फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या आगामी भारतभेटीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने हवाई दलासाठी आणखी 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यास हिरवा कंदील दर्शविला आहे. भारताच्या संरक्षण सज्जतेच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. मनोहर पर्रीकर देशाचे संरक्षणमंत्री असताना राफेल खरेदीचा विषय पुढे आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2016 साली फ्रान्सच्या दौऱ्यावर गेले असता थेट फ्रान्स सरकारशी त्यांनी राफेल खरेदी व्यवहार करून तो प्रत्यक्षात उतरवला होता. राफेलसारखी अत्याधुनिक लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा तो निर्णय किती योग्य होता हे पाकिस्तानशी गेल्या वर्षी झडलेल्या संघर्षात पुरेपूर सिद्ध झाले. सध्याच्या परिस्थितीत एकीकडे पाकिस्तान आणि दुसरीकडे चीन ह्या कात्रीत सापडलेल्या भारतासाठी संरक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्राधान्याचा विषय बनलेला आहे. त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षणक्षेत्रावर मोठा खर्च करण्याची तरतूद केली गेली. संरक्षणक्षेत्रासाठी यंदा 7.8 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी एकूण अर्थसंकल्पाच्या 14.67 टक्के आहे. नवी राफेल विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहारही ह्या संरक्षणसिद्धतेचाच एक भाग आहे. 2016 साली जो प्रारंभिक करार झाला, त्यात 36 राफेल विमानांची ‘रेडी टू फ्लाय’ म्हणजे अगदी उड्डाणाच्या स्थितीतील विमानांच्या खरेदीस मान्यता देण्यात आली होती. 2020 साली पहिले राफेल आपल्या देशात अवतरले. त्या करारांतर्गत मिळालेल्या त्या राफेलच्या स्क्वॉड्रन हवाई दलाच्या दोन तळांवर सध्या तैनात आहेत. त्यानंतर भारतीय नौदलासाठी 26 राफेल मरीन विमानांची मागणी नोंदवली गेली, जी 2030 पर्यंत नौदलाच्या ताब्यात येणार आहेत. आता ह्या ज्या नव्या 114 राफेल विमानांची मागणी फ्रान्सकडे नोंदवण्यास नुकताच हिरवा कंदील दर्शवला गेला आहे, ती आली की भारतीय हवाई दलाजवळील लढाऊ विमानांची सध्याची कमतरता दूर होऊ शकेल. मिगसारखी जुनाट विमाने आपल्या ताफ्यातून हवाई दलाने काढून घेतली आहेत. नव्या युगाच्या नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित अशी विमाने ही भारताची मोठी गरज होती. राफेलच्या माध्यमातून ती दूर झाली आहे. पाकिस्तानशी गेल्या वर्षी झालेल्या संघर्षात ह्याच राफेल विमानांनी तेथील दहशतवादी मुख्यालये आणि पाकिस्तानचे हवाई तळ उद्ध्वस्त करण्यात मोठे साह्य केले होते. त्यांची उपयुक्तता त्यातून सिद्ध झाली आहे. राफेल विमानांत मिटिऑर, स्काल्प, स्पेक्ट्रा आदी क्षेपणास्रे असतात, जी हवेतून थेट जमिनीवर मारा करून शत्रूला नेस्तनाबूत करू शकतात. त्यामुळे आणखी नवी विमाने खरेदी करण्याचा हा निर्णय अगदी योग्य व गरजेचाच आहे. मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीच्या मंजुरीनंतर त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही होणार आहे. भारताच्या हवाई दलापाशी लढाऊ विमानांचा तुटवडा आहे. सध्या त्याच्यापाशी लढाऊ विमानांच्या 29 स्क्वॉड्रन आहेत, ज्या किमान 42 असणे अपेक्षित आहे. मागील काँग्रेस सरकारच्या काळात संरक्षणमंत्री असलेल्या ए. के. अँटनी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात महत्त्वपूर्ण खरेदी व्यवहार करण्यात चालढकल केली गेली. अशा प्रकारच्या बेफिकिरीमुळे संरक्षणक्षेत्राला फटका बसतो. सध्याचा काळ भारतासाठी अत्यंत आव्हानात्मक आहे. कोणत्याही एका देशावर संरक्षणासारख्या क्षेत्रात अवलंबून राहण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. त्यामुळे रशियाकडून एस 400 सारखी संरक्षणप्रणाली जशी भारताने खरेदी केली, तशीच फ्रान्सकडून राफेलसारखी लढाऊ विमाने घेतली. अमेरिकेशीही संरक्षणविषयक खरेदी व्यवहार चालले आहेत. जागतिक समीकरणे सतत बदलत असतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागील राजवटीत अमेरिका पाकिस्तानपासून दूर गेली होती, परंतु आता त्यांच्यात जवळीक वाढली आहे. विविध देशांशी असलेले भारताचे संबंध वेगवेगळ्या कारणांमुळे तणावाखाली आले आहेत. अशा परिस्थितीत संरक्षणाच्या बाबतीत अत्यंत काळजीपूर्वक आणि गांभीर्यपूर्वक पावले उचलणे जरूरी आहे. राफेल खरेदी व्यवहार हा एक भाग झाला, परंतु आपल्या संरक्षणदलांच्या वेगवेगळ्या गरजांचा विचार करून त्यांच्या वेगवान पूर्ततेसाठी पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे. नव्या राफेल खरेदी कराराचे वैशिष्ट्य हे आहे की ह्यापैकी 96 लढाऊ विमाने ही भारतातच बनवली जाणार आहेत. बहुधा नागपूरमध्ये हा उत्पादन प्रकल्प होईल. त्यामुळे केवळ लढाऊ विमान खरेदी नव्हे, तर त्याच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान आपल्याला मिळणे ही फार मोठी गोष्ट असेल. देशाला चहुबाजूंनी आज असलेला धोका लक्षात घेता संरक्षणाच्या क्षेत्रातही आत्मनिर्भरता आज अत्यंत महत्त्वाची आहे. हे त्यादृष्टीने पहिले आणि महत्त्वूपर्ण पाऊल आहे.