राजकारणात नशिबाची साथ महत्त्वाची

0
23
  • – गुरुदास सावळ

राजकारणाचा अनुभव वेगळाच असतो. प्रतापसिंह राणे १९७२ मध्ये प्रथमच निवडून आले आणि पहिल्याच पदार्पणात मंत्री बनले. सगळी पदे त्यांनी उपभोगली. राणे यांच्यानंतर एका वर्षाने आमदार बनलेले रमाकांत खलप यांना मंत्रिपद मिळण्यासाठी तब्बल १७ वर्षे वाट पाहावी लागली. १९९० मध्ये मंत्री बनले, तेही केवळ ९ महिन्यांसाठी. २५-३० वर्षे आमदार असूनही खलप मुख्यमंत्री बनू शकले नाहीत, तर चर्चिल आलेमाव पहिल्याच पदार्पणात १८ दिवसांसाठी का होईना मुख्यमंत्री बनले.

राजकारणात कधी कोणाचे नशीब फळफळेल हे सांगता येत नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या पंचायत निवडणुकांचा विचार केला तर अनेक पंचायतींत भलत्याच लोकांना सरपंचपदाची सोडत लागल्याचे दिसून आले. मांद्रे पंचायतीत तर भलतेच घडले. सरपंचपदाचा ताबा घेण्यापूर्वीच नूतन सरपंचाला अविश्वास ठरावाची नोटीस मिळाली. सरपंचपदाचा ताबाही न घेतलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचे प्रयोजन काय? अविश्वास ठरावावर बोलायचे झाल्यास कोणते आरोप करणार? विकासकामे करतांना आम्हाला विश्वासात घेत नाही हे अविश्वास ठराव आणण्याचे एक नेहमीचे कारण असते. पण मांद्रे सरपंचाने तर पदाचा ताबाच घेतलेला नव्हता. त्यामुळे हे नेहमीचे कारण लागू पडत नाही. आपल्यावर अविश्‍वास ठराव का आणला असे दीड दिवसाच्या सरपंचाने विचारले, तर ‘आमची मर्जी’ एवढेच उत्तर पंचांना द्यावे लागेल.
अविश्वास ठराव कधी आणावा, याबद्दल कोणताही नियम नाही. त्यामुळे सदर ठराव बेकायदा आहे असे कोणाला म्हणता येणार नाही. किमान दिवस पूर्ण झाल्यावर खास बैठक घेऊन तो ठराव बैठकीसमोर ठेवावा लागेल. मात्र तो संमत होईल की नाही याबद्दल ठामपणे कोणी काही सांगू शकणार नाही. या पंचायत सदस्यांचे कधी मतपरिवर्तन होईल हे सांगता येणार नाही. भाजपा नेत्यांनी आमदार जीत आरोलकर यांच्यावर दबाव आणला तर विद्यमान सरपंच कोनाडकर यांना जीवदान मिळू शकते.
गोव्यात भाजपाची सत्ता असल्याने या निवडणुकीत ‘मीच सरपंच होणार’ असे भाजपाच्या अनेक स्थानिक नेत्यांना वाटत होते. मात्र हवे तेवढे बहुमत न मिळाल्याने इतरांना बोलावून आणून सरपंचपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात घालावी लागली. त्यामुळे बाशिंग बांधून बसलेल्या अनेकांना सत्तेपासून वंचित राहावे लागले आहे, तर काही लोकांच्या ध्यानीमनी नसताना अचानक सत्ताधारी बनले आहेत.
भाजपाचे १४२ कार्यकर्ते सरपंच बनले होते, त्यात मांद्रेची एक जागा आता कमी होण्याची शक्यता आहे. भाजपाकडे १४१-१४२ पंचायती आहेत म्हणजे उरलेल्या ४४ पंचायती विरोधी पक्षांकडे आहेत. अर्थात मगो पक्ष सत्तेत सहभागी असल्याने मगोच्या सरपंचांना कुठल्या गटात टाकायचे हे कळत नाही.
गोव्यातील पंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर होत नसल्याने निवडून आले ते सगळे आमचेच असे मानून भाजपाने समाधान मानले पाहिजे. सरकारदरबारची कामे जलद गतीने व्हावीत म्हणून येत्या काही दिवसांत आणखी अनेक सरपंच भाजपाच्या आश्रयाला येतील असे वाटते व माझा हा अंदाज किंवा भाकीत खरे उतरेल याची मला खात्री आहे. एक कळंगुट पंचायत सोडली तर इतर पंचायतींचा गोव्यातील राजकारणावर फारसा प्रभाव पडणार नाही. कळंगुट ही गोव्यातील सर्वात श्रीमंत पंचायत आहे. त्यामुळे भाजपाला आणि सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांना फार मोठा लाभ होणार आहे. पुढील पाच वर्षात मायकल लोबो यांना भाजपात प्रवेश न मिळाल्यास जोसेफ सिक्वेरा यांची आमदारकी नक्की आहे. मात्र राजकारणातील सर्व पदे ही बेभरवशाची आहेत. ती कधी कोणाला धोका देतील हे सांगता येत नाही. म्हापसा पालिकाच पाहा ना! कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या शुभांगी वायंगणकर नगराध्यक्ष बनण्यासाठी भाजपात गेल्या, पण एक वर्षभरात पश्चात्ताप करण्याची पाळी त्यांच्यावर म्हापशाचे आमदार उपसभापती ज्योशुआ डिसौझा यांनी आणली आहे. डॉ. नूतन बिचोलकर यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. आता नगराध्यक्षपदी त्यांचीच वर्णी लागणार आहे अशी चर्चा म्हापशात चालू आहे. मात्र, शुभांगी वायंगणकर यांचा आपल्या आमदारावर विश्वास नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले तरच आपण पद सोडणार असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ज्योशुआ डिसौझा यांचेही तसेच आहे. फ्रान्सिस डिसौझा यांच्या अकाली निधनाने त्यांना संधी मिळाली. सततच्या आजारामुळे फ्रान्सिस यांनी राजकारणातून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांचे उजवे हात मानले जाणारे सुधीर कांदोळकर हे उमेदवार असतील असे ठरले होते. मात्र त्यांच्या अकाली निधनामुळे चित्र पालटले. ज्योशुआंना तिकीट दिले जाईल अशी घोषणा विजय सरदेसाई यांनी केली व त्यामुळे ज्योशुआंना संधी मिळाली. गोव्यात भाजपाची सत्ता आणण्याची महत्वपूर्ण कामगिरी बजावणारे मनोहर पर्रीकर यांच्या पुत्राला पणजीतून संधी मिळाली नाही. सिद्धार्थ कुंकळयेकर यांच्याऐवजी उत्पल पर्रीकर यांना तिकीट दिले असते तर बाबुश मोन्सेर्रात विजयी झालेच नसते. म्हापशात ज्योशुआला तिकीट मिळते आणि ज्यांनी गोव्यात भाजपाची सत्ता आणली त्या पर्रीकर यांच्या मुलाला तिकीट मिळत नाही याला काय म्हणणार? ज्योशुआचे नशीब बलवत्तर असल्याने त्यांना संधी मिळाली आणि उत्पल पर्रीकर यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत प्रयत्न करूनही डाळ शिजली नाही. अनेक ज्येष्ठ आमदार असूनही ज्योशुआ यांना उपसभापतीपद मिळाले. ज्योशुआ यांना कायद्याचे किती ज्ञान आहे?.
राजकारणाचा अनुभव वेगळाच असतो. प्रतापसिंह राणे १९७२ मध्ये प्रथमच निवडून आले आणि पहिल्याच पदार्पणात मंत्री बनले. आमदारकीची मुदत संपत येताच त्यांनी मगोचा त्याग केला आणि कॉंग्रेसची कास धरली. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सभापती ही सगळी पदे त्यांनी भुषविली आणि उपभोगली. आता तर त्यांना तहहयात मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. राणे यांच्यानंतर एका वर्षाने आमदार बनलेले रमाकांत खलप यांना मंत्रिपद मिळण्यासाठी तब्बल १७ वर्षे वाट पाहावी लागली. १९७३ मध्ये आमदार बनलेले खलप १९९० मध्ये मंत्री बनले, तेही केवळ ९ महिन्यांसाठी.२५-३० वर्षे आमदार असूनही खलप मुख्यमंत्री बनू शकले नाहीत, तर चर्चिल आलेमाव पहिल्याच पदार्पणात १८ दिवसांसाठी का होईना मुख्यमंत्री बनले, खासदार बनले. नशिबाने साथ दिली असती तर कदाचित ते केंद्रीय मंत्रीही बनले असते. आलेमांव की खलप असा प्रश्न देवेगौडा यांच्यासमोर उभा राहिला तेव्हा खलप यांचे दैव बलवत्तर होते म्हणून त्यांना केंद्रीय कायदामंत्री बनण्याची संधी मिळाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या खुर्चीवर बसले होते त्या खुर्चीवर बसण्याचे भाग्य खलप यांना मिळाले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना खलप यांना राज्यपाल बनण्याची संधी चालत आली होती, मात्र नशिबाने साथ दिली नाही आणि हातात आलेली संधी गेली.
आयुष्यात एकदा तरी आमदार व्हावे असे अनेकांना वाटत होते. म्हापशातील गुरुदास नाटेकर यांची आमदार बनण्याची महत्त्वाकांक्षा होती. कॉंग्रेस पक्षाने त्यांना अनेकदा संधी दिली, मात्र मतदारांनी सहकार्य केले नाही. राजीव कॉंग्रेसच्या तिकीटावर निवडणूक लढवून फ्रान्सिस डिसोझा म्हापशातून निवडून आले. त्यानंतर ते भाजपात गेले आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे सुपुत्र दोनदा निवडून आले. एकेकाचे नशीब कसे असते बघा.
कळंगुटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हे आमदार बनण्यासाठी कित्येक वर्षे प्रयत्नशील आहेत. मायकल लोबोंविरुद्ध त्यांनी मोठी लढत दिली. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते भाजपाचे उमेदवार होते. त्यांचा विजय निश्चित असल्याचे सगळेच लोक म्हणत होते, पण अखेर मायकलनेच बाजी मारली. लक्ष्मी चंचल असते असे म्हणतात. राज्यलक्ष्मी बाबतही तसेच म्हणावे लागेल, अन्यथा उत्पल पर्रीकर नक्कीच आमदार बनले असते.