जम्मू काश्मीरच्या विभाजनावर अखेर राज्यसभेप्रमाणेच लोकसभेनेही बहुमताची मोहोर उठवली. लोकसभेमध्ये बोलताना ‘जम्मू काश्मीर असे आम्ही म्हणतो, तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीरही अंतर्भूत असते’ असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ठणकावून सांगितले. त्यामुळे काश्मीरच्या त्या फार मोठ्या भूभागावरील पाकिस्तानचा कब्जा हटवून भारताचा नकाशा यथार्थ बनविण्याचाही मोदी सरकारचा इरादा असू शकतो या भीतीने पाकिस्तान सध्या गारठलेला आहे. भारताचा जो नकाशा आपण मानतो, त्याचा मुकुटमणी असलेला काश्मीरचा फार मोठा भूभाग खरे तर पाकिस्तानने बळकावलेला आहे. मूळ काश्मीर संस्थानचा एकूण प्रदेश २ लाख २२ हजार २३६ चौरस किलोमीटरचा होता. त्यातला गिलगीट – बाल्टीस्तानचा भाग ७२,९७१ चौरस कि. मी, तर पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग १३२९७ चौरस कि. मी. आहे. हे भाग, तसेच अक्साई चीन वगैरे वजा करता आजचे आपल्या ताब्यातील काश्मीर अवघे सोळा हजार चौरस कि. मी. चे आहे. त्यातही पुन्हा काश्मीर खोरे, जम्मू विभाग आणि लडाख अशा तीन पूर्णतः भिन्न भौगोलिक परिस्थितीत आपले जम्मू – काश्मीर विभागलेले आहे. ५३ लाख लोकसंख्येचे काश्मीर खोरे मुस्लीमबहुल आहे, ६९ लाख लोकसंख्येचा जम्मू विभाग हिंदुबहुल आहे, तर अवघ्या तीन लाख लोकसंख्येचे लडाख बौद्धधर्मीय आहे. आता सरकारने लडाख वेगळा संघप्रदेश बनवला आहे, तर जम्मू व काश्मीर खोरे मिळून स्वतंत्र संघप्रदेश केला आहे, ज्याला त्याची स्वतंत्र विधानसभाही असेल. खरे तर जम्मू काश्मीर विधानसभेमध्ये आजही २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी रिक्त ठेवल्या गेलेल्या आहेत. कधी तरी पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा आपल्या ताब्यात येईल व या जागा भरता येतील असे ते स्वप्न आहे. आपल्या काश्मीरच्या जवळजवळ सहा पट भाग पाकिस्तानने बळकावलेला आहे. मात्र, तेथील नागरिकांना पाकिस्तानने कधीही आपल्यात सामावून घेतले नाही, उलट सदैव दुय्यम दर्जाच दिला. बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्ववा प्रमाणेच आझाद काश्मीर आणि गिलगिट बाल्टीस्तानच्या भागामध्ये पाकिस्तानने आजवर प्रचंड दडपशाही केली. स्थानिकांवर अनन्वित अत्याचार केले. मानवाधिकारांचे हनन ही तर तेथील नेहमीची बाब आहे. नागरी हक्कांची, राजकीय हक्कांची मागणी करणार्‍या तेथील कार्यकर्त्यांचा छळ मांडला. किती जणांना ठार केले, बेपत्ता केले, त्याची तर गणतीच नाही. मुळच्या शियाबहुल भागामध्ये जबरदस्तीने सुन्नी लोकसंख्या वाढवून तेथील भौगोलिक चेहरामोहरा बदलण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न पाकिस्तानने सतत केला. परंतु एवढ्या सगळ्या दडपशाहीनंतरही पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगीट बाल्टीस्तानातील नागरिकांनी ‘आझादी’ साठीचे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. मध्यंतरी तेथे जनतेची मोठी निदर्शने झाली तेव्हा पाकिस्तानी सैनिकानी केलेल्या दडपशाहीच्या चित्रफीती सोशल मीडियावरून व्हायरल झाल्या होत्या. एकीकडे नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्रसंघात भारत काश्मीरमध्ये मानवाधिकाराचे हनन करीत असल्याचे अकांडतांडव करीत असताना दुसरीकडे पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीर व गिलगीटमध्ये चालवलेल्या दडपशाहीचे विदारक दर्शन घडले होते. तिकडे बलुचिस्तानमध्येही बलुच लोकांवर पाकिस्तानचे अनन्वित अत्याचार सुरूच आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र म्हणून तयार करण्यात आलेले असले तरी ते एकसंध नाही. पंजाब, सिंध, खैबर – पख्तुनख्ववा, गिलगीट – बाल्टिस्तान, बलुचिस्तान आणि व्याप्त काश्मीर अशा भिन्न संस्कृतीच्या, भिन्न भौगोलिक परिस्थितीच्या भागांनी ते बनलेले आहे. साहजिकच उपेक्षित राहिलेल्या भागांमध्ये पाकिस्तानपासून फुटून निघण्याचे, आझादीचे सूर निघत असतात. भारत त्याला खतपाणी घालत आहे असा कांगावा केल्याने पाकिस्तानने तेथे आजवर चालवलेल्या दडपशाहीचा इतिहास लपणार नाही. ज्यांना राजकीय हक्क नाहीत, नागरी हक्क नाहीत, आयएसआयच्या प्रचंड दडपशाहीला सामोरे जावे लागते, असे पाकिस्तानमधील उपेक्षित घटक उठाव करणारच. म्हणूनच तेथे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी निदर्शने होत असतात. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आजही अनेक गावे आहेत, जी भारतीय हद्दीतील प्रगतीकडे आणि नागरी स्वातंत्र्याकडे असूयेने पाहत असतात. कारगीलमध्ये फिरताना पलीकडच्या स्कार्दूमधील नागरिकांची व्यथा सर्रास ऐकायला मिळत असते. पाकव्याप्त काश्मीरच्या जनतेकडे भारताने नेहमीच सहानुभूतीने पाहिले आहे आणि कधी ना कधी काश्मीरचा हा भाग पुन्हा आपल्यात सामावून घेता येईल व भारताचा नकाशा यथार्थ स्थितीत रेखाटता येईल हे स्वप्नही उरात सांभाळले आहे. मोदी सरकार तर याबाबत अधिक आग्रही आहे. म्हणूनच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये महापूर आला तेव्हा भारताने मदतीचा हात पुढे केला होता. अमित शहांच्या वक्तव्यातून तोच निर्धार व्यक्त झाला आहे. हे सोपे नाही. मुळीच सोपे नाही, कारण त्यात पाकिस्तान आणि चीनचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, परंतु अशक्यही नाही!
