भारताचे पन्नासावे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस निवृत्त झाले. जवळजवळ दोन वर्षे सरन्यायाधीशपद भूषविण्याची संधी लाभलेल्या चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कारकिर्दीने सर्वोच्च न्यायालयाची आणि एकूणच भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा पुन्हा एकवार उंचावली हे आवर्जून नमूद करायला हवे. चंद्रचूड यांच्याकडे जेव्हा सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे आली, तेव्हा न्यायव्यवस्थेतील खटल्यांच्या वाटपापासून महत्त्वाच्या विषयांवरील निवाडे प्रलंबित ठेवण्यापर्यंत नानाविध शंकाकुशंकांनी भारतीय जनमानस व्यापले होते. जनतेच्या मनातील ही संशयाची जळमटे दूर सारून भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा उंचावण्याची मोठी जबाबदारी चंद्रचूड यांच्या खांद्यावर होती. त्यांचे पिता स्व. यशवंत चंद्रचूड यांची सर्वोच्च न्यायालयातील लखलखीत कारकीर्द लक्षात घेता अशा कर्तृत्ववान पित्याचा हा तडफदार पुत्र ही जबाबदारी समर्थपणे निभावेल अशी जनतेला खात्री होती. खरोखरच धनंजय चंद्रचूड यांचा गेल्या दोन वर्षांतील सरन्यायाधीशपदाचा काळ, त्यांनी दिलेले ऐतिहासिक निवाडे, त्यांच्या निवाड्यांची भाषा, त्यातील न्यायिक विश्लेषण, दीर्घकाळ प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी त्यांनी घेतलेले परिश्रम ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे लक्षवेधी ठरला. त्यांच्या काही निवाड्यांवर टीका जरूर झाली, त्यांच्या वैयक्तिक धार्मिक श्रद्धा, मंदिरांना दिलेल्या भेटी, गेल्या गणेश चतुर्थीस पंतप्रधानांनी त्यांच्या घरच्या गणपतीचे घेतलेले दर्शन, अयोध्या निवाड्यावर योग्य तोडग्यासाठी देवाचीच प्रार्थना केल्याचे त्यांचे विधान अशा वैयक्तिक गोष्टींचे भांडवल करून त्यांच्या न्यायिक निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या विरोधकांकडून झाला. परंतु तरीही आपली तटस्थता, विविध मतेमतांतरे समजून घेण्यात दाखवलेला खुलेपणा आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मनात न्यायदेवतेप्रती दृढ विश्वास निर्माण करण्याच्या दिशेने त्यांनी केलेले प्रयत्न, त्यासाठी जनतेपर्यंत न्यायिक निवाडे पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन केलेले असंख्य बदल व त्याद्वारे आणलेली पारदर्शकता, आणि त्यांनी दिलेले ऐतिहासिक निवाडे ह्यामुळे धनंजय चंद्रचूड यांची सरन्यायाधीशपदाची कारकीर्द अत्यंत उजळ आणि संस्मरणीय ठरली आहे हे त्यांच्या विरोधकांनाही मान्य करावे लागेल. चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचे थेट प्रक्षेपण करायला लावले, ज्यामुळे आज सर्वसामान्य नागरिकही तेथील काम कसे चालते हे थेट पाहू शकतो. एआयच्या आधारे न्यायिक सुनावण्यांचे शब्दांकन, विविध भारतीय भाषांतून निवाड्यांचे भाषांतर, ई कोर्ट प्रणालीची त्यांनी केलेली कार्यवाही ह्या सगळ्यातून जी पारदर्शकता त्यांनी निर्माण केली आहे, ती अजोड आहे. अयोध्या निवाड्यापासून निवडणूक रोख्यांपर्यंत आणि काश्मीरचे 370 कलम हटविण्याच्या विषयापासून समलैंगिकतेपर्यंतच्या अनेक गुंतागुंतीच्या विषयांवर सुस्पष्ट निवाडे चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठांनी दिले. वर्षानुवर्षे निर्णयाविना प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांना त्यांनी आपल्या कार्यकाळात त्यात लक्ष घालून ते धसास लावले. काही निवाड्यांतील त्यांच्या भूमिकेवर टीकाही झाली. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील शिंदे गटासंदर्भात सभापतींचा निवाडा अवैध ठरवूनही केवळ उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत आजमावण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्याच्या कारणाने त्यांचे सरकार पुनःप्रस्थापित न करणे किंवा ज्ञानव्यापी मशीदीचे प्रकरण खुले करण्यास त्यांनी दिलेली अनुमती इ. मुळे त्यांच्यावर टीकाही झाली. सरन्यायाधीश हाच मास्टर ऑफ रोस्टर असतो, म्हणजे कोणता खटला कोणाकडे सोपवावा ह्याचा निर्णय तो घेत असतो. यापूर्वी अशा प्रकारच्या वाटणीवर काही न्यायाधीशांनीच पत्रकार परिषदेत आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे चंद्रचूड यांच्या काळातील अशा वाटणीवर टीकाही झाली, परंतु न्यायिक नेमणुकांतील न्यायालयीन हस्तक्षेपाबाबत त्यांनी दिलेला सबुरीचा इशारा असो किंवा सत्र न्यायालय पातळीवर जामीन देण्याच्या बाजूने घेतलेली भूमिका असो, त्यातून त्यांच्या समतोल दृष्टीचेच दर्शन घडले. वैयक्तिक स्वातंत्र्याधिकारापासून माध्यमांच्या स्वातंत्र्यापर्यंत आणि साबरीमलात महिलांच्या प्रवेशाच्या विषयापासून राज्यांना खनिजांवर कर लागू करण्याचा हक्क देण्यापर्यंत त्यांचे असंख्य निवाडे लक्षवेधी ठरले. न्यायालय म्हणजे विरोधी पक्ष नव्हे हे सांगायलाही ते कचरले नाहीत. जनतेला सर्वांत स्पर्शून गेली ती त्यांची एका दलित विद्यार्थ्याला आर्थिक मजबुरीखातर आयआयटीतील प्रवेश डावलला गेला तेव्हा कलम 142 खालील अधिकाराचा वापर करून त्यांनी त्याला प्रवेश मिळवून दिला त्या घटनेने. आपल्या निवृत्तीच्या दिवशी त्यांनी बुलडोझर न्यायाला गैर ठरवून निष्पक्ष न्यायाचा झेंडा फडकत ठेवला आहे.