गोव्यामध्ये वेळोवेळी सरकारवर दबाव टाकणारी लॉबी निर्माण होण्याची परंपरा फार जुनी आहे. एकेकाळी खासगी बसमालकांची एक प्रभावी लॉबी होती. हॉटेलवाल्यांची लॉबी होती. हल्ली टॅक्सीवाल्यांची आहे. त्याच प्रमाणे राज्यातील बड्या खासगी इस्पितळांची एक लॉबी तयार झालेली गेल्या काही वर्षांत पाहायला मिळते आहे. सरकारला हवे तसे वाकवण्यात ही लॉबी वाकबगार आहे. त्यांचे एक पाऊल इस्पितळात तर दुसरे सत्तेत असल्याचे दिसते! कोरोनाच्या काळातही आपल्या दबावनीतीचा वारंवार वापर ह्या लॉबीने वारंवार करून पाहिला. कोविड रुग्णांच्या लुबाडणुकीपासून, झालेले मृत्यू सरकारपासून लपवण्यापर्यंत जे काही घृणास्पद प्रकार कोरोनाच्या ह्या भीषण काळामध्ये गोव्यात झाले ते निषेधार्ह तर आहेतच, परंतु खरे तर फौजदारी कारवाईस आमंत्रण देणारेही आहेत.
राज्यातील खासगी इस्पितळांनी आजवर कोरोनामुळे झालेले तब्बल ७२ मृत्यू सरकारपासून लपवले. एखाद्या महामारीच्या काळामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मृत्यूचे आकडे लपवणे हा काही पोरखेळ नव्हे. कोणत्याही महामारीच्या काळामध्ये प्रत्येक रुग्ण, त्याच्या आजाराचे स्वरूप, त्याच्या शरीरावर दिसून आलेले विषाणूचे दुष्परिणाम, त्याच्यावर वेगवेगळ्या औषधांचा होणारा परिणाम, त्याच्या मृत्यूची कारणे हा सगळा तपशील अत्यंत महत्त्वाचा असतो, कारण त्याच्या आधारेच पुढील औषधोपचार ठरत असतो, आधीच्या उपचारांत सुधारणा शक्य होत असते आणि महामारीवर मात करण्यासाठी एक सुयोग्य रणनीती सरकारला आखता येते. त्यामुळे एकीकडे सरकारी इस्पितळे जनतेची टीका सहन करूनही आपल्याकडील प्रत्येक मृत्यूचा तपशील उघड करीत असताना राज्यातील खासगी इस्पितळांना ही लपवाछपवी करण्याची मुभा दिली कोणी?
खासगी इस्पितळांनी तब्बल ७२ कोरोना मृत्यू लपवल्याचे उघड होताच ‘त्यांनी हे जाणूनबुजून केलेले नाही’ अशी सारवासारव करीत राज्याचे एपिडेमोलॉजिस्ट डॉ. उत्कर्ष बेतोडकर हे सर्वांत आधी पुढे झाले हे तर अधिक आक्षेपार्ह आहे. कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंची महत्त्वपूर्ण माहिती लपवून महामारीवरील उपाययोजनांमध्ये अडसर निर्माण करणार्‍या खासगी इस्पितळांवर कारवाईचा आग्रह सरकारकडे धरण्याऐवजी राज्याचे एपिडेमिलॉजिस्टच त्यांचे वकीलपत्र घेऊन उभे राहतात हा काय प्रकार आहे? डॉ. बेतोडकर यांच्या कोरोनाकाळातील योगदानाबद्दल आम्हांस अतिशय आदर आहे, परंतु ज्यांनी ह्या गैरप्रकाराकडे सरकारचे लक्ष वेधायचे, त्यांनीच अशा प्रकारे वकीलपत्र घेणे हे अनाकलनीय आहे. खासगी इस्पितळे रुग्णांवरील उपचारांत व्यस्त होती, त्यामुळे त्यांना वेळेत ती माहिती आरोग्य खात्याला कळवता आली नाही असे डॉ. बेतोडकर सांगत आहेत. उपचारांत व्यस्त राहिल्याने माहिती द्यायला वेळ न मिळायला ही काही एका डॉक्टरने चालवलेली छोटी इस्पितळे नव्हेत. अखिल गोवा खासगी नर्सिंगहोम संघटनेनेच सांगितल्यानुसार ज्यांनी माहिती लपवली ती सगळी बडी कॉर्पोरेट इस्पितळे आहेत! आणि हाच निकष लावायचा झाला तर कोरोना रुग्णांवरील उपचारांत सर्वांत व्यस्त असलेल्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयानेही मृत्यूंसंदर्भात अशीच माहिती दडवली असेल का असा संभ्रम आता जनतेच्या मनामध्ये आता निर्माण झाला तर आश्चर्य वाटू नये. कारण आधीच आरोग्य खात्याकडून रोज जारी होणार्‍या परिपत्रकातील आकडेवारीबाबत जनतेच्या मनामध्ये साशंकता आहे.
राज्यातील प्रत्येक कोरोनाबळीची नोंद घेतली जाईल ही मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारलेली भूमिका आणि खासगी इस्पितळांविरुद्ध उगारलेले कारवाईचे अस्त्र अगदी रास्त आहे. सार्वजनिक आरोग्य कायद्याखाली ह्या लपवाछपवीसंदर्भात कारवाई झालीच पाहिजे. राज्यात कोरोना अवतरला तेव्हा ह्या खासगी इस्पितळांनी लाखो रुपये डिपॉझिटची मागणी रुग्णांच्या नातलगांकडे केली, अव्वाच्या सव्वा दर आकारणी केली. सरकारने उपचारांचे दर ठरवून दिले, कोरोनावरील उपचार दीनदयाळ विमा योजनेखाली आणले, परंतु त्यालाही खासगी इस्पितळे बधली नाहीत. सरकारने त्यांना वाढीव खाटा कोरोना रुग्णांसाठी खुल्या करण्याची विनंती करताच त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या. सरकारने ५० टक्के खाटांचा ताबा स्वतःकडे घेताच आपल्याजवळील खाटांची खरी संख्याच काही इस्पितळांनी लपवली. ह्या सर्वांवर वरताण म्हणजे हे मृत्यू लपवण्याचे प्रकरण आहे आणि सरकारने ते गांभीर्याने घेतलेच पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी अक्षरशः बंद पडायला आलेली ही बडी इस्पितळे केवळ सरकारने जनतेला दिलेल्या दीनदयाळ आरोग्यविम्याच्या संजीवनीवर तगली आहेत हे विसरले जाऊ नये!
