राज्यातील रस्ते अपघातांनी गोवा पुन्हा एकदा हादरून गेलेला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून रस्ता अपघातांचे जे भीषण सत्र सुरू झालेले आहे, ते थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. अनेक कर्तीसवरती तरूण मुले या अपघातांत आजवर दगावली. एखादा अपघात जेव्हा होतो, तेव्हा तो काही आपसूक होत नाही. कोणाची ना कोणाची चूकच त्याला कारणीभूत असते. कधी वाहन बेदरकारपणे चालवलेले असते, कधी वाहनावरचा ताबा सुटतो, कधी रस्त्याची स्थिती वाईट असते.. कारण काहीही असो, शेवटी अशा अपघातांमध्ये एखाद्याचा जीव जातो, तेव्हा ते कुटुंब आणि त्या कुटुंबाची स्वप्ने उद्ध्वस्त होतात हे विसरून चालणार नाही. गोव्यातील रस्ता अपघात हे काही आजकालचे नव्हेत. गोवा मुक्तीनंतरच्या काळात जेव्हा या राज्यात अगदी तुरळक वाहने होती, अरुंद रस्ते होते, तेव्हाही येथे अपघात होत असत आणि आता जेव्हा भव्य चौपदरी रस्ते उभे राहिले आहेत, तरीही अपघात होतच असतात. सध्या बोलबाला असलेल्या चॅट जीपीटीलाच आम्ही या राज्यातील गेल्या साठ वर्षांतील रस्ता अपघातांचे विश्लेषण करून त्यांच्यामागील प्रमुख कारणे शोधायला सांगितले, तेव्हा त्याने जी ठळक कारणे समोर ठेवली त्यात मद्यप्राशन करून वाहने चालवणे, भरधाव वाहन हाकणे, वाहतूक नियमांचे पालन न करणे आणि रस्त्यांची खराब स्थिती हीच सर्वांत प्रमुख कारणे होती. अर्थात, हे सांगायला चॅट जीपीटीच हवे असे नाही. गोव्यातील केोणत्याही समंजस सुज्ञ माणसाला विचाराल, तरी तोही हीच कारणे सांगेल. सरकारलाही हे ठाऊक नाही अशातला भाग नाही. परंतु एखादा मोठा अपघात होतो आणि मानवी जीव जातात तेव्हा आपल्यावरची जबाबदारी झटकून टाकायची अहमहमिका सर्व संबंधितांमध्ये सुरू होते. मग खराब रस्त्यामुळे अपघात झालेला असेल, तर वाहन चालवणाऱ्यावर खापर फोडले जाते आणि खरोखरच वाहन चालवणाऱ्याच्या बेपर्वाईमुळे अपघात घडला असेल, तर त्याच्या कुटुंबीयांकडून रस्त्यांना दोष दिला जातो. अशा दोषारोपांऐवजी वस्तुनिष्ठपणे राज्यातील अपघातसत्राचा अभ्यास करण्याची आणि त्यावर उपाययोजनांची खरे तर नितांत आवश्यकता आहे. या एवढ्याशा राज्यामध्ये वर्षाकाठी किमान तीन हजार रस्ता अपघात पोलिसांपर्यंत जातात आणि त्यात वर्षाला सरासरी तीनशे लोकांचा बळी गेलेला असतो. या अपघातांनंतर ते खटले वर्षानुवर्षे चालतात, वकिलांचा मीटर चालू राहतो, परंतु अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळाली आहे वा दोषी वाहनचालकाला कठोर शिक्षा झाली आहे असे क्वचितच घडते. ज्या कारणामुळे अपघात घडला, ते दूर करण्याच्या दिशेने काही उपाययोजना होते असे म्हणावे तर तेही घडत नाही. त्याच त्याच कारणांमुळे राज्यात अपघात होतच राहतात, मानवी बळी जातच राहतात आणि तेवढ्यापुरते सुस्कारे सोडून आपण पुन्हा येरे माझ्या मागल्याच्या मार्गानेच जातो. सरकारे आली आणि गेली. अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजनांच्या भीमगर्जना प्रत्येक सरकारने केल्या, परंतु प्रत्यक्षात रस्ता अपघात कमी झाले का? कोरोनाकाळात रस्ते ओस पडले होते तो काळ सोडला, तर राज्यात रस्ता अपघातांत मुळीच घट आलेली नाही, उलट राज्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांची स्थिती सुधारल्यापासून अपघातांची संख्याही वाढली आहे. वाहन चालवण्यातील बेशिस्त हे राज्यातील अपघातांचे सर्वांत ठळक कारण आहे आणि त्यावर एकाबाजूने जनजागृती आणि दुसऱ्या बाजूने कडक दंडात्मक कारवाई अशी दुहेरी उपाययोजना गरजेची आहे. केंद्र सरकारने दंडाच्या रकमेत वाढ केली खरी, परंतु त्याचा परिणाम म्हणून वाहतूक नियमांबाबत धाक निर्माण झाला आहे असे अजिबात दिसत नाही. याचे कारण वाहतूक पोलिसांकडून जो कारवाईचा बडगा उगारायला जायला हवा, तेवढा तो उगारला जाताना दिसत नाही. केवळ महसूल गोळा करण्यापुरती दंडाची कारवाई होते. रस्ता अपघात थांबले पाहिजेत, निष्पाप जीव वाचले पाहिजेत, ही कळकळ त्यामागे दिसत नाही. परिणामी राज्यातील रस्ते हे मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. वाहनचालक यमदूत बनू लागले आहेत. सकाळी घराबाहेर पडलेली व्यक्ती संध्याकाळी सुस्थितीत घरी परतेल याची शाश्वती राहिलेली नाही. आपण सगळे हे स्वस्थपणे बघत बसणार आहोत का हा प्रश्न आहे. रस्ता अपघातांच्या या समस्येचा सर्वांगाने विचार करण्यासाठी सरकारने जनता, प्रसारमाध्यमे, शैक्षणिक संस्था या सर्वांच्या सहयोगाने व्यापक मोहीम आखावी. वाहतूक खात्याला अधिक कार्यक्षम करावे, आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. रस्ता अपघातांत तरुण मुले रोजच्या रोज मृत्यूच्या जबड्यात ढकलली जात असताना स्वस्थ बसण्याऐवजी रस्ता अपघातांचा हा गोव्याला लागलेला शाप मिटवण्याचा प्रयत्न तरी करूया!
