वादळ आणि पावसाच्या बातम्यांच्या माऱ्यात राज्यात नुकत्याच घडून गेलेल्या अबकारी घोटाळ्याकडे बराच कानाडोळा झालेला दिसतो. मद्य व्यावसायिकांच्या परवान्यांच्या नूतनीकरणाच्या बहाण्याने त्यांच्याकडून लाखो रुपये घेऊन अगदी अधिकाऱ्यांच्या सहीशिक्क्यानिशी पावत्याही देणारा कारकून या घोटाळ्यात सापडला. वर्तमानपत्रांनी हा विषय लावून धरल्यानंतरच या महाभागाला आणि त्याच्या बनावट पावत्यांवर बिनदिक्कत सह्या ठोकणाऱ्या दोघा अबकारी निरीक्षकांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. ज्या कारकुनाने गेल्या पाच वर्षांत या मार्गाने लाखो रुपयांची कमाई केल्याचे आढळून आले, त्याच्याकडून पैसे व्याजासह वसूल करण्यात आल्याची शेखी अबकारी खाते मिरवताना दिसते आहे. परंतु भ्रष्टाचाराच्या या अतिशय गंभीर प्रकरणामध्ये केवळ व्याजासह पैसे भरायला लावणे आणि निलंबित करून खात्यांतर्गत चौकशी करणे हेच का ते ‘झीरो टॉलरन्स टू करप्शन?’ निलंबन म्हणजे काही बडतर्फी नव्हे. एखादा सरकारी कर्मचारी लाच घेताना किंवा भ्रष्टाचार करताना रंगेहाथ पकडला गेला आणि त्याचा फारच गहजब झाला तर त्याला तात्पुरते निलंबित केल्याचे दाखवायचे, खात्यांतर्गत चौकशीचा फार्स उरकायचा आणि प्रकरण शांत झाले की पुन्हा गपगुमान सेवेत घ्यायचे हा प्रकार राज्य प्रशासनात तर सतत चालत आला आहे. आजवर अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या काळात अशा भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर गुपचूप वरदहस्त फिरला आहे. त्यामुळे हे प्रकरणही त्या मार्गाने चालले आहे असेच दिसते. अबकारी खात्याकडून मद्य व्यावसायिकांना परवाना नूतनीकरणाच्या शुल्काच्या नोटिसा गेल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आले. अन्यथा व्यावसायिकांकडून लाखोंची रक्कम घ्यायची आणि खात्यात न भरता हडप करायची असा प्रकार चाललेला होता आणि वर बनावट पावत्याही दिल्या जात होत्या ही बाब केवळ खात्यांतर्गत कारवाईपुरती मर्यादित आहे? शिवाय हा प्रकार एकदा दोनदा नव्हे, तर डिसेंबर 2017 पासून म्हणजे गेली पाच वर्षे चालत आलेला होता. तरीही या प्रकरणात ज्या प्रकारे सारवासारव झालेली दिसते ती काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. हा भ्रष्टाचार उघडकीस येताच या कारकुनाची पेडण्यातून सत्तरीत बदली करण्यात आली आणि त्याने हडप केलेले पैसे त्याला भरायला लावले गेले. याचा अर्थ कोणीतरी ह्या प्रकरणावर गुपचूप पडदा ओढू पाहत होते असाही लावला जाऊ शकतेो.
खरे तर हा भ्रष्टाचार उघडकीस येताच या कर्मचाऱ्याविरुद्ध अबकारी आयुक्तांनी तात्काळ पोलिसांत फौजदारी तक्रार दाखल करायला हवी होती. संबंधित कर्मचाऱ्याला अटक होणे महत्त्वाचे होते. पण फौजदारी तक्रारीऐवजी केवळ बदली करून आणि पैसे भरायला लावून प्रकरण दडपायचा प्रयत्न झाला का? वर्तमानपत्रांनी हे प्रकरण लावून धरले तेव्हा आणि विशेषतः आमदार ॲड. कार्लूस फरेरा यांनी एफआयआर नोंदवताच नाईलाज झाल्यागत या कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय नागरी सेवा नियम, 65 च्या कलम 10 (1) खाली निलंबित करण्यात आले. हा नियम काय सांगतो बघा. एखाद्या सरकारी सेवकाविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचा आरोप असेल, पण तो जर कोठडीत स्थानबद्ध नसेल (उदा. जामीनावर सुटला असेल) तर त्याला या नियमाखाली निलंबित करावे असा हा नियम आहे. मुळात ह्या भ्रष्टाचारी कारकुनाविरुद्ध पोलीस तक्रारच दाखल केली गेलेली नाही हा काय प्रकार आहे? कोणती राजकीय शक्ती या भ्रष्टाचाराच्या मागे उभी होती? या कारकुनाने व्याजासह पैसे भरले असे सांगण्यात येते. त्याच्याकडून केवळ 13 टक्के दराने व्याज वसूल करण्यात आलेले आहे. त्यावर दंडही झालेला नाही. या प्रकरणात गुन्हेगाराने पैसे भरणे ही दुय्यम बाब आहे. मुळात भ्रष्टाचार झाला आहे हा यातील प्रमुख भाग आहे. शिवाय या कारकुनाजवळ एकरकमी 27 लाख रुपये भरण्याइतपत पैसे आले कुठून, त्याचे उत्पन्नाचे स्त्रोत काय याचीच खरे तर आता पोलीस चौकशी झाली पाहिजे. त्याच्याकडून आणखी कोणता गैरव्यवहार झाला आहे का याचीही कसून चौकशी होण्याची गरज आहे. कारकुनाकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या रकमेची पूर्ण वसुली करून जणू काही खात्याने त्याच्या सुटकेचा मार्गच मोकळा करून ठेवला आहे. उद्या हे प्रकरण कोणी न्यायालयात नेले तर सरकार आमचे पैसे वसूल झाले आहेत असे सांगून या भ्रष्टाचाऱ्याची पाठराखण करील. एकूणच या प्रकरणातील अबकारी खात्याची भूमिका संशयास्पद दिसते. प्रकरण धसास लावण्याऐवजी पैसे भरायला लावून ते मिटवण्याकडेच खात्याचा कल दिसून आला आहे. या प्रकरणात खात्यांतर्गत चौकशी पुरेशी नाही, फौजदारी कारवाईची गरज आहे. सरकारवर भ्रष्टाचाराचा डाग लागू नये म्हणून ह्या प्रकरणात सारवासारव चालली आहे काय?
