यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांचा : अर्थमंत्री

0
11

>> ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे ध्येय; सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी सर्वाधिक 2687 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद

अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गोवा विधानसभेत 2023-24 ह्या आर्थिक वर्षासाठीचा 26,844.40 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात कोणतेही नवे कर प्रस्तावित नसल्याने हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांसाठीचा अर्थसंकल्प ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
अंदाजपत्रकात महसुली वाटा हा 19768 कोटी रुपये आणि भांडवली वाटा हा 7075 कोटी रुपये एवढा आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी अंदाजपत्रकातून हरित उर्जेवर भर देण्यात आलेला असून, त्यासाठी हरित गोवा धोरण तयार करण्यात येणार आहे. पाच वर्षांत 5 हजार जणांना हरित नोकऱ्या देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यात ग्रीन हायड्रोजन प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी आयआयटी व ‘बिट्स’मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद 18 टक्क्यांनी वाढवण्यात आलेली आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे ध्येय असल्याचे अर्थमंत्री नात्याने बोलताना मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले.
स्वयंपूर्ण गोवा योजनेला बळकटी देण्यासाठी स्वयंपूर्ण गोवा मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
सरकारने विजेवर चालणारी वाहने खरेदी करण्यासाठी जनतेसाठी इलेक्ट्रिक वाहन अनुदान योजना नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा राज्य युवा आयोगाची स्थापना करण्यात येणार असून, त्यासाठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बोरी व चोडण येथे पउल
सरकारने बोरी व चोडण पूल बांधण्यासाठी निधीची तरतूद केली असून चोडण पुलासाठी 250 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
हर घर फायबर
सरकारने ‘हर घर फायबर’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी अंदाज पत्रकात 727 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
जी-20 शिखर परिषदेसाठी
300 कोटी रुपयांची तरतूद

राज्यात जी-20 शिखर परिषदेसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पाटो येथे भव्य
प्रशासन स्तंभ

सरकारी खात्यांच्या कार्यालयांसाठी पाटो येथे एक भव्यदिव्य व राज्यातील सर्वात उंच इमारत उभारण्यात येणार असून, या इमारतीचे ‘प्रशासन स्तंभ’ असे नामकरण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बांधकाम खात्यासाठी 2687 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी सर्वाधिक म्हणजे 2687 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही वाढ 28.3 टक्के एवढी आहे. पणजी अग्निशामन दल इमारतीसाठी 49 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर वाळपई येथील अग्निशमन दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी 10 कोटींची तरतूद आहे. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकासाठी 12 कोटी, तरगोवा साधन सुविधा विकास महामंडळासाठी 380 कोटींची तरतूद केली आहे.
आरोग्य खात्यासाठी
2323.65 कोटी

आरोग्य खात्यासाठी तब्बल 2323.65 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 18 टक्के एवढी आहे. मेडिक्लेम योजनेचा राज्यातील रुग्णांना चांगला लाभ मिळावा यासाठी योजनेत दुरुस्ती करण्यात आली असून, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना 2.5 लाख रुपयांऐवजी 5 लाख रुपये एवढी आर्थिक मदत मिळणार असून, ‘कॅशलेस’ पध्दतीने या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. त्याशिवाय या योजनेसाठीची उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये एवढी करण्यात आली
आहे.

काही महत्त्वाच्या तरतुदी

मुख्यमंत्री गोंयकार टॅक्सी पात्रांव योजनेंतर्गत 1 हजार युवकांना टॅक्सी देणार.
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी 225 कोटी रुपयांची तरतूद.
सरकारी राजपत्र कोकणी भाषेतून प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय, यंदा राज्यात विश्व कोकणी संमेलनाचे आयोजन.
उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या शिक्षकांसाठी मुख्यमंत्री वरिष्ठ गुरू पुरस्कार योजना.
स्वयंपूर्ण गोवा योजनेला चालना देण्यासाठी स्वयंपूर्ण गोवा बोर्डाची स्थापना, अडीच कोटी रुपयांची तरतूद.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सरल पगार योजना.
अग्निवीर योजनेत चार वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना सरकारी खात्यांतील नोकरीत 10 टक्के आरक्षण.
महागड्या दारुवरील अबकारी करात घट करण्याचा निर्णय.

सर्व घटकांना न्याय : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपले सरकार कोणत्याही अडचणी आल्या तरी समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. अंदाजपत्रक म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, त्याद्वारे सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यंदा तरी घोषणांची पूर्तता व्हावी : युरी आलेमाव
अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मांडलेल्या गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील 34 टक्के घोषणांची पूर्तता झाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत तसे घडणार नाही अशी आशा आपण बाळगतो, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी नोंदवली. सरकारने यंदा रोजगार व पर्यटनासाठी आवश्यक तेवढी तरतूद केलेली नाही, अशी खंत व्यक्त करतानाच म्हादई परिसरातील तीन नियोजित प्रकल्पांचे आपण स्वागत करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक

जीसीसीआय अध्यक्षांची प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य विधानसभेत सादर केलेल्या वर्ष 2023-24 चा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून पर्यटन, लघुउद्योगांना चालना मिळण्यास मदत होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष (जीसीसीआय) राल्फ डिसोझा यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील पर्यटकांना समुद्रकिनाऱ्यांपासून गोव्यातील नैसर्गिक, ऐतिहासिक ठिकाणाकडे वळविण्याची इको टूरिझम व इतर योजनांमुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला नवी दिशा मिळण्यास मदत होणार आहे. उद्योग व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पर्यटकांची सतावणूक होऊ नये म्हणून वाहने तपासणी नाक्यावर तपासून सोडण्यामुळे पर्यटकांचे त्रास कमी होण्यास मदत होईल. राज्यातील व्यवसाय क्षेत्रातील महसूल गळती रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमुळे महसूल वाढीची शक्यता आहे, असेही डिसोझा यांनी म्हटले आहे.