बाणस्तारी अपघात प्रकरणातील मृतांच्या नातलगांना व जखमींना नुकसान भरपाईचे वाटप कसे केले जावे त्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल दिले. ही नुकसान भरपाई संबंधितांना लवकरात लवकर मिळावी यासाठी साठ दिवसांच्या आत तपासाचा अहवाल मोटरवाहन अपघात दावे लवादापुढे सादर करण्यास न्यायालयाने या प्रकरणाचा नव्याने तपास करणाऱ्या गुन्हा अन्वेषण विभागाला फर्मावले आहे. या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या दिवाडीच्या फडते पती – पत्नीच्या मुलांना आणि बांदोड्याच्या अरूप कर्माकरच्या वडिलांना सन्माननीय न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येकी पन्नास लाख रुपयांची भरपाई मिळू शकेल. अपघातात जायबंदी झालेल्या शंकर हळर्णकरांना चाळीस लाख, तर वनिता भंडारी हिला पस्तीस लाखांची आणि राज माजगावकर याला पंचवीस लाखांची भरपाई न्यायालयाने निश्चित केली आहे. बाणस्तारीतील भीषण अपघात प्रकरणातील मृतांना आणि जखमींना सद्यपरिस्थितीत शक्य असलेला किमान न्याय उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे मिळाला ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. अर्थात, ह्या अपघातास कारणीभूत असलेल्या चालकाला त्याच्या गुन्ह्याची जबर शिक्षा जेव्हा मिळेल तेव्हाच त्यांना पूर्ण न्याय मिळेल हेही तितकेच खरे आहे. नुकसान भरपाई आणि गुन्हेगाराला शिक्षा ह्या दोन पूर्ण वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. गुन्हा अन्वेषण विभागाचे तपासकाम जेव्हा पूर्ण होईल आणि हा खटला न्यायालयात उभा राहील, तेव्हा ज्याच्या पराकोटीच्या बेफिकिरीतून हा अपघात घडला, त्याच्या गुन्ह्याची तितकीच कठोर शिक्षाही निश्चितच मिळेल ह्याची आम्हाला खात्री आहे. मद्यप्राशन करून वाहन भरधाव चालवले हा एकच पैलू आता ह्या अपघाताला राहिलेला नाही. अपघातानंतर खोटा चालक पोलिसांना सादर करून त्यांची दिशाभूल करण्याचा जो प्रयत्न झाला त्या गुन्ह्याची जोडही या प्रकरणाला आता मिळालेली आहे. बाणस्तारीतील भीषण अपघातातून उपस्थित झालेल्या काही प्रश्नांची सुस्पष्ट उत्तरे आता इतक्या दिवसांनंतर हळूहळू मिळू लागली आहेत. ॲड. अमित पालेकर यांच्या जामीन अर्जावरील फोंड्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या निकालपत्रातून अपघाताच्या दिवशीचा घटनाक्रम स्पष्ट झाला आहे. म्हार्दोळचे उपनिरीक्षक अपघातानंतर चालक नेमका कोणाच्या घरी होता, त्याच्या अटकेसाठी पहाटेचे चार का वाजले हे सांगणे शिताफीने टाळत होते. त्याची सगळी उत्तरे पालेकर प्रकरणातील निकालपत्रातील घटनाक्रमात स्पष्ट झाली आहेत. गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या तपासानुसार, अपघातानंतर वाहनचालक जुवारवाडा – माशेल येथील अत्रेय सावंत यांच्या घरी गेला. तेथे त्याची मित्रमंडळी व वकील महोदय उपस्थित झाले. अपघातग्रस्त वाहन आपला नेहमीचा चालक चालवत होता असे पोलिसांना सांगण्याचे व त्याला पोलिसांच्या हवाली करण्याचे तेथे ठरले. पंधरा वर्षे धन्याची चाकरी करत असल्याने तोही बिचारा त्याला तयार झाला. मग फोंड्याचे उपअधीक्षक मोहन गावडे यांना फोन आला की कुंडई औद्योगिक वसाहतीच्या नाक्यावर तुम्हाला चालक सुपूर्द केला जाईल. गावडेंना हा फोन कोणाचा होता, तर खुद्द वाहतूक विभागाचे पोलीस अधीक्षक धर्मेश आंगले यांचा! मग गावडेसाहेब चालकाला ताब्यात घ्यायला सांगितलेल्या ठिकाणी पोहोचले. मग तिथे दहा मिनिटे चर्चा झाली. गाडी चालक चालवत होता व शेजारी मालक बसला होता, बाकी गाडीत कोणीच नव्हते असे पोलिसांना सांगितले गेले. मग पोलीस दोघांना घेऊन म्हार्दोळ पोलीस स्थानकात आले. हे सगळे कथानक कदाचित छान जमूनही आले असते, पण एक अडचण आली. अपघात झाला तेव्हा प्रत्यक्षदर्शींची संख्या मोठी होती. शिवाय वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरेही दाखल झाले होते. त्यामुळे तिसरीच व्यक्ती गाडी चालवत होती हे मान्य करणे पोलिसांनाही शक्य नव्हतेे. एवढ्या भीषण अपघात प्रकरणात पोलिसांची दिशाभूल केली जाते आहे, खोटी माहिती दिली जाते आहे, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होतो आहे हे सगळे स्पष्ट दिसत असूनही पोलिसांनी या बनावट चालकाला आणि त्याला पोलिसांपुढे हजर करणाऱ्या वकिलाला सन्मानाने जाऊ दिले. हे आम्ही म्हणत नाही, तर सन्माननीय सत्र न्यायालय म्हणते आहे. ‘पुरावे नष्ट करणे, खोटी माहिती देणे, खऱ्या गुन्हेगाराला आश्रय देणे इत्यादी सर्व गुन्हे म्हार्दोळ पोलीस ठाण्याच्या प्रभारीच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते आणि तरीही पोलिसांनी काहीही केले नाही हे तपासाच्या नोंदींवरून स्पष्ट होते.’ एवढे निरीक्षण नोंदवून सत्र न्यायालय पुढे म्हणते, ‘गुन्हेगारांना सन्मानाने आणि गूढरीत्या पोलीस ठाण्यातून काढता पाय घेण्याची परवानगी देण्यात आली ही चिंतेची बाब आहे.’ न्यायालयाने एवढ्या स्पष्टपणे ओढलेल्या या ताशेऱ्यांनंतर आता संबंधित पोलिसांवरही कारवाईची मागणी जनतेतून पुढे आली तर तिचे चुकले काय?
