राज्यातील पंचायतींचा निकाल अखेर काल जाहीर झाला. जरी या निवडणुका पक्षपातळीवर लढवल्या गेल्या नव्हत्या, तरी निकालांचा कल स्पष्ट आहे. सत्ताधारी आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील पंचायती आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयास या निवडणुकीत केल्याचे पाहायला मिळाले आणि त्यात विशेषत्वाने सत्ताधार्‍यांना लाभ मिळाल्याचे दिसते. दक्षिण गोव्यामध्ये मात्र संमिश्र चित्र आहे. अनेक आमदारांनी आपला पाठिंबा नेमका कोणाला आहे हेच गुलदस्त्यात ठेवले होते, त्यामुळे आता जे निवडून आले आहेत ते आपले म्हणायला ते मोकळे आहेत. काल मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर दुपारी तीन वाजल्यापासून विजयी उमेदवारांच्या स्वागताची जय्यत तयारी ठेवण्यात आली होती. जर ह्या निवडणुका पक्ष पातळीवर नव्हत्या, तर पंचायतीच्या पंचांबाबत हे आमचे, हे त्यांचे असा भेदभाव करायचे कारणच काय?
ग्रामपंचायती हा ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू असायला हवा आणि खेड्यापाड्यांचा निष्पक्ष, संतुलित, समतोल विकास व्हायला हवा असेल तर सरकारनेही निकोप दृष्टीने सर्व पंचायतींकडे पाहिले पाहिजे. ग्रामपंचायती म्हणजे आमदारांची जागीर नव्हे आणि मिरासही. दुर्दैवाने गोव्यासारख्या छोट्या राज्यामध्ये या पक्षपातीपणानेच राज्याच्या विकासामध्ये आजवर सतत खोडा घातलेला आहे. ज्या पंचायतींवर सत्ताधार्‍यांचा वरचष्मा निर्माण झालेला नाही, तेथे संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू होणार नाही ना ही चिंता आतापासूनच ग्रामीण मतदारांना सतावू लागली आहे. मडगाव, म्हापसा पालिकांमध्ये सध्या जे चालले आहे, त्याचे वारे पंचायतींनाही लागायला वेळ लागणार नाही.
या पंचायत निवडणुकीत विधानसभा निवडणुकीलाही लाजवील अशा प्रकारचा पैशाचा पाऊस पाडला गेल्याचे आरोप झाले. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मांद्रे मतदारसंघाबाबत केलेली विधाने यासंदर्भात प्रातिनिधिक ठरावीत. ह्या आरोपांत तथ्य असावे अशा प्रकारचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते. त्याचा निकालावरही निश्‍चितपणे परिणाम झालेला आहे.
आता जो काही निकाल आला आहे, तो शिरोधार्य मानून नूतन पंंचसदस्यांनी गावच्या विकासाची दृष्टी ठेवून यापुढे तरी वावरणे अपेक्षित आहे. पंचायतींना विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी दिल्याचे कागदोपत्री सरकार दाखवते, परंतु पंचायतींकडून प्रत्यक्षात हा निधी खर्चच होत नाही असे दिसते आहे. गेल्या आठवड्यातील अग्रलेखामध्ये त्याबाबत तपशीलवार विवेचन आम्ही केले होेते. गेल्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये युरी आलेमाव यांच्या प्र श्‍नावर सरकारनेच जी आकडेवारी दिलेली आहे ती पाहिली तर अनेक पंचायत मंडळांनी कोट्यवधींचा हा निधी खर्च करण्यासाठी योग्य प्रकारचे प्रस्तावच दिलेले नाहीत असेही दिसते. परिणामी एक तर सरकारकडून वेळेत निधी न मिळणे, अथवा कामांवर खर्च न झाल्याने सत्तर – ऐंशी टक्के निधी परत जाणे असा प्रकार पंचायती पंचायतींमधून सर्रास दिसतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी परत जाण्याइतपतची ही बेपर्वाई पंचायतक्षेत्राच्या विकासाच्या मुळावर आली तर दोष कुणाचा? सरकारकडून घोषित होणारा निधी वेळेत मिळत नाही ही तक्रार तर जुनीच आहे. नुकतेच मंत्र्यांची आणि खातेप्रमुखांची निधी खर्च करण्याची मर्यादा वाढवून देण्यात आली आहे. पंचायत मंडळांनाही असे वाढीव अधिकार देणे आवश्यक आहे. तरच लाल फितीच्या कारभारातून त्यांची सुटका होईल.
नवी पंचायतमंडळे निवडून आली आणि सत्ताधारी आमदारांसमवेत, नेत्यांसमवेत त्यांचे हार घातलेले फोटो निघाले म्हणून काही गावांचा विकास होणार नाही. त्यासाठी या नवनिर्वाचित पंचायत मंडळांना सक्रिय करण्याचे काम मतदारांनाच करायचे आहे. गावच्या समस्यांची जाण असलेल्या आणि गावच्या विकासाची दृष्टी असलेल्यांनाच निवडून द्यावे असे आवाहन आम्ही मतदारराजाला केले होते. आता निवडून आलेल्यांना ही जाण, ही दृष्टी किती आहे हे येत्या काही महिन्यांत कळणारच आहे. प्रभाग फेररचना, आरक्षण अशा विविध अडथळ्यांवर मात करून निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित पंचसदस्यांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये आपल्या प्रभागासाठी, गावासाठी, परिसरासाठी काही संस्मरणीय असे कार्य करण्याची आकांक्षा बाळगली तर गावच्या अनेक समस्या सुटू शकतात. गाव करी ते राव न करी अशी म्हण आहे. निवडून आलेल्या पंचमंडळींनी नुसते राव बनून राहायचे की गावासोबत राहायचे याचा विचार ज्याचा त्याने जरूर करावा! राज्य पातळीवर ज्यांना नेतृत्व करायचे असते त्यांना गावापासूनच सुरूवात करायची असते. त्यातूनच उद्याचे नेतृत्व घडत असते. चला, कामाला लागा. शुभस्य शीघ्रम्!