सन 2025 चा नोबेल शांती पुरस्कार अखेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आशेवर विरजण टाकत व्हेनेझुएला ह्या लॅटिन अमेरिकन देशातील झुंजार लोकशाहीवादी नेत्या मारिया कोरिना मचादो यांना जाहीर झाला. ह्या पुरस्कारासाठी आपला ‘गॉड’ पाण्यात घालून बसलेल्या ट्रम्प यांची त्यामुळे निराशा जरी झाली असली, तरी ‘नोबेल’ची प्रतिष्ठा त्यामुळे शाबूत राहिली आहे. मारिया मचादो यांचे कार्य खरोखरीच मोठ्या धैर्याचे आणि मूलभूत स्वरूपाचे राहिले आहे. हुकूमशाहीने ग्रासलेल्या व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाही यावी, मानवी हक्कांचे रक्षण व्हावे ह्यासाठी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मारिया मचादो गेली कित्येक वर्षे लढत आल्या आहेत. त्यांच्या पायांत वेळोवेळी किती काटे रोवले गेले, त्यांना धमक्या देण्यात आल्या, तुरुंगात डांबण्यात आले, त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून देखील प्रतिबंधित करण्यात आले, परंतु न घाबरता, न डगमगता, प्रसंगी भूमिगत राहून देखील त्या आपल्या देशाला हुकूमशाहीच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्यासाठी लढत आल्या. हुकूमशहाला पराभूत करणे सोपे नाही, हे उमगल्याने सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी जिवाचे रान केले. गेली कित्येक वर्षे त्या सातत्याने लढत आल्या आहेत, त्यामुळे त्याची योग्य दखल नोबेल शांती पुरस्कारासाठी निवड करणाऱ्या समितीने घेतली आहे. जवळजवळ वीस वर्षे मारिया आपल्या देशामध्ये लोकशाही आणण्यासाठी लढत आहेत. ‘बुलेट’ ची जागा ‘बॅलट’ ने घ्यावी हा त्यांचा ध्यास राहिला आहे. न्यायिक स्वातंत्र्य, लोकशाही, मानवी हक्क आदींच्या रक्षणासाठी त्यांनी आपले जीवन पणाला लावले आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकॉलस माडुरो यांच्या त्या प्रखर टीकाकार बनून लढत आहेत. विरोधकांना त्यांच्याविरुद्ध संघटित करीत आहेत. त्यांच्या त्या कार्याला ह्या नोबेल शांती पुरस्कारामुळे बळ आणि समर्थन प्राप्त झाले आहे. मारिया यांच्याच लढ्यामुळे अनेक देशांनी व्हेनेझुएलाच्या हुकूमशाही राजवटी असलेले आपल्या देशांचे राजनैतिक संबंध तोडले. त्यातून माडुरो यांच्या राजवटीवर दबाव आणला गेला. मारिया यांनी आधी संघटनात्मक काम सुरू केले. मग त्या स्वतः सक्रिय राजकारणात आल्या. त्यासाठी त्यांनी स्वतः पक्ष स्थापन केला. त्यांना अटक झाली, छळ झाला, तरीही त्या निर्धाराने आणि निधडेपणाने शांततामय लढत देत राहिल्या. मागील निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध लढण्याचा त्यांनी स्वतः निर्धार केला, तेव्हा त्यांना त्यापासून रोखण्यात आले. त्यांना निवडणूक लढण्यास मनाई करण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी एडमंड गोन्सालीझ या अन्य विरोधी नेत्याला पाठिंबा जाहीर केला. निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात, त्यात लांडीलबाडी होऊ नये ह्यासाठी मतदान केंद्रे आणि मतमोजणी केंद्रांवर स्वयंसेवक जागरूक राहतील ह्याची जातीने खातरजमा केली. निवडणुकीचा कल विरोधकांच्या बाजूने लागला, परंतु त्या निवडणूक घेणाऱ्या आयोगाने राष्ट्राध्यक्षांचीच राजवट पुन्हा निवडून आल्याचा निकाल दिला. मारिया स्वस्थ बसल्या नाहीत. त्यांनी मतदान करणाऱ्या मतदारांनी कोणाला मतदान केले होते त्याचा हिशेबच देशभरातून संकलित केला. त्यांच्या त्या धडपडीला जगभरातून पाठिंबा लाभला. नोबेल शांती पुरस्कारासाठी त्यांची झालेली निवड हा त्या हुकूमशाहीविरुद्धच्या लढ्यालाच सलाम आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यंदाचा ‘नोबेल शांती पुरस्कार’ आपल्यालाच मिळावा ह्यासाठी प्रचंड खटाटोप केला. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी ट्रम्प यांच्या ह्या लालसेचा यथेच्छ वापर करून घेतला. ट्रम्प यांनी आटापिटा करून अनेकांचे समर्थन मिळवले. परंतु नोबेलसाठी नामांकने येण्याची शेवटची मुदत फेब्रुवारी ही असते. त्यामुळे त्यानंतरच्या काळातील नामांकने सहसा विचारात घेतली जात नाहीत. ह्यापूर्वी अमेरिकेच्या चार राष्ट्राध्यक्षांना शांततेचे नोबेल मिळालेले आहे, त्यामुळे आपल्यालाही ते मिळावे अशी आकांक्षा त्यांनी बाळगली यात नवल नाही. बराक ओबामांना ते राष्ट्राध्यक्ष बनताच काही महिन्यांतच शांततेचे नोबेल जाहीर झाले होते, त्यामुळे आपण सात युद्धे थांबवली हे ट्रम्पही वारंवार सांगत राहिले. प्रत्येक युद्धविरामाचे श्रेय ते स्वतःकडे घेत राहिले. एवढे करूनही त्यांची डाळ यावर्षी तरी शिजलेली नाही. आता इस्रायल आणि हमासमध्ये समझोता घडविण्याचे जे प्रयत्न त्यांनी धाकदपटशाने चालवले आहेत, ते यशस्वी ठरले तर पुढच्या वर्षीच्या नोबेलसाठी ट्रम्प पुन्हा गळ टाकतील. नोबेल समितीने आजवर ह्या पुरस्काराची शान राखली आहे. गेल्या वर्षी अण्वस्त्रांविरुद्ध लढत आलेले जपानी कार्यकर्ते निहॉन हिंडान्क्यो यांना हा पुरस्कार दिला गेला होता. यंदा मारिया मचादो यांची निवड झाली आहे. नोबेलची आजवरची ही शान पुढील वर्षीही आयोजक राखतात की गमावतात ते दिसणारच आहे.
