राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही

0
13

>> प्राचार्य पांडुरंग रावजी नाडकर्णी

पाच वर्षांच्या या स्तरावर पाठ्यपुस्तकांचा वापर न करता खेळ, गाणी, गोष्टी, नृत्य, नाट्य, लोककला, लोकसंगीत, पारंपरिक खेळ यांचा वापर करून भयमुक्त शिक्षण, आनंददायी शिक्षण, कृतीशील शिक्षण, ओझ्याविना शिक्षण या संकल्पनेतून रचनात्मक पद्धतीने अध्ययन होणे गरजेचे आहे.

जुलै 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- 2020’ला मंजुरी दिली. या धोरणाचे मूळ भारतीय शैक्षणिक आयोग (1964-66) म्हणजेच कोठारी आयोगाच्या अहवालात आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- 1968, 1986 व त्यानंतर भारत सरकारने जाहीर केलेले अनेक अहवाल, कायदे, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल इत्यादी दस्तऐवजांत आहे व यामुळे चौतीस वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात येत आहे या दाव्यात तथ्य नाही.

ख् शैक्षणिक धोरण आणि गोवा शासन
शैक्षणिक धोरण जाहीर झाल्यानंतर गोवा शासनाने 2021-22 या शालेय वर्षापासून धोरणाची कार्यवाही करणार असल्याचे जाहीर करून शालेय शिक्षणासाठी एक व दुसरी उच्च शिक्षणासाठी अशा दोन समित्या जाहीर केल्या. दोन्ही समित्यांनी आपले अहवालही सादर केले आहेत. कदाचित गोवा शासनाने त्या दोन्ही अहवालांवर अभ्यास करून कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने कृती आराखडा व आर्थिक तरतूदही केलेली असेल. गोवा शासनाने धोरणानुसार पायाभूत स्तरावर वयाची तीन वर्षे पूर्ण केलेल्या बालकांनाच शालेय वर्ष 2021-22 या वर्षापासून प्रवेश देण्यात येणार असल्याचे घोषित केले; मात्र कोणाच्या तरी दबावाने शालेय वर्ष 2022-23 या वर्षासाठी ही वयोमर्यादा परत अडीच वर्षे केली. या वर्षी परत परिपत्रक काढून 2023-24 या शालेय वर्षासाठी तीन वर्षे पूर्ण केलेल्यांना पायाभूत स्तरावर प्रवेश देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. अशा प्रकारची धरसोड वृत्ती घातक आहे.
शैक्षणिक धोरण जाहीर होऊन तीन शालेय वर्षे लोटल्यानंतर आपल्या शिक्षण खात्याने एप्रिलच्या अखेरीस सर्व पूर्वप्राथमिक शाळांची नोंदणी करण्याचे परिपत्रक पाठविले आहे. परंतु याच परिपत्रकात पूर्वप्राथमिक स्तराचे रूपांतर पायाभूत स्तर केल्याचा उल्लेख असणे आवश्यक होते. याच आठवड्यात पूर्वप्राथमिक स्तराचे वर्ग जुलैपासून सुरू होणार असल्याचे शिक्षण खात्याने का जाहीर केले हे कळण्यास मार्ग नाही. मात्र या निर्णयाने पालकांच्या समस्या वाढल्या व शाळा व्यवस्थापनाची कुचंबणा झाली याचे भानही कदाचित शिक्षण खात्याला नसेल.
ख् शालेय शिक्षणाचे स्तर
शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्वप्राथमिक स्तर तसेच अन्य पारंपरिक स्तर म्हणजे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर असणार नाहीत. धोरणाची कार्यवाही करण्यासाठी शासनाने शालेय शिक्षण स्तरावरील सगळ्या उपस्तरांची पुनर्रचना शालेय वर्ष सुरू होण्याअगोदर किमान सहा महिने अगोदर अधिसूचित करणे अत्यावश्यक आहे. धोरणाप्रमाणे पुनर्रचित उपस्तर खालीलप्रमाणे आहेत ः-
1) पायाभूत स्तर (वयोगट 04 ते 08) ः एकूण पाच वर्षे. यामध्ये विद्यमान पूर्वप्राथमिक स्तराची तीन वर्षे, तसेच विद्यमान पहिली व दुसरीचे वर्ग.
2) पूर्वतयारी स्तर (वयोगट 09 ते 11) ः एकूण तीन वर्षे. यामध्ये प्राथमिक स्तराची दोन व विद्यमान पाचवीचा वर्ग.
3) मध्य स्तर (वयोगट 12 ते 14) ः एकूण तीन वर्षे. यामध्ये विद्यमान सहावी ते आठवीचे वर्ग.
4) माध्यमिक स्तर (वयोगट 15 ते 18) ः एकूण चार वर्षे. यामध्ये विद्यमान सहावी ते बारावीचे वर्ग.
धोरणाची कार्यवाही करताना प्रत्येक स्तरावरील पहिल्या वर्गापासून करावी लागेल, अन्यथा कार्यवाही करायला पंधरा वर्षे लागतील याची जाणीव शासनाला हवी.

ख् पायाभूत स्तर व शिक्षण माध्यम
शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे इयत्ता पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असले पाहिजे. मातृभाषा माध्यमाचा नारा लावून 2012 मध्ये सत्तेवर आलेल्या व आजपर्यंत सत्तेवर असलेल्या पक्षाला ही एक नामी संधी आहे. धोरण राबविण्यासाठी सर्वप्रथम शालेय वर्ष प्रारंभ होण्यास सहा महिने अधिसूचना येणे गरजेचे आहे व याचा प्रारंभ पायाभूत स्तरापासून झाला पाहिजे. शासनाने याबाबतीत ठोस निर्णय घेतल्याचे दिसून येत नाही. मग राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही शालेय वर्ष 2023-24 पासून कशी सुरू होईल?
ख् पायाभूत स्तर व पूर्वप्राथमिक शाळा
स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या सगळ्या पूर्वप्राथमिक शाळा टप्प्याटप्प्याने बंद करून नजीकच्या प्राथमिक शाळांत त्यांचे विलीनीकरण त्वरित होणे अत्यावश्यक आहे. महिला व बालकल्याण खात्याकडे असणाऱ्या जवळपास चौदाशे अंगणवाड्यांचे विलीनीकरण नजीकच्या प्राथमिक शाळांत होणे गरजेचे आहे. याची पूर्वतयारी म्हणून महिला व बाल कल्याण खाते आणि शिक्षण खाते यांचा मंत्री तसेच सचिवसुद्धा एकच असणे गरजेचे आहे. पायाभूत स्तरावरील शिक्षकांसाठी वेतन व अन्य सोयी-सवलती कशा असतील यावर विचार झाला पाहिजे.

ख् प्रशिक्षण परिषद व संस्था
राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (डउएठढ) आणि जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था (ऊखएढ) या दोन्ही संस्था सध्या मरणासन्न स्तरावर आहेत. अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके यासंबंधी नियमित संशोधन करणे तसेच विविध शैक्षणिक आयामांवर लघुसंशोधन करणे, शोधनिबंध तयार करणे, त्याचबरोबर पायाभूत स्तरापासून माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या पंधरा वर्षांच्या शालेय शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी आराखडा तयार करून प्रारूप ठरविणे, मार्गदर्शक व्यक्तीचे प्रशिक्षण करणे, नववी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण करणे हे काम परिषदेचे आहे, तर पायाभूत स्तरापासून आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे हे काम जिल्हा संस्थेचे आहे. दुर्दैवाने गेली पंचवीस वर्षे या दोन्ही संस्थांमधून योग्य ते मनुष्यबळ भरती झालीच नाही. या दोन्ही संस्थांमध्ये शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाच्या धर्तीवर सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभागप्रमुख यांची आवश्यकता आहे. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे नियुक्त्या केल्यास संपूर्ण वेतन खर्च केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला मिळत असतो. प्रत्येक स्तरावर बढती किंवा नियुक्ती केल्यानंतर शैक्षिक, प्रशासकीय व आर्थिक बाबतीत प्रशिक्षण हवे.

या दोन्ही संस्थांमधील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी आवश्यक असणारे संकल्पनाधिष्ठित अध्ययन, विविध भाषा कौशल्ये, गणिती कौशल्ये यांसाठी आवश्यक असणारी शिक्षकांची प्रशिक्षणे घेता येत नाहीत. यामुळे राष्ट्रीय आकलन चाचणी परीक्षेच्या वेळी आपली कामगिरी कमी झाली म्हणजे शासन मुख्याध्यापक व शिक्षकांना दोषी ठरविण्यास मोकळे.

ख् शिक्षण मंडळ आणि गुणवत्ता
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाचे काम फक्त परीक्षा घेणे व निकाल जाहीर करणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. दर्जात्मक प्रश्नपत्रिका काढणे, दर्जेदार प्रश्न तयार करणे व उत्तरपत्रिकांचे दर्जेदार मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे व यासाठी नियमितपणे यासंबंधी संशोधन गरजेचे आहे. आज शिक्षण मंडळामध्ये संशोधन अधिकारीच नाही. प्रश्नपत्रिका व मूल्यमापन यासंदर्भात प्रश्नपत्रिका काढणारे, उत्तरपत्रिका तपासणारे या सगळ्या शिक्षकांसाठी नियमित प्रशिक्षण वर्ग अत्यावश्यक आहे. वेगवेगळ्या प्रवेशपरीक्षांसाठी आवश्यक असलेले बहुविकल्पीय प्रश्न (चउट) यांचा सराव विद्यार्थ्यांना इयत्ता तिसरीपासून होणे आवश्यक आहे. बहुविकल्पीय प्रश्न तयार करण्याच्या कार्यशाळा मोठ्या प्रमाणात सर्वच विषय शिक्षकांना घेतल्या पाहिजेत. निकालाची टक्केवारी वाढली, तसेच विद्यार्थ्यांची टक्केवारी वाढली म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढली असा त्याचा अर्थ होऊ शकत नाही याचे भान मंडळाने ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

ख् बढती/भरती प्रक्रियेला प्राधान्य हवे
गोवा शासनाच्या अखत्यारीतील अनेक हायस्कूल्स मुख्याध्यापक तसेच उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या प्राचार्यपदाच्या जागा रिक्त आहेत. रिक्त जागांमुळे अनेक मुख्याध्यापक व प्राचार्यांकडे अतिरिक्त ताबे दिलेले आहेत. तालुका शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षणाधिकारी व खुद्द शिक्षण संचालनालय, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, समग्र शिक्षा अभियान या सगळ्या कार्यालयांत पन्नास टक्क्यांहून जागा रिक्त आहेत. एका अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन अतिरिक्त ताबे आहेत. खुद्द शिक्षण संचालकाकडे अतिरिक्त ताबा आहे. वेळोवेळी बढत्या दिल्या असत्या तर अनेक अधिकाऱ्यांना निवृत्त होईपर्यंत एक ते दोन बढत्या मिळाल्या असत्या. अनेक शासकीय माध्यमिक विद्यालये व उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये किमान पंचाहत्तर टक्के शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. कंत्राटी पद्धतीने शिकविणारे बहुसंख्य शिक्षक विद्यार्थ्यांना फक्त परीक्षेची तयारी करण्याच्या दृष्टिकोनातून शिकवीत असतात व यामुळे संकल्पनाधिष्ठित अध्ययन व अध्यापन होत नाही. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशपरीक्षेवर होत असतो. याला काही शिक्षक अपवाद असतील. भरती प्रक्रिया नियमित व्हायला हवी. शिक्षक निवृत्त होण्याअगोदर एक वर्ष या प्रक्रियेला सुरुवात केल्यास शिक्षक निवृत्त झाल्यानंतर लगेच शिक्षकांची नियुक्ती होऊ शकेल.

ख् शिक्षण संचालनालयाची पुनर्रचना
गोवा संघप्रदेश असताना निर्माण केलेले उत्तर, दक्षिण व मध्य शैक्षणिक विभाग रद्द केले पाहिजेत व त्याऐवजी जिल्हा शैक्षणिक कार्यालय तसेच तीन तालुक्यांसाठी एक उपजिल्हा शैक्षणिक कार्यालय असणे आवश्यक आहे. तालुका स्तरावर किमान चार ते पाच सहाय्यक गट शिक्षणाधिकारी व एक मुख्याध्यापकांचा समकक्ष गट शिक्षणाधिकारी आवश्यक आहे. पुढील दोन-तीन वर्षांत पायाभूत शिक्षणस्तरातून सध्या अस्तित्वात असलेल्या सगळ्या पूर्वप्राथमिक शाळा व अंगणवाड्या शिक्षण खात्याकडे येतील अशी अपेक्षा आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालुका शिक्षण कार्यालय सक्षम करणे गरजेचे आहे.

ख् समापन
समाज हा प्रवाही असतो, तसेच शिक्षणही प्रवाही असले पाहिजे. वाहत असणारे पाणीच पिण्यासाठी वापरले जाते. शिक्षण समाजासाठी आहे. विद्यार्थी हा शिक्षणव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे, विद्यार्थी आहे म्हणून शाळा आहेत, म्हणून शिक्षक व इतर अधिकारी वर्ग व संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. हे शिक्षण गुणात्मक व दर्जात्मक असले पाहिजे, याचा विचार शिक्षणव्यवस्थेमध्ये असणाऱ्या प्रत्येकाने केला पाहिजे. शिक्षण ही मनुष्यबळाच्या निर्मितीसाठी व विकासासाठी आवश्यक असलेली गुंतवणूक आहे; खर्च नव्हे. याचे भान शासनाने व प्रशासनाने ठेवले पाहिजे.

पायाभूत स्तर व अभ्यासक्रम
पाच वर्षांच्या या स्तरावर पाठ्यपुस्तकांचा वापर न करता खेळ, गाणी, गोष्टी, नृत्य, नाट्य, लोककला, लोकसंगीत, पारंपरिक खेळ यांचा वापर करून भयमुक्त शिक्षण, आनंददायी शिक्षण, कृतीशील शिक्षण, ओझ्याविना शिक्षण या संकल्पनेतून रचनात्मक पद्धतीने अध्ययन होणे गरजेचे आहे. शारीरिक विकासाबरोबर बहुविध बुद्धिमत्तेला चालना मिळून मेंदूवाढीवर आधारित अध्यापन व अध्ययन झाले पाहिजे. पायाभूत साक्षरता व गणिती कौशल्यासाठी संकल्पनाधिष्ठित अध्यापनावर भर असला पाहिजे. यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबरोबरच दोन्ही पालकांच्या उद्बोधनाची आवश्यकता आहे. तसेच ग्रामशिक्षण समिती, पालक-शिक्षक संघ, माता शिक्षक संघ, शालेय व्यवस्थापन समिती, शालेय व्यवस्थापन व विकास समिती या सर्वांचा प्रभावी सहभाग असण्यासाठी या सर्व समित्या अस्तित्वात असण्याची फार मोठी गरज आहे. अभ्यासक्रम राष्ट्रीय स्तरावर तयार झालेला आहे. मुख्य म्हणजे राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारची पाठ्यपुस्तके वापर करण्यास बंदी घालावी.

शिक्षण कायदा व नियमावली दुरुस्ती
शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय शिक्षणाचे स्तर बदललेले आहेत. गोवा शिक्षण कायदा 1984 मध्ये अंमलात आला, तर गोवा शिक्षण नियमावली 1986 मध्ये अमलात आली. मधल्या काळात आवश्यक त्या अनेक दुुरुस्त्या शिक्षण कायदा व नियमावलीमध्ये केलेल्या आहेत. परंतु शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे शालेय शिक्षण पारंपरिक बारा वर्षांऐवजी पूर्वप्राथमिक स्तराचा शालेय शिक्षणामध्ये समावेश झाल्याने आवश्यक असल्यास गोवा शिक्षण कायद्यामध्ये- गोवा शिक्षण नियमावलीमध्ये- बदल करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी किमान सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. गोवा शासनाने याकडे त्वरित गंभीरपणे लक्ष दिले पाहिजे.