेक बदल केले गेलेले आहेत. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयात जेव्हा बलात्काराचे खटले चालतील, तेव्हा त्याचे वार्तांकन करताना कोणी त्या पीडितेची ओळख वा माहिती उघड केल्यास त्यांना देखील तीन ते पाच वर्षे कारावासाची तरतूद ह्या विधेयकामध्ये आहे. केंद्राने नवे कायदे संमत केलेले असले, तरी राज्य सरकारचा कायदा असेल तर तो आधी लागू होत असतो. त्यामुळे पश्चिम बंगाल सरकारने केलेला हा नवा कडक कायदा लागू होऊ शकला तर केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्यांच्या जागी त्याची कलमे लागू होतील. परंतु हे तेवढे सोपे नाही. मुळात राज्य सरकारने हे विधेयक विधानसभेमध्ये जरी संमत केलेले असले, तरी शेवटी त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी ही लागतेच. ती मिळेल तेव्हाच तो कायदा म्हणून राज्यात लागू करता येईल. महाराष्ट्र सरकारने आणि आंध्र प्रदेश सरकारने यापूर्वी केलेल्या कायद्यांना राष्ट्रपतींची मोहोर अजूनही लागलेली नाही. राष्ट्रपती ही जरी देशातील संवैधानिक पदावरील सर्वोच्च व्यक्ती आणि देशाची प्रथम नागरिक असली, तरी शेवटी तिला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्यांनुसारच निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून ममता बॅनर्जींच्या ह्या कायद्याला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता जवळजवळ नसल्यातच जमा आहे, कारण पश्चिम बंगाल सरकार हे तर केंद्रातील सरकारचे हाडवैरी सरकार. अशा सरकारने संमत केलेले विधेयक मंजूर करू देऊन तृणमूल काँग्रेसला राजकीय लाभ उठवू देणे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला कसे बरे पसंत पडेल? परंतु खरोखरच बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची कठोर सजा, अशा प्रकारचा वेगवान तपास आणि अशा प्रकारे न्यायाची जलद कार्यवाही गरजेची आहे. केवळ पश्चिम बंगालमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण देशामध्ये अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी अशा प्रकारची पावले खरोखरच उचलता येऊ शकतील काय ह्याचा विचार राजकीय विचारधारा आणि लाभा तोट्याची गणिते न मांडता झाला पाहिजे. परंतु आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय परिप्रेक्ष्यातूनच पाहण्याची सवय झालेली आहे एवढे खरे.
