>> बँकर्स समितीबरोबर घेतली बैठक
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजचा गोव्यातील २० हजार एमएसएमई उद्योग फायदा घेऊ शकतात. ग्रामीण भागातील विविध गृह, कुटीर उद्योगांना कर्ज देण्याची तयारी बँकांनी दर्शविली आहे. केंद्राच्या आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्य बँकर्स समितीच्या बैठकीनंतर बोलताना काल दिली.
सेल्फ हेल्प गटांना मिळणार्‍या कर्जाच्या रक्कमेत वाढ केली आहे. या आर्थिक योजनेखाली १० लाखांची कर्ज मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्यातील ३ हजार गट या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. राज्यातील पर्यटन उद्योजक सुध्दा योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. राज्यातील पर्यटन व्यवसाय तूर्त ठप्प असला तरी आगामी ६ महिन्यात पर्यटन उद्योगाला पुन्हा चालना मिळू शकते, असेही सावंत यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यासाठी २० लाख कोटीच्या पॅकेजची घोषणा केलेली आहे. अर्थमंत्रालयाकडून या पॅकेजमधील शेती, उद्योग, व्यापार, कामगार व क्षेत्रासाठी योजना जाहीर केल्या जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील बँकर्स समितीची बैठक घेऊन केंद्राच्या पॅकेजचा व्यावसायिकांना लाभ मिळवून देण्यावर चर्चा करण्यात आली आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या योजनेखाली एमएसएमई उद्योंगाना अतिरिक्त २० टक्के कर्ज उपलब्ध केले जाणार आहे.
