गेले काही दिवस राज्यातील नागरिकांना एक मोबाईल कॉल येतो. कोकणीतून बोलणारी एक तरुणी मधाळ आवाजात विचारते, ‘सर, तुम्ही भंडारी समाजातील आहात का?’ स्वतः भंडारी समाजाच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचेही ती सांगते. तुम्ही ‘नाही’ म्हणालात तर फोन ठेवला जातो. ‘होय’ म्हणालात तर ती पुढे विचारते, ‘‘सर, गेल्या साठ वर्षांत भंडारी समाजाचे फक्त रवी नाईक मुख्यमंत्री झाले होते. तेही दोन वर्षांसाठी. यावेळी भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री व्हावा असे तुम्हाला वाटत नाही का?’’ हा कॉल समाजातर्फे नव्हे, तर एका भाडोत्री कंपनीमार्फत केलेला असतो. तुमचा फोन नंबर त्यांना कसा मिळाला ते ह्या बिचार्‍या मुली सांगत नाहीत वा सांगू शकत नाहीत, कारण त्या पगारी आहेत. पण सदर कंपनीने गोव्यातील मोबाईल ग्राहकांचा डेटा मिळवलेला आहे आणि त्याच्या आधारे येणार्‍या निवडणुकीसाठी त्यांना केवळ जातीच्या आधारावर मतदानास उद्युक्त करण्याचा हा प्रयत्न चालला आहे. अर्थात, यामागचे खरे सूत्रधार कोण हे ओळखण्याइतकी गोमंतकीय जनता नक्कीच सुज्ञ आहे. मोबाईलवर कॉल करून मतदारांना आकृष्ट करण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही सर्व राजकीय पक्षांकडून होत आले आहेत, परंतु अशा प्रकारे सरळसरळ जातीचे राजकारण मात्र पहिल्यांदाच होते आहे आणि म्हणूनच ते अधिक आक्षेपार्ह आहे.
गेल्या १२ नोव्हेंबरला आम आदमी पक्षाचे नेते व दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या पक्षाचे सरकार आले तर भंडारी मुख्यमंत्री आणि ख्रिस्ती उपमुख्यमंत्री केला जाईल अशी सरळसरळ जात आणि धर्माचे गणित मांडणारी घोषणा केली होती. तेव्हा ‘हा तर जातीयवाद’ या अग्रलेखात आम्ही ‘‘आजवर निवडणुकांमध्ये उमेदवार निश्‍चित करताना जात-पात, धर्म पाहिला जात असेल, परंतु अशा प्रकारे सरळसरळ केवळ जातीच्या आणि धर्माच्या निकषावरच उमेदवारांची घोषणा करण्याचा ओंगळ प्रकार कोणत्याही राजकीय पक्षाने केलेला नव्हता. आम आदमी पक्षासारख्या राजकीय व्यवस्था परिवर्तनाची बात करणार्‍या पक्षानेच अशा प्रकारे धर्म आणि जातीयवादाचा उघडउघड पुरस्कार करावा ही अत्यंत शरमेची आणि लांच्छनास्पद बाब आहे.’’ अशा स्पष्ट शब्दांत आम्ही त्यांना फटकारले होते.
‘‘भारतीय संविधानाचे कलम १५ जात, धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यास सक्त मनाई करते. भारतीय संविधानाच्या १६ व्या कलमानुसार रोजगारामध्ये देखील अशा प्रकारचा भेदभाव करता येत नाही, मग मंत्रिपदे जातीच्या निकषावर देण्याची घोषणा करणारा ‘आप’ भारतीय संविधान मानत नाही काय?’’ असाही सवाल आम्ही तेव्हा केला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय खंडपीठाच्या चार वर्षांपूर्वीच्या ‘‘निवडणूक प्रक्रिया ही संपूर्णतः निधर्मी असली पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये जातीच्या किंवा धर्माच्या राजकारणाला जागा नसावी आणि तसे कोणी करीत असेल तर निवडणूक कायद्याखाली तो गैरप्रकार ठरेल’’ या निवाड्याकडेही वाचकांचे लक्ष वेधले होते.
गोव्याच्या आजवरच्या राजकीय इतिहासामध्ये काही स्वार्थी लोक जातपात, धर्म पाहून मतदान करीतही असतील, परंतु बहुतांशी मतदान हे नेहमीच जात, पात, धर्म या पलीकडे जाऊन होत आले आहे. तेवढा गोमंतकीय मतदार नक्कीच शहाणा आहे. ज्या भंडारी समाजाच्या नावाने हे सगळे चालले आहे, तो समाज आर्थिकदृष्ट्या भले मागास ठरवला गेलेला असेल, परंतु विचारांनी नक्कीच मागास नाही. आपला राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घेतला जाणे त्याला मुळीच मानवणार नाही. केवळ जात आणि धर्म पाहून एकगठ्ठा मतदान करण्याएवढा गोमंतकीय मतदार आंधळा आणि अडाणी नक्कीच नाही. स्व. भाऊसाहेब बांदोडकरांसारख्या संख्येने अल्प असलेल्या गोमंतक मराठा समाजातील व्यक्तीकडे गोव्याचे भाग्यविधाते म्हणून पाहिले जाते ते काय त्यांची जात पाहून? संख्येने अत्यल्प असलेल्या सारस्वत समाजातील स्व. मनोहर पर्रीकरांचे गोवाच नव्हे तर देश स्मरण ठेवतो ते काय त्यांची जात पाहून? त्यामुळे एवढ्या उघडपणे सरळसरळ जातीयवादाचा वापर करून निवडणुकीत मते मागण्याचा ढळढळीत प्रकार जर होत असेल तर जनतेने एकजुटीने अशा प्रकाराविरुद्ध उभे राहिले पाहिजे. असे फोन कॉल करून मतदारांमध्ये जातीयवादी विष कालवण्याचा प्रकार जेे कोणी करीत असतील त्यांची तात्काळ पोलीस चौकशी व्हावी. राज्य निवडणूक आयोगानेही या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घ्यावी. शांतता आणि सलोख्यासाठी ओळखल्या जाणार्‍या गोव्याला भेदभावाच्या घातक वळणावर न्यायचे नसेल तर जातीवरून, धर्मावरून फूट पाडू पाहणार्‍या या लबाड लांडग्यांपासून सावध राहणेच इष्ट ठरेल!
