राज्यातील संचारबंदी पुन्हा एकवार आणखी आठ दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ‘घेतला आहे’ म्हणण्यापेक्षा खरे तर सरकारला तो घ्यावा लागला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यातील कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट अजूनही आपल्याला दहा टक्क्यांखाली आणता आलेला नाही. गेले काही दिवस तो थोडाफार उतरताना दिसत होता, परंतु शनिवारी तो पुन्हा ११.७५ टक्क्यांवरून १४.३९ टक्क्यांवर गेलेला दिसला. शुक्रवारी एकेरी आकड्यावर उतरलेली कोरोना बळींची संख्या पुन्हा शनिवारी दुहेरी आकड्यावर गेली. म्हणजेच राज्यातील कोरोनाची स्थिती अजूनही सामान्य झालेली नाही. अजूनही रोज चारशेच्या आसपास नवे रुग्ण सापडत आहेत आणि सक्रिय रुग्णसंख्या जवळजवळ पाच हजारांच्या घरात आहे. त्याहून लक्षवेधी बाब म्हणजे नव्या रुग्णांपैकी इस्पितळात भरती कराव्या लागणार्‍यांचे प्रमाण अजूनही कमी नाही. इस्पितळातून बरे होणार्‍यांच्या संख्येहून शनिवारी इस्पितळात दाखल करावे लागलेल्यांची संख्या अधिक दिसली. याचाच अर्थ कोरोना अजूनही आपल्या आसपास टपून बसलेला आहे!
राज्य सरकारने संचारबंदी वाढवली, परंतु खरे तर ‘संचारबंदी’ ह्या शब्दाचा खरा अर्थच आज पार पुसला गेलेला आहे. ‘संचारबंदी’ म्हटल्यावर गोवेकरांना जुने दिवस आठवतात. आंदोलनकाळामध्ये सीआरपीएफच्या जवानांनी रस्तोरस्ती दिलेला पहारा, कोणी रस्त्यावर उतरल्याक्षणी त्याच्यावर रोखली जाणारी बंदूक आणि त्या दहशतीपोटी घरेदारे बंद करून आत राहणारे नागरिक. आजची ही ‘संचारबंदी’ म्हणजे मात्र मोठा विनोद बनून राहिला आहे. जनतेला ना प्रशासनाचा धाक, ना पोलिसांचा. सगळ्यांचा सगळीकडे अनिर्बंध संचार सुरू आहे. माणसे मुक्तपणे फिरताहेत. कोणाचा मास्क नाकाखाली, कोणाचा हनुवटीवर. मास्क हा निव्वळ सोपस्कार मानून फिरणार्‍या ह्या बेजबाबदार मंडळींमुळे इतर नागरिकांचा जीव धोक्यात आलेला आहे. कोणी आपले प्रियजन गमावले आहेत, तर कोणी कुटुंबाचे आधार.
बंदी लागू आहे ती मात्र कायद्याचे पालन करणार्‍या प्रामाणिक नागरिकांना! ते घरी बसले आहेत. त्यांनी आपली दुकाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार गेला महिनाभर बंद ठेवली आहेत. त्यापोटी हे प्रामाणिक व्यापारी प्रचंड नुकसान सोसत आहेत आणि दुसरीकडे कायद्याला ठेंगा दाखवणार्‍यांची – त्यामध्ये परप्रांतीय व्यावसायिकही मोठ्या प्रमाणावर आले – बिगर जीवनावश्यक सर्व प्रकारची दुकाने सरकारने मनाई केलेली असतानाही बिनदिक्कत खुली ठेवलेली आहेत. त्यांना ना कोणी रोखणारे, ना जाब विचारणारे. संचारबंदीची एवढी गचाळ आणि गलथान ‘अंमलबजावणी’ आज सुरू आहे.
आजपासून पालिका आणि पंचायतींचे बाजार आणि आठवडा बाजार तीन वाजेपर्यंत खुले राहणार आहेत. वास्तविक, बाजारपेठांमधील दुकाने बंद ठेवण्यापेक्षा तेथे मास्क, सामाजिक अंतर, सॅनिटायझर आदींचे पालन केले जाते आहे की नाही ह्यावर जर प्रशासनाची, पोलीस यंत्रणेची काटेकोर नजर असणे अधिक उपयुक्त ठरले असते. त्यातून कोणाचे व्यावसायिक नुकसानही झाले नसते. लॉकडाऊनपेक्षा ह्यावर भर द्या हेच आम्ही सुरवातीपासून सांगत आलो आहोत. परंतु सरकारने तोंडदेखले निर्णय घेतले. प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबतचे गांभीर्य कुठेच दिसून येत नाही.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे सध्या राज्याच्या सीमांवर कोविड चाचणी प्रमाणपत्रांची सक्ती आहे, परंतु गोव्याला भिडणार्‍या सीमाप्रदेशांवर रुग्णसंख्या सध्या वाढती आहे हे विसरून चालणारे नाही. सिंधुदुर्ग आणि बेळगाव जिल्ह्यांमध्ये कोरोना अजूनही कमी झालेला नाही. त्यांचा गोव्याशी नित्य संबंध येत असल्यामुळे वेळीच काळजी घेतली नाही तर परिस्थिती पुन्हा बिघडायला वेळ लागणार नाही. रुग्णसंख्या थोडी खाली उतरताच राज्याच्या पर्यटनमंत्र्यांना पर्यटनाचे वेध लागल्याचे दिसले. म्हणजे पुन्हा महोदय नाचायला मोकळे! राजकारणी मंडळींची राज्याच्या जनतेशी काही बांधिलकी आहे की नाही? अजूनही राज्यातील परिस्थिती सामान्य झालेली नाही आणि ती सामान्य करण्यासाठी जनतेला योग्य दिशेने नेणारे नेतृत्व देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची आहे. आपल्या भागामध्ये कोठे संचारबंदीचे उल्लंघन होते आहे, कोठे बेशिस्त दिसते आहे त्यासंबंधी पोलिसांच्या मदतीने उपाययोजना केल्या असत्या तर एव्हाना गेल्या महिन्याभरात कोरोना रुग्णसंख्या शून्यावर येऊ शकली असती, परंतु सगळी जबाबदारी सरकारची म्हणजे कोणाचीच नाही ह्या सार्वत्रिक वृत्तीमुळेच अजूनही कोरोनाची टांगती तलवार गोव्यावर कायम आहे.
