योग्य आर्थिक नियोजनासाठी अनेक बँक खाती नकोत!

0
7
  • शशांक मो. गुळगुळे

बऱ्याच बँकांत खाती उघडल्यास विनाकारण जास्त पैसे खर्च करावे लागतात. बरीच खाती असल्यावर त्या प्रत्येक खात्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवावी लागते म्हणजे तेवढे पैसे ब्लॉक होतात. तसेच बचत खात्यावर फार कमी दराने व्याज दिले जाते. त्यामुळे परतावाही चांगला मिळत नाही व रक्कम ब्लॉक होते.

काहीजणांना उगाच बँक खाती उघडायची सवय असते. ही सवय आर्थिकदृष्ट्या बरीच अयोग्य ठरू शकते. एखाद्याने जास्तीत जास्त दोन बचत खाती उघडावी. अगदीच बचत खाते उघडण्याची हौस असेल तर तीन खाती उघडावी. याहून अधिक खाती उघडू नये. पण पाहणीत असे आढळून आले आहे की काही खातेदारांची सहा, सात, आठ, नऊ, दहा अशी बरीच बचत खाती असतात. पूर्वीच्या काळी बँकांचे संगणकीकरण झाले नव्हते. त्यावेळी जिथे खाते आहे त्या खात्यावरच व्यवहार करता येत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी खाती उघडली जात. त्यावेळी बँक ग्राहक हा शाखेचा ग्राहक असे. आता तो संगणकीकरणामुळे बँकेचा ग्राहक झालेला आहे. त्यामुळे खाते कोणत्याही शाखेत असले तरी तो भारतातील कोणत्याही शाखेतून व्यवहार करू शकतो.
2000 सालापूर्वी ‘एटीएम’ नव्हते तेव्हा शाखेत जाऊनच पैसे काढावे लागत. पण 2000 सालाच्या काही वर्षं अगोदरपासून भारतात ‘एटीएम’ आले. आता तर भारतभर लाखो ‘एटीएम’ आहेत. त्यामुळे विनाकारण बरीच खाती उघडण्याची गरज नाही. पूर्वीच्या काळी बँका बुडण्याचे प्रमाण फार होते. भारतात 1935 ते 1947 या कालावधीत 665 बँका बुडाल्या होत्या, तर 1947 पासून काही बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. तोपर्यंत 665 बँका बुडाल्या होत्या. त्यामुळे त्यावेळी लोक एकाच बँकेत खाते ठेवण्यास घाबरत. त्यांना भीती वाटे की बँक बुडाली तर? म्हणून ग्राहक जास्त बँकांत खाती उघडत. पण आता यात बरीच सुधारणा झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियंत्रणामुळे आता बँकांवर चांगला अंकुश आहे. त्यामुळे बँका बुडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण समजा बँक बुडाली तर ग्राहकाला ‘डीआयसीजीसी’ (डिपॉझिट इन्शूरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन) या कंपनीकडून 5 लाख रुपये मिळू शकतात. बँका त्यांच्याकडे असलेल्या ठेवींच्या रकमेचा विमा ‘डीआयसीजीसी’कडे उतरवितात. याचा ‘प्रिमियम’ बँका भरतात; ग्राहकांना भरावा लागत नाही. जर बँक बुडाली तर ‘जीआयसीजीसी’ प्रत्येक ग्राहकाचा 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विम्याचा दावा संमत करते. सिटी को-ऑप. बँक जी आर्थिक अडचणीत आली व रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला व्यवहार करण्यावर बंदी आणली तेव्हा या बँकेच्या ग्राहकांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ग्राहकांना ‘डीआयसीजीसी’कडून मिळाली. हल्लीच्या काळात आर्थिक अडचणीत आलेली दुसरी बँक म्हणजे ‘पीएमसी’ बँक. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत सरकारची भागीदारी असल्यामुळे या बुडण्याची शक्यता कमी. खाजगी बँका व विशेषतः सहकार क्षेत्रातील बँका बुडण्याचा धोका कायम असतो.

बऱ्याच बँकांत खाती उघडल्यास विनाकारण जास्त पैसे खर्च करावे लागतात. बरीच खाती असल्यावर त्या प्रत्येक खात्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवावी लागते म्हणजे तेवढे पैसे ब्लॉक होतात व बचत खात्यावर फार कमी दराने व्याज दिले जाते. त्यामुळे परतावाही चांगला मिळत नाही व रक्कम ब्लॉक होते. समजा बरीच खाती असल्यामुळे ट्रॅक ठेवता आला नाही व एखाद्या खात्यात किमान शिल्लक राहिली नाही तर त्या अनियमिततेसाठी बँक दंड वसूल करते व याचा भुर्दंड ग्राहकाला पडतो.

हल्ली प्रत्येक बँक ग्राहकाला ‘एटीएम’ देते. बऱ्याच बँकांत खाती असल्याने सर्व ‘एटीएम’ काही वापरली जात नाहीत. पण ‘एटीएम’चे वार्षिक शुल्क त्यावरच्या ‘जीएसटी’मार्फत भरावे लागते. प्रत्येक बँक ग्राहकाला आर्थिक व्यवहारांचे ‘एसएमएस’ पाठवते. हे ‘एसएमएस’ सशुल्क असतात. याचे पैसे सर्व बँक खात्यांसाठी भरावे लागतात. बरीच खाती ठेवल्यामुळे बराच पैसा विनाकारण खर्च होतो. राज्यसभेत नुसताच एक प्रश्न किमान शिल्लक रकमांबाबत विचारण्यात आला होता. याला असे उत्तर देण्यात आले की, 2018 पासून सार्वजनिक उद्योगातील बँका व प्रमुख खाजगी बँका, त्या म्हणजे- ॲक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, इंडस्‌‍इंद बँक, आयसीआयसीआय बँक व आयडीबीआय बँक यांनी बँक खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यामुळे रुपये 21 हजार 44 कोटी रुपये इतकी रक्कम ग्राहकांकडून वसूल केली. जर ग्राहकांनी आपली खाती सुटसुटीत ठेवली तर त्यांचा इतका पैसा वाचू शकला असता. ही सगळी 21 हजार 44 कोटी रक्कम अनेक खाती असणाऱ्यांकडून वसूल करण्यात आलेली नसली तरी यांपैकी बरीच रक्कम ही अनेक खाती असणाऱ्यांकडून दंडाच्या स्वरूपात वसूल करण्यात आली आहे.

खातेदाराच्या मृत्युपश्चात त्याची जर अनेक खाती असतील तर कायदेशीर वारसांना ही सगळी खाती बंद करून घेण्यासाठी फार श्रम पडतात. समजा अशा अनेक खात्यांत हजार रुपयांच्या आसपास शिल्लक असेल तर ते हजारभर रुपये वसूल करण्यासाठी व ते खाते बंद करण्यासाठी कायदेशीर वारसाला फार कष्ट उपसावे लागतात. बऱ्याच वेळेला ग्राहकाची अनेक खाती असतात, पण एक-दोनच नियमित वापरली जातात. इतरांचा वापर होत नाही. जर खात्याचा काही ठराविक कालावधीत वापर झाला नाही किंवा त्यात व्यवहार झाले नाहीत तर असे खाते डॉर्मंट होते. खाते डॉर्मंट झाल्यानंतर त्यात व्यवहार करता येत नाहीत. विशेषतः डेबिट एन्ट्रीज म्हणजे ‘डेबिट’चे व्यवहार करता येत नाहीत. मग पुन्हा सर्व ‘केवायसी’ कागदपत्रे सादर करून असे खाते सुरू करावे लागते. अशा प्रकारची गरज नसणारी कामे करावी लागतात.

ग्राहक जेव्हा बँकेत बचत किंवा चालू खाते बंद करायला जातो तेव्हा बँकेतर्फे त्यांना खाते बंद करू नका अशी विनंती करण्यात येते. पण ग्राहकाला त्या खात्याची गरज नसेल तर ते खाते बँकेची विनंती धुडकावून बंद करावे. चालू खाते म्हणजे करंट अकौंट व बचत खाते म्हणजे सेव्हिंग्ज अकौंट ही ‘कासा’ खाती बँकांना भरपूर लागतात. कारण या खात्यांवर कमी व्याज द्यावे लागते व चालू खात्यावर व्याजच दिले जात नाही. परंतु मुदतठेवींवर जास्त दराने व्याज द्यावे लागते. परिणामी बँकेचा नफा वाढावा म्हणून बँकांना ‘कासा’ खाती हवी असतात. त्यामुळे बँका ग्राहकांना बचत खाते बंद करण्यापासून परावृत्त करतात. पण ग्राहकाने कधीही बँकेचा विचार न करता स्वतःच्या आर्थिक नियोजनाचा विचार करायला हवा!
जास्त खाती असली तर आयकर रिटर्न भरणे कटकटीचे होते व जर मोजकीच खाती असली तर आयकर रिटर्न भरणे सोपे व सुटसुटीत होते. आता आयकर खात्याचे संगणकीकरण इतके अद्ययावत व प्रगत आहे की तुमच्या खात्याचा आयकर संबंधी 26 एएस खात्यांवर उपलब्ध असतो. बचत खात्यावर वर्षाला मिळणारे रुपये 10 हजार रकमेपर्यंतचे व्याज आयकरमुक्त आहे. जर बऱ्याच खात्यांतील शिलकींवर मिळणारे व्याज 10 हजार रुपयांहून जास्त झाले तर ते करपात्र होणार व त्यावर प्राप्तिकर भरावा लागणार.

जेवढी बचत खाती जास्त तेवढी डेबिट कार्ड सांभाळा, तेवढी चेक बुक सांभाळा या जबाबदाऱ्या वाढतात व फसवणूक होऊ नये म्हणून डेबिटकार्ड व चेक बूक यांची फार काळजी घ्यावी लागते. दरम्यान, मध्यंतरी अशी बातमी होती की केंद्र सरकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाची किती बचत खाती असावीत याबाबत नियम करणार. यावर ‘कॅपिंग’ आणणार. सध्या हा विषय मागे पडला आहे. पण भविष्यात पुन्हा हा विषय चर्चेला येऊ शकतो. अशा आशयाचा कायदा संमत होऊ शकतो व ते गरजेचे आहे. उगाच व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येईल वगैरे कारणे पुढे करून या कायद्यास विरोध होता कामा नये.