राज्यात लवकरच 23 हजार इलेक्ट्रिक वाहने

0
13

>> मुख्यमंत्री; सध्याच्या 13 हजार रिक्षाचालक व 10 हजार पायलटांना इलेक्ट्रिक वाहने देणार; कोणताही आर्थिक बोजा नाही

राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमांतर्गत गोवा माईल्स या कंपनीशी ‘गोवा टॅक्सी पात्रांव’ योजनेसाठी एक सामंजस्य करार केला असून, या योजनेखाली येत्या वर्षभरात नवीन 850 टॅक्सी गाड्यांचे वितरण केले जाणार आहे. याशिवाय अन्य एका योजनेखाली राज्यातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने 13 हजार रिक्षाचालक आणि 10 हजार मोटरसायकल पायलट यांची अनुक्रमे तीनचाकी आणि दुचाकी वाहने बदलून त्यांना इलेक्ट्रिक वाहने दिली जाणार आहेत. जुनी वाहने बदलण्यासाठी त्यांच्यावर कोणताही आर्थिक बोजा टाकला जाणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.

गोवा माईल्स मल्टिमॉडेल ॲपच्या शुभारंभप्रसंगी पणजी कदंब बसस्थानकावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. तसेच, या ॲपमध्ये नवीन रिक्षा आणि नवीन मोटरसायकल पायटलांची नोंद केली जाणार नाही. केवळ सध्या कार्यरत असलेल्या चालकांचाच समावेश केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाला वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो, कदंब वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार उल्हास तुयेकर, वाहतूक सचिव सुभाष चंद्रा, कदंब महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डेरिक नेटो व इतरांची उपस्थिती होती.
गोवा टॅक्सी पात्रांव योजनेखाली गोवा माईल्स ही कंपनी सुमारे 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या योजनेखाली आतापर्यंत 150 टॅक्सी गाड्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. आगामी वर्षभरात आणखी 850 गाड्यांचे वितरण केले जाणार आहे. राज्यातील कष्टकरी आणि गरजू युवकाला टॅक्सी पात्रांव योजनेखाली टॅक्सी दिली जाणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्याने सात दिवस किमान बारा तास कार्यरत राहण्याची गरज आहे. या टॅक्सीमालकाने केवळ पर्यटकांची वाहतूक न करता स्थानिक नागरिकांसाठी देखील टॅक्सी उपलब्ध केली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रवासी वाहतुकीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी माझी बस योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. या योजनेमुळे राज्य सरकारला नुकसान सहन करावे लागणार आहे; मात्र सर्वांना चांगली प्रवासी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेखाली पन्नास खासगी बसमालकांनी करारपत्र केले आहे. राज्यातील आणखी 600 खासगी बसमालकांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

सर्व वाहतूक सेवा उपलब्ध
गोवा माईल्स मल्टिमॉडेल ॲपमध्ये प्रवासी बस, टॅक्सी, रिक्षा, मोटरसायकल पायलट यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या व्यावसायिकांना त्यात सामावून घेतले जाणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून कदंब बसगाड्यांबाबत माहिती उपलब्ध होणार आहे. तसेच, टॅक्सी, रिक्षा, मोटरसायकल सेवाही उपलब्ध होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

लुबाडणुकीला आळा बसणार
या सेवांचा लाभ घेणारा थेट ॲपवर शुल्काची रक्कम जमा करू शकतो. गोवा माईल्सकडून संबंधित रिक्षा, मोटरसायकल, टॅक्सीचालकाच्या बँक खात्यात शुल्काची रक्कम थेट जमा केली जाणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून वाहतूक शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पर्यटक व नागरिकांच्या लुबाडणुकीला आळा बसणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीची अनुदान योजना महिनाभरात पुन्हा सुरू
राज्य सरकारने येत्या 2030 पर्यंत कार्बनचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रिक, सीएनजी वाहनांना प्राधान्य दिले जात आहे. राज्य सरकारची इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठीची अनुदान योजना येत्या महिनाभरात पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. या योजनेखाली इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी 1 लाख रुपयांचे अनुदान, तीनचाकी वाहनांसाठी 25 हजार रुपये आणि दुचाकींसाठी 15 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

पेट्रोल पंपांवर लवकरच ईव्ही चार्जिंग स्टेशन शक्य

>> मुख्यमंत्र्यांची सर्व पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना बैठकीत सूचना

राज्यात कार्यरत असलेल्या सर्व पेट्रोलियम कंपन्यांना त्यांच्या पेट्रोल पंपावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची सूचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.

राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी गरजेची आहे. सरकारकडून पेट्रोलियम कंपन्यांना त्यांच्या पेट्रोल पंपावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी आवश्यक सहकार्य केले जाणार आहे. ईव्ही चार्जिंग स्टेशनवरील चार्जिंग शुल्काच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला आहे. शेजारील राज्यांप्रमाणे ईव्ही चार्जिंगसाठी शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. राज्यात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यास इच्छुक असलेले नागरिक देखील त्यासाठी अर्ज करू शकतात, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.