29 C
Panjim
Friday, October 23, 2020

विस्कळीत वाहतूक व वाढते अपघात

– रमेश सावईकर
राज्यात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. दुचाकी वाहनांची संख्या वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्यातील अपुरी प्रवासी वाहतूक व्यवस्था. नोकरी-धंदा-व्यवसायानिमित्त लोकांना आपल्या घरापासून कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी चांगली वाहतूकव्यवस्था नसल्याने दुचाकी वाहनाने प्रवास करणे नोकर-चाकर पसंत करतात. लोकसंख्येच्या तुलनेत वाहनांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. रस्त्यांवरील वाहतूक धोकादायक बनण्यास वाढती वाहने, बेदरकारपणे वाहने हाकणे, वाहतूक नियमांचे पालन न करणे, अरुंद रस्ते आदी बाबी कारणीभूत आहेत. वाहतूकव्यवस्थेचा अभाव आणि असलेल्या वाहतूकव्यवस्थेचे तीन-तेरा झाल्याने रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. दुचाकी अपघाताची वाढणारी संख्या व या अपघातात जाणारे युवक वाहकांचे बळी ही चिंतेची बाब बनली आहे. त्यावरती उपाय म्हणून राज्य सरकारने दुचाकीस्वार व सहप्रवासी दोन्हींना ‘हेल्मेट’ची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या अपघातांची समस्या दूर करण्याचा प्रश्‍न उद्भवला की सरकार त्यावरती एकच उपाय योजते, तो म्हणजे दुचाकीस्वारांना हेल्मेटची सक्ती! यापूर्वीही अशी सक्ती करण्याचे ठरवून अंमलबजावणी सुरू झाली होती, पण नंतर त्याची कार्यवाही बासनात गेली.
वाहनचालक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतात. ते रोखण्यासाठी रस्त्यावर वाहतूक पोलिसांची नेमणूक सरकार करते. चौरस्त्यावर किंवा वर्तुळस्थळी जे वाहतूक पोलीस उभे केले जातात त्यांना दिवसभर ऊन-पावसात आपले काम करावे लागते. त्यांना किती प्रमाणात कार्बन-डाय-ऑक्साइड व कार्बन मोनॉक्साइड श्‍वसन करावा लागतो याचा कोणी विचार केला आहे का? सरकारने वाहतूक पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी व्हावा नि वाहतूकव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या हेतूने प्रमुख शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. त्यांच्या आधारे वाहतूक पोलिसांनी १८ हजार जणांना वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ‘चलन’ दिले. वाहतूकव्यवस्थेत नवी सुधारणा घडवून आणण्याचा हा शुभारंभ म्हणावा लागेल. वास्को, पणजी, मडगाव, सांगे, केपे या शहरात मिळून एकूण ९६ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. इतर नगरात व शहरातही तो प्रयोग सुरू होईल.
गोव्याची लोकसंख्या सुमारे १५ लाख आहे. तथापि दरवर्षी सुमारे ३५ लाख पर्यटक राज्यात येऊन जातात. त्यामुळे वाहतुकीच्या संदर्भात विचार करताना पर्यटकांची संख्याही जमेस धरावी लागेल. गत साली रस्त्यांवर एकूण ४२९१ अपघात झाले. त्यांत २६१ जणांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्यांमध्ये दुचाकीस्वारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे दुचाकी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी उपाययोजना करून तिची चोख अंमलबजावणी झाली तरच अपघातातील बळींची संख्या घटण्याची शक्यता आहे.
दुचाकी वाहनांसाठी रस्त्याच्या वेगळ्या ‘लेन’ची व्यवस्था करण्याची घोषणा वाहतूक मंत्र्यांनी केली आहे. राज्यातील प्रमुख रस्त्यांचे अगोदर रुंदीकरण झाल्याशिवाय वेगळ्या ‘लेन’ची भाषा हास्यास्पद आहे. समस्या सोडविण्याचा मार्ग चांगला आहे. त्याबद्दल दुमत नाही. पण राज्यातील असलेले रस्ते अगोदर सुधारा. नंतर ते तीन-चार पदरी करण्याचे ठरवा! वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करायची असेल तर समस्येच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. राज्यांत काही ठिकाणी हाय-वे म्हणून ओळखले जाणारे रस्ते एवढे अरुंद आहेत की ते ‘लेन’ वाटावी. गोवा मुक्तीनंतरही हे रस्ते अरुंदच आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी होणे, अपघात होणे स्वाभाविक आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून वाहतूक पोलिसांवरील ताण कमी होईल. तथापि हे तंत्रज्ञान कशा पद्धतीने सरकार वापरात आणते यावरती या व्यवस्थेचा उपयोग व परिणाम अवलंबून राहील. रस्त्यांत लावलेल्या या कॅमेर्‍यांमुळे गुन्हेगारीचाही शोध लागण्यास मदत होऊ शकते. वास्को शहरात गुन्हेगारीप्रवण भागात ५२ कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. ही यंत्रणा अन्य भागात विस्तारित केली गेली तर अपघातास कारणीभूत असणार्‍या व्यक्ती, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे वाहक यांना दंड वा शिक्षा देण्यास मदत होऊ शकते. पण एक मुख्य महत्त्वाचा मुद्दा असा की सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून त्यांच्या आधारे वर्षाकाठी १८ हजार चलनं दिली म्हणून वाहने हाकण्याच्या पद्धतीत त्यामुळे काही बदल झाला का? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल! वाहने पार्क करण्याच्या स्टाईलला काही अर्थच नाही. शहरात रस्त्याच्या दुतर्फा किंवा मोकळी जागा मिळेल त्या ठिकाणी वाहने पार्क केली जातात. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहने पार्क करणे हा जणू नियमच झाला आहे. सुरळीत वाहतुकीची अपेक्षा बाळगणे त्यामुळे व्यर्थ आहे. शंभर रुपये दंड ठोठावणारी चलनं देऊन या नियम उल्लंघन करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसणार नाही, हे निश्‍चित! आता वाहन चालकांच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर वाहने पार्क करण्यासाठी शहरात, नगरात वेगळी व्यवस्थाच नाही. पार्किंगपेक्षा जाईल तिकडे ‘नो पार्किंग’ फलकच अधिक आढळतात. मग वाहनचालकांनी आपली वाहने कोठे उभी करायची?
उदाहरणच द्यायचे झाल्यास डिचोली शहराचे देता येईल. डिचोली मार्केट ते जुन्या बस-स्थानकापर्यंतच्या रस्त्याच्या एका बाजूला दुचाकी व चारचाकी वाहन पार्किंगसाठी मार्किंग केले आहे. रस्ता रुंदीकरणाचा असा उपयोग होऊ लागला तर काय अर्थ आहे?
वाहतूक व पोलीस खात्यांनी संयुक्तपणे सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा शहरात विस्तारीत करण्याअगोदर गंभीरपणे विचार करायला हवा. ही यंत्रणा किती परिणाम साधू शकते हे महत्त्वाचे आहे. कारण चलनं देण्यामुळे फक्त महसूलांत नि वाहतूक पोलिसांच्या कमाईत वाढ होईल. अपघात कमी होण्यास त्याची फारच कमी मदत होईल, असा अनुभव अमेरिकेतील एका राज्यात आल्याने तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा बंदी कायदा करण्याचा विचार करीत आहे. गोवा राज्यातही याहून वेगळे काही घडेल अशी अपेक्षा बाळगणे वृथाच म्हणावे लागेल.
चलनं देण्याच्या कामावर जे वाहतूक पोलीस असतात ते सर्रासपणे दुचाकी अडवतात, या ना त्या कारणास्तव दुचाकी स्वाराला दटावतात नि आपल्या हातात पन्नास, शंभराची नोट पडली की त्याला जा म्हणून सांगतात. उघडपणे कायदा-नियम धाब्यावर बसवून ‘लाच’ घेण्याची ही ड्यूटी करणार्‍या किती वाहतूक पोलिसांवर खात्याने कारवाई केली? आता वाहतूक पोलिसांची चंगळच होईल. हेल्मेट सक्तीमुळे रस्त्यावर दुचाकीस्वारांना अडविणे, काहींना चलनं देणे तर सर्रासपणे पैसे उकळून त्यांना सोडून देणे ही नामी संधी वाहतूक पोलिसांना उपलब्ध होईल. परीणाम शून्यच म्हणावा लागेल. अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याचे अन्य बरेच उपाय आहेत. सर्वप्रथम रस्ते रुंदीकरण, तीन-चार पदरी रस्ते, दोन-चार रस्ते मिळतात त्या ठिकाणी वर्तुळ उभारणे, स्वयंचलित सिग्नल्स बसविणे या गोष्टी अगोदर व्हायला हव्यात.
वाहतूक सुरळीत होण्याकरिता रस्त्यावर वाहने पार्क करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालावी. ही बंदी घालण्याअगोदर प्रत्येक छोट्या शहरात, शहर व नगरात दुचाकी, चारचाकी व अवजड वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात यावी. वाहतूक यंत्रणा सक्षम नाही आणि ही यंत्रणा प्रामाणिकपणे राबविली जात नाही. त्यावरती सरकारने प्राधान्यक्रमाने विचार करावा.
अपघात वाढले म्हणून त्यावरती उपाय म्हणून ऊठसूठ ‘हेल्मेट सक्ती’ वाहन चालकांवर लादणे म्हणजे समस्येवर वेळ मारून नेण्यासाठी तात्पुरती ‘मलमपट्टी’ होय. बेदरकारपणे मद्यपान करून वाहने हाकणार्‍यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. तिथे तडजोड होऊन चालणार नाही. खाओ-पिओ-मजा करो अशा पर्यटक संस्कृतीला सरकार एका बाजूने उत्तेजन देत आहे. त्याचाही परिणाम राज्यातील वाहतूक व्यवस्था कुचकामी बनण्यावर झाला आहे. नियम-कायदा तोडणे हाच नियम बनलेला आहे तर मग ‘सक्ती’ने काय साध्य होणार? हाच खरा सर्वांना सतावणारा गंभीर प्रश्न आहे!

STAY CONNECTED

845FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

वजाबाकी

आयआयटी प्रकल्पावरून झालेल्या आरोप - प्रत्यारोपांनंतर अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांनी राज्यातील डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अर्थात, सत्तावीस आमदारांचे...

एटीएम चोरी : दिल्लीत तिघांना अटक

>> दिल्ली पोलिसांची धडक कारवाई >> संशयितांकडून रोख रकमेसह पिस्तूल जप्त आंबिर्ण सुकूर येथील युनियन बँकेचे...

देशभरात ४ एटीएमची टोळक्याकडून चोरी

पर्वरीतील एटीएम चोरीप्रकरणी अटक केलेल्या टोळक्याने देशभरात चार एटीएमची चोरी केल्याचे उघड झाले आहे. पर्वरी गोवा येथे एटीएम चोरी प्रकरणातील मुख्य संशयित...

खनिज वाहतुकीसाठी नवीन दर निश्‍चित

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल घेण्यात आलेल्या एका बैठकीत राज्यातील खनिज माल वाहतुकीसाठी नवीन दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. खनिज...

लाडली लक्ष्मी योजनेची उत्पन्न मर्यादा ३ लाख

राज्य सरकारने लाडली लक्ष्मी योजनेत दुरुस्ती केली असून या योजनेची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ८ लाखांवरून ३ लाख रुपयांवर आणण्यात आली आहे. यामुळे...

ALSO IN THIS SECTION

वजाबाकी

आयआयटी प्रकल्पावरून झालेल्या आरोप - प्रत्यारोपांनंतर अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांनी राज्यातील डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अर्थात, सत्तावीस आमदारांचे...

एटीएम चोरी : दिल्लीत तिघांना अटक

>> दिल्ली पोलिसांची धडक कारवाई >> संशयितांकडून रोख रकमेसह पिस्तूल जप्त आंबिर्ण सुकूर येथील युनियन बँकेचे...

देशभरात ४ एटीएमची टोळक्याकडून चोरी

पर्वरीतील एटीएम चोरीप्रकरणी अटक केलेल्या टोळक्याने देशभरात चार एटीएमची चोरी केल्याचे उघड झाले आहे. पर्वरी गोवा येथे एटीएम चोरी प्रकरणातील मुख्य संशयित...

खनिज वाहतुकीसाठी नवीन दर निश्‍चित

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल घेण्यात आलेल्या एका बैठकीत राज्यातील खनिज माल वाहतुकीसाठी नवीन दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. खनिज...

लाडली लक्ष्मी योजनेची उत्पन्न मर्यादा ३ लाख

राज्य सरकारने लाडली लक्ष्मी योजनेत दुरुस्ती केली असून या योजनेची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ८ लाखांवरून ३ लाख रुपयांवर आणण्यात आली आहे. यामुळे...