- ज. अ. रेडकर
सरकारने घेतलेले निर्णय, कोरोना संकट आणि नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे अत्र, तत्र, सर्वत्र महागाईचा डोंब उसळला आहे. इंधन दरवाढीबद्दल समाजमाध्यमांवर जोरदार चर्चा होत असते; मात्र राजकीय पटलावर आणि सरकारला समर्थन देणार्‍या वर्गाकडून इळीमिळी गुपचूप दिसते. सत्तारूढ पक्षाचे एकवेळ सोडा, परंतु विपक्षातील लोकही याविषयी फारशी चर्चा करताना किंवा आक्रमक होताना दिसत नाहीत. काय कारण असेल याचे?
सरकारने घेतलेले निर्णय, कोरोना संकट आणि नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे अत्र, तत्र, सर्वत्र महागाईचा डोंब उसळला आहे. इंधन दरवाढीबद्दल समाजमाध्यमांवर जोरदार चर्चा होत असते; मात्र राजकीय पटलावर आणि सरकारला समर्थन देणार्‍या वर्गाकडून इळीमिळी गुपचूप दिसते. सत्तारूढ पक्षाचे एकवेळ सोडा, परंतु विपक्षातील लोकही याविषयी फारशी चर्चा करताना किंवा आक्रमक होताना दिसत नाहीत. काय कारण असेल याचे? सरकारचे त्यांना भय वाटते म्हणून ते बोलत नाहीत की त्यांना या महागाईची कोणतीच झळ पोहोचत नाही म्हणून ते गप्प आहेत? कारणे कोणतीही असोत, मात्र सामान्य आणि रोजंदारीवर ज्यांचे पोट चालते त्यांच्यासमोर महागाई हा मोठाच यक्षप्रश्‍न उभा आहे. गरीब चौकोनी कुटुंबासमोर रोजचा खर्च कसा भागवायचा, घरात कुणी आजारी पडल्यास औषधोपचार कसे करणार, मुलांचे शालेय शिक्षण कसे पूर्ण करणार यांसारखे प्रश्‍न असतात. धनिकांना याची फिकीर वाटत नसते; कारण त्यांची दुनियाच वेगळी असते.
आज गरिबांच्या संसारासाठी लागणार्‍या वस्तूंचे भाव त्यांच्या आवाक्याबाहेर पोहोचले आहेत. जी कडधान्ये दीड-दोन वर्षापूर्वी १०० रु. किलो दराने मिळत ती आता २०० रु. किलो झाली आहेत. जे खाद्यतेल ११० रु. लिटर होते ते १९८ रु. झाले आहे, जी पालेभाजी कालपरवा पर्यंत २५ रु. जुडी या दराने मिळत होती ती ५० रु. झाली आहे. (२०१३-१४ साली कांद्याने रडविले होते) इतकेच काय पण रोजच्या स्वयंपाकासाठी लागणारा इंधन गॅस २०१४ साली जो ४५० रुपयांना मिळत होता तो आता ८५० ते ९०० रु.पर्यंत तर काही राज्यांत ९५० रु.पर्यंत गेला आहे. उज्ज्वला योजनेचा फार मोठा गाजावाजा केला गेला होता. ग्रामीण भागातील महिलावर्ग लाकूडफाट्याचे सरपण वापरतो, त्याने धूर होतो, परिणामी त्यांची दृष्टी अधू होते, त्यांना श्‍वसनाचे आजार जडतात, त्यांचे आरोग्य बिघडते. यावर उपाय म्हणून उज्ज्वला योजना केंद्र सरकारने आणली. धूमधडाक्यात गॅसच्या चुली आणि गॅस सिलिंडर घराघरांत दिले. प्रत्यक्षात काय झाले? एकदा गॅस सिलिंडर संपला की तो पुन्हा भरून घेणे ग्रामीण भागातील कष्टकरी बायाबापड्यांना शक्य होत नाही अशी स्थिती आहे. म्हणजे पुन्हा त्यांच्या नशिबी पारंपरिक मातीच्या चुली आणि जंगलातील लाकडे गोळा करून आणणे हेच आले!
जे सरकारी नोकरीत आहेत किंवा सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले आहेत त्यांना मासिक उत्पनाचा नियमित स्त्रोत उपलब्ध असतो. धनाढ्य लोकांपाशी सात पिढ्या पुरेल एवढी सामग्री असते. अशा लोकांना महागाईची झळ पोहोचत नाही. शिवाय जितकी महागाई वाढेल तेवढे त्यांचे उत्पन्नदेखील वाढत जाते. मग त्यांना कसली बसणार आहे महागाईची तोशीश! परंतु ज्यांना कोणत्याही उत्पन्नाचा नियमित मार्ग उपलब्ध नसतो आणि ज्यांची उपजीविका दैनंदिन मोलमजुरीवर अवलंबून असते, त्यांनी कसे जगावे? कसा आपला संसार चालवावा? गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या आत्महत्यांचे प्रमाण जे वाढलेले दिसते त्याची कारणे याच आर्थिक समस्येत दडलेली आहेत. आकुंचित होत जाणारे उत्पन्न स्त्रोत आणि पसरत जाणारी महागाई या कातरीत सामान्य माणूस सापडला आहे.
महागाईची मुहूर्तमेढ ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता रोवली गेली. कारण याच दिवशी आणि याचवेळी भारत सरकारच्या वतीने महामहीम पंतप्रधानांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. ज्यांच्यापाशी अशा नोटा असतील त्यांनी त्या बँकेतून ठरावीक काळात बदलून घ्याव्यात असे सांगण्यात आले. ज्यांच्या कानावर नोटबंदीची बातमी पोहोचली त्यांनी लगोलग बँकेसमोर रांगा लावल्या व जमेल तेवढ्या नोटा बदलून घेतल्या. परंतु ज्यांच्यापर्यंत ही बातमी पोहोचलीच नाही व ज्यांना नोटा बदलून घेता आल्या नाहीत त्यांची मात्र पाचावर धारण बसली.
नोटबंदीची ही कल्पना अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे श्री. अनिल बोकील यांनी पंतप्रधानांना पटवून दिली आणि मोदी साहेबांनी ती उचलून धरली. नोटबंदीच्या मागची जी चार करणे सांगितली गेली ती अशी होती- १) आपल्या देशात प्रचंड काळा पैसा असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा प्रभाव पडतो. २) चलनात नकली नोटांचा महापूर आलेला असून त्याने चलनफुगवटा वाढला आहे, त्याला आळा घालणे आवश्यक आहे. ३) कागदी चलनापेक्षा डिजिटल चलन यांचा उपयोग वाढणे आधुनिक काळाशी जोडणारे आहे, आणि ४) नकली नोटांचा वापर आतंकवादी करतात. त्याला आळा घालायचा असेल तर नोटबंदी हाच उपाय आहे. परंतु कालांतराने यातील एकही गोष्ट खरी ठरली नाही. ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता तो त्यांनी सोन्यानाण्यात, जमीनजुमल्यात आणि बांधकाम व्यवसायात गुंतवला. काहींनी चित्रपटसृष्टीत गुंतवला तर काहींनी दृकश्राव्य प्रसारमाध्यमात! म्हणजेच अपेक्षेनुसार काळा पैसा सापडलाच नाही. वास्तविक पैसा काळा किंवा गोरा नसतोच, तर ती बेहिशेबी संपत्ती असते, त्याच्यावर रीतसर उत्पन्न कर भरलेला नसतो. लबाडी करून धनसंचय केला जातो व सरकारला कर देण्याच्या बाबतीत फसविले जाते म्हणून तो काळा पैसा!
नोटबंदीचा परिणाम धनदांडग्या लोकांवर मुळीच झाला नाही, कारण त्यांचा काळा पैसा चलनाच्या स्वरूपात नगण्य आणि चल-अचल संपत्तीत वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अधिकतर गुंतवलेला होता. भरडली गेली ती सामान्य जनता. नोटबंदीने नकली नोटा व्यवहारात येण्याचे थांबले नाही, उलट आठवड्याभरात नवीन नोटांसारख्याच दिसणार्‍या नकली नोटा देशात घुसलेल्या आतंकवाद्यांपाशी मिळाल्या. डिजिटल व्यवहार शहरातील सुशिक्षित लोक करू शकत होते; ग्रामीण भागातील लोकांना रोख चलन व्यवहारच शक्य होते आणि आहेत. तर अशाप्रकारे नोटबंदीचा बार फुसका ठरला पण याची जबाबदारी ना सरकारने घेतली ना अनिल बोकील यांनी! नोटबंदीच्या सरकारी घोषणेचा उदोउदो करणार्‍या लोकांची पुढे वाचाच बंद पडली, कारण त्यांना या नोटबंदीची झळ पोहोचली होती आणि त्याचे झालेले परिणाम पाहून आपण फसलो गेलो याची त्यांना जाणीव झाली होती. पण हात दगडाखाली सापडला होता ना! वर बोलायची चोरी.
नोटबंदीचा परिणाम व्हायचा तो झालाच. छोटे उद्योग नोटबंदीने गोत्यात आले. तेवढ्यात ३० जून २०१७ च्या मध्यरात्री संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे एकत्रित असे ऐतिहासिक अधिवेशन सेंट्रल हॉलमध्ये घेण्यात आले आणि १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी (ॠेेवी डर्शीींळलश ढरु) हे नवीन भूत जनतेच्या मानगुटीवर बसविण्यात आले. बरे, यात काही सुसूत्रता होती का? तर याचे उत्तर नाही असेच येते. याचे कारण रोज नवीन आदेश निघायचे आणि मूळ नियमात बदल केले जायचे. मूळ मसुद्यात ठोस अशी करप्रणाली नव्हती. १ जुलै २०१७ नंतर रोज एक नवा फतवा निघायचा आणि करप्रणालीत बदल व्हायचा. जीएसटी लावण्याचा हेतू वाईट नव्हता किंवा नाही. सर्व व्यवहारांत पारदर्शकता यावी हा जीएसटीचा मूळ उद्देश होता आणि तो चांगला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाली आणि सगळे मुसळ केरात गेले.
नोटबंदीने लघु उद्योजक नुकसानीत आले तर जीएसटीने लघु, मध्यम व मोठे उद्योजक अडचणीत आले. हे सगळे होते आहे म्हणेपर्यंत डिसेंबर २०१९ मध्ये कोरोना संकटाची त्सुनामी आली आणि समस्त जगच हादरून गेले. आपला भारत देशही या लाटेतून सुटला नाही. हा विषाणू कसा आहे, कुठून आला, त्याची लक्षणे काय, त्यावर जालीम इलाज काय? याबाबतीत सगळ्यांच्याच मनात सुरुवातीला संभ्रम होता. परस्परांत तीन फुटांचे सुरक्षित अंतर ठेवणे आणि नाकातोंडावर दुहेरी वेष्टन लपेटणे हा उपाय सुचविण्यात आला. सुरक्षित अंतर ठेवायचे तर आर्थिक आणि औद्योगिक व्यवहार होणार कसे? हा मोठाच प्रश्‍न सर्वांसमोर होता. पर्यटन उद्योग आणि त्यावर अवलंबून असणारे सर्व व्यवसाय आणि व्यवहार एका रात्रीत ठप्प झाले. गोवा आणि अन्य काही राज्ये जी पर्यटन उद्योगावर अवलंबून आहेत त्यांचे अर्थचक्र अचानक थांबले. सिनेसृष्टी, विविध वाहिन्यांवर काम करणारे कलाकार, तंत्रज्ञ व अन्य कर्मचारी यांची काय अवस्था झाली ती त्यांची त्यांनाच ठाऊक!
कोविड काळात सुमारे दहा लाख लोक आपले असलेले रोजगार गमावून बसले. सरकारी कर्मचार्‍यांचे महागाई भत्ते रोखण्यात आले. काही आस्थापनांच्या मालकांनी अनियमित नोकरवर्गात कपात केली आणि नियमित नोकरांचे वेतन अर्ध्यावर आणले. नोकरभरतीची आवश्यकता असतानादेखील नोकरभरती रोखण्यात आली, त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या मर्यादित नोकरवर्गाकडूनच कामे करून घेण्याचा कल मालकवर्गाचा राहिला. एकप्रकारे नोकरांची ही पिळवणूक होती आणि आहे. शंभर वर्षांपूर्वीचे साधे सरळ जीवन आता राहिलेले नाही. आधुनिक जीवनपद्धतीमुळे माणसाच्या गरजा वाढल्या आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी त्याला सतत धडपड करावी लागते. त्या पूर्ण होत नाहीत असे दिसले की माणूस वाम मार्गाकडे वळतो. चोर्‍या, दरोडे, लूटमार, मटका, जुगार, शिंदळकी किंवा वेश्याव्यवसाय हे महागाईचे साईड इफेक्ट आहेत.
सुरुवातीला बहुसंख्य लोक बेफिकीर होते. ते सुरक्षित अंतर ठेवत नव्हते किंवा मुख-नाक वेष्टन वापरीत नव्हते. परिणामी संक्रमित आणि बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आणि त्याचबरोबर मृत्युदरही वाढू लागला, तेव्हा कुठे सरकार आणि लोक घाबरले आणि थोडे सावध झाले. परंतु तोपर्यंत या विषाणूने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले होते. राजकीय लाभदायक उद्दिष्टांसाठी ‘नमस्ते ट्रम्प’ याचे आयोजन करणे, निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने लाखोंच्या संख्येने लोक गोळा होतील अशा प्रचारयात्रा आणि सभा घेणे, राजकीय नेते आणि बडे उद्योगपती यांच्या नात्यातील लग्न समारंभ आणि वाढदिवस कोरोनासंबंधी कोणतेही नियम न जुमानता साजरे केले जाणे, हे सगळे कोरोना प्रसाराला हातभार लावणारे होते. परंतु ना कुणाला खंत ना खेद!
२४ मार्च २०२० च्या रात्री आठ वाजता महामहीम पंतप्रधान वृत्तवाहिनीवर पुन्हा एकदा अवचितपणे अवतरले आणि त्याच मध्यरात्रीपासून त्यांनी देशभर २१ दिवसांसाठी संचारबंदी लागू केली. २१ दिवसांत हा विषाणू आटोक्यात येईल अशी अटकळ म्हणे वैद्यकशाखेतील शास्त्रज्ञांनी बांधली होती. त्यानुसार हा निर्णय केंद्रसरकारने जारी केला होता. सरकारने अचानक केलेल्या या संचारबंदीच्या घोषणेने लोकांना कोणतीही पूर्वतयारी करण्यासाठी अवधी मिळाला नाही. रोजंदारीवर काम करणारे आणि रोजची मीठ-भाकर खाऊन जगणारे मजूर, कामगार यांच्यावर आकांत ओढवला. कारण त्यांच्या घरात अन्नधान्याची तरतूद नव्हती.
संचारबंदी जाहीर केल्याने आपसूक सगळे उद्योगधंदे बंद पडले. लोकांच्या हाताला काम नाही, काम नाही म्हणून खिशात पैसा नाही आणि पैसा नाही म्हणून खायला अन्न नाही अशा भयानक दुष्टचक्रात माणूस अडकला. परराज्यांतून मोलमजुरीसाठी शहरात आलेल्या कामगारांची तर इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली. स्वप्रांतात जावे तर वाहतुकीची कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नाही आणि कामाच्या ठिकाणी राहावे तर कोणताही आधार नाही अशी त्यांची कुचंबणा झाली. जे पायी चालत निघाले त्यांचे अन्न-पाण्याविना वाटेत हाल झाले. अनेकांनी वाटेतच प्राण सोडले. जे आपल्या मूळ गावी पोहोचले त्यांच्यापुढे आणखी एक संकट उभे ठाकले ते म्हणजे त्यांचा गाव, त्यांचे राज्य, त्यांचे आप्त त्यांना कोरोना संक्रमणाच्या भीतीने प्रवेश द्यायला तयार नाहीत.
त्यात सरकारने इंधनदर वाढवले. इंधनदर वाढले की मालाचा वाहतूक खर्च वाढतो. तो वाढला की बाजारात वस्तूंचे दर वाढतात. उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्याने बरीच उत्पादने मिळायची बंद झाली. म्हणजेच वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली. वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली की त्याची साठेबाजी करण्याची मानवी प्रवृत्ती आहे. यामुळे बाजारभाव वाढत जातो. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सामान्य माणसाला परवडणारे राहिले नाहीत. वर म्हटल्याप्रमाणे कडधान्ये, खाद्यतेले यांचे बाजारभाव दुप्पट झाले. पेट्रोल, डीजल यांचे दर तर रोज वाढत आहेत आणि सरकारचे यावर कोणतेच नियंत्रण उरलेले नाही. २०१४ च्या तुलनेत इंधन दारात ४० टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते. या सर्व घटकांचा परिपाक म्हणजे वाढलेली महागाई! अत्र, तत्र, सर्वत्र महागाई आणि महागाईच! गरिबांनी जगायचे तरी कसे?
या आर्थिक संकटाबरोबरच नैसर्गिक संकट मध्यंतरी उद्भवले. तोत्के वादळ आले. त्याने शेतीवाडी, बागायती उद्ध्वस्त केल्या. त्यातून सावरता सावरता पुन्हा कालपरवा मुसळधार पाऊस आला आणि पश्चिम किनार्‍यावरील जनजीवन उद्ध्वस्त झाले. कडेकपारी कोसळल्या. त्यांत जानमालाचे नुकसान झाले. आलेल्या पुराने शेतात केलेली पेरणी वाया गेली. घरे बुडली, झोपड्या आणि कच्ची घरे मोडून पडली. गरिबांचे संसार तर इतके उद्ध्वस्त झाले की त्यांच्या अंगावरची वस्त्रे तेवढी शाबूत राहिली. एका बाजूला सरकारी कारभाराने आणि दुसर्‍या बाजूने अस्मानी संकटाने मानवी जीवन बेहाल झाले.
२०१४ सालचा चलन फुगवटा ५.८ टक्के होता तो २०२१ पर्यंत ४.८९ टक्क्यांवर आला, परंतु आर्थिक विकासदर ९ टक्क्यांवरून उणे ७ टक्क्यांवर आला अशी समाजमाध्यमांवर ओरड सुरू झाली. अनेक लबाड उद्योजक हजारो कोटींची कर्जे बुडवून परागंदा झाले. काही उद्योजकांवर सरकार मेहरबान झाले आणि त्यांची हजारो कोटींची कर्जे माफ केली गेली. उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित झाल्याने सरकारला सरकारच्या अखत्यारीत येणारी काही आस्थापने आणि उद्योग अंशतः विकावी लागली किंवा लीज पद्धतीने चालवायला द्यावी लागली. रिझर्व्ह बँकेकडून राखीव निधीतून उचल करावी लागली. जागतिक बँकेकडून मोठी कर्जे घ्यावी लागली. खंडप्राय देश चालवायचा तर पैसा पाहिजे. त्यात कोरोना विषाणूवर उपाय योजण्यासाठी अधिकतर महसूल खर्ची पडू लागला. कितीही आर्थिक संकट असले तरी सरकारला नैमित्तिक खर्च निभावून न्यावे लागतात. त्यासाठी मग तारेवरची कसरत करावी लागते. विद्यमान सरकारची हीच तारेवरची कसरत सध्या चालू आहे आणि महागाईने त्रस्त झालेले लोक सरकारला दोष देण्यापलीकडे काही करू शकत नाहीत ही आजची शोकांतिका आहे.
