‘ॲप्रेंटिसशिप’च्या 7 हजार जागा अजूनही रिक्त

0
6

>> केवळ 2300 जण रुजू; अनेक उमेदवारांकडून 4-5 जागांसाठी नोंदणी

मुख्यमंत्री ॲप्रेंटिसशिप योजनेखाली विविध सरकारी खात्यात सुमारे 9 हजार जागा तयार करण्यात आल्या आहेत. ॲप्रेंटिसशिप योजनेचा लाभ घेत आत्तापर्यंत केवळ 2300 जण रुजू झाले असून, 6 ते 7 हजार जागा अजूनही रिक्त आहेत. अनेक उमेदवारांनी चार ते पाच जागांवर नोंदणी करून त्या अडवून ठेवलेल्या आहेत. युवकांनी एकाच जागेची निवड करून त्या ठिकाणी रुजू व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल केले. पर्वरी येथे सचिवालयात सरकारी खात्यांच्या विभाग प्रमुखांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या विविध खात्यांचे प्रमुख, नोडल अधिकारी यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री ॲप्रेंटिसशिप योजना, स्वयंपूर्ण गोवा योजना आणि डेटा विश्लेषण विभागाच्या कामाचा आढावा काल घेतला.
मुख्यमंत्री ॲप्रेंटिसशिप योजनेखाली दहावी, बारावी, पदवी, डीएड, बीएड प्रशिक्षण घेतलेले अर्ज करू शकतात. राज्यात शिकलेल्या युवकांनी बेरोजगार राहू नये. त्यांनी या योजनेखाली विविध खात्यांत रुजू व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमाचा आढावा घेण्यात आला आहे. हा उपक्रम पुन्हा एकदा जोरदारपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्याने स्थापन केलेल्या डेटा विश्लेषण विभागाचा आढावा घेण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, वित्त विभागांतर्गत डेटा विश्लेषण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात 10 निवडक विभाग डेटा प्रदान करतील. त्याद्वारे महसुलात 10-15 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

विविध सरकारी विभागा आणि खासगी कंपन्यांमध्ये 9000 शिकाऊ नोकरीच्या संधी आहेत. आतापर्यंत 2300 जागा भरण्यात आल्या आहेत. गृह विभागात सध्या 1850 पदे रिक्त आहेत, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागात 966 पदे रिक्त आहेत. प्रशिक्षणार्थी नोकरीधारकांना 12 दिवसांची नैमित्तिक रजा आणि 15 दिवसांची वैद्यकीय रजा यासह रजेचा हक्क मिळेल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. या बैठकीला आदिवासी कल्याण खात्याचे सचिव सरप्रीत सिंग गिल, कौशल्य विकास खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई आदींची उपस्थिती होती.