सत्यपाल मलिक यांच्यामागे सध्या अपेक्षेनुरूप सीबीआयचा ससेमिरा लागला आहे. काश्मीरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची वैद्यकीय विमा योजना आणि किरू जलऔष्णिक वीज प्रकल्प या दोन योजनांत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होता असा आरोप मलिक यांनी जाहीरपणे केलेला असल्याने, त्यासंदर्भात त्यांच्याकडून माहिती मिळवण्याचे कारण देत सीबीआयने फर्मान सोडले असले, तरी मलिक यांना चौकशीसाठी पाचारण करणाऱ्या सीबीआयने, या दोन्ही योजनांना मलिक यांनी मंजुरी द्यावी म्हणून कथित सौदेबाजी करायला गेलेल्या बड्या नेत्याला मात्र अद्याप चौकशीसाठी बोलावलेले दिसत नाही. एखादी व्यक्ती सरकारविरुद्ध बोलू किंवा वागू लागली की केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा तिच्यामागे लावला जातो, अशी जी धारणा देशात अलीकडे बनलेली आहे, त्याला मलिक यांना पाठवल्या जाणाऱ्या समन्समुळे दुजोरा मिळाल्यासारखे होईल याची जाणीव सरकारने ठेवायला हवी. सत्यपाल मलिक ही काही ऐरीगैरी व्यक्ती नाही. सगळी हयात राजकारणात काढलेले मलिक जम्मू काश्मीरचे तेथील सर्वांत वादळी कालखंडात राज्यपाल राहिले आहेत आणि तत्पूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्षपदही त्यांनी भूषविलेले आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे एक प्रामाणिक व स्पष्टवक्ती व्यक्ती म्हणून मलिक यांचा लौकीक आहे. गोव्यातील त्यांची राज्यपालपदाची कारकीर्दही जरी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या वादामुळे तडकाफडकी संपुष्टात आणली गेली, तरी त्या अल्पकाळात मलिक यांनी गोव्याच्या जनतेला जिंकले होते हे येथे उल्लेखनीय आहे.
सत्यपाल मलिक यांची करण थापर यांना दिलेली मुलाखत पाहिली, तर एवढे स्पष्टपणे बोलणाऱ्या या व्यक्तीचे तोंड बंद करण्यासाठी आता प्रयत्न होतील असे सारा देश म्हणू लागला आणि त्यातच सीबीआयचे त्यांना आमंत्रण आले. परंतु मलिक यांचे तोंड बंद करणे एवढे सोपे नाही. ते स्वतः एक जाट नेते आहेत आणि उत्तर भारतातील जाट समुदायाचे, त्यांच्या प्रभावी अशा खाप पंचायतींचे, शेतकरी नेत्यांचे मलिक यांना मोठे समर्थन आहे. मागे गाजलेल्या शेतकरी आंदोलनामध्ये आपण शेतकऱ्याचा पुत्र आहोत असे ठणकावत मलिक यांनी ठामपणे शेतकऱ्यांची बाजू घेतली होती व पुढे केंद्र सरकारला शेतीविषयक तिन्ही प्रस्तावित कायदे रद्द करावे लागले होते हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. मलिक यांना हात लावणे म्हणजे मधमाशांचे मोहोळ अंगावर ओढवून घेणे ठरेल आणि आगामी निवडणुकांतही ते मारक ठरेल याची भाजप नेतृत्वाला पुरेपूर जाणीव आहे आणि म्हणूनच त्यांच्यासंदर्भात मोजूनमापून पावले उचलली जाताना दिसतात.
दुसरे म्हणजे मलिक यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. ते स्वतःला फकीर मानतात. आजही भाड्याच्या घरात राहतात. परवा शेतकरी नेते त्यांना भेटायला त्यांच्या दिल्लीतील भाड्याच्या घरी गेले, तर तेथे जागा नसल्याने बाजूच्या बागेत त्यांनी त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था केली, तर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी त्यांना मज्जाव केला. गाड्या भरभरून शेतकरी नेते पोलीस स्थानकावर धडकले, तेव्हा आम्ही मलिक यांना अटक केली गेलेली नाही असा खुलासा दिल्ली पोलिसांना करावा लागला आणि त्यांना जाऊ द्यावे लागले. मलिक बोलू लागले तर अनेक गोष्टी बाहेर येऊ शकतात आणि सत्ताधाऱ्यांना ते अडचणीचे ठरू शकते याची चुणूक मलिक यांनी आजवर केलेल्या वक्तव्यांतून आणि मुलाखतींमधून मिळालेलीच आहे. लवकरच त्यांच्या आठवणींचे पुस्तक प्रकाशित होणार आहे. गोव्यातील मुख्यमंत्री कार्यालयातून हप्ते गोळा केले जात होते अशी तक्रार त्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली, तेव्हा त्यांची येथून तडकाफडकी बदली झाली हे त्यांनी थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत उघड केले आहे. जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल असताना पुलवामात झालेला दहशतवादी हल्ला हे केंद्रीय गृह खात्याचे अपयश असल्याचे मलिक सतत सांगत आले आहेत. निमलष्करी दलाच्या मागणीनुसार त्यांच्या जवानांना जम्मूहून श्रीनगरमध्ये विमानाने हलवले असते तर पुलवामा घडले नसते हे मलिक यांचे म्हणणे दुर्लक्षिता येणारे नाही. गुप्तचर विभागाकडून वारंवार पूर्वसूचना मिळूनही जम्मू – श्रीनगर महामार्गाला जोडणाऱ्या मधल्या आठ – दहा रस्त्यांवर पहारा नव्हता, तीनशे किलो आरडीएक्स स्फोटके भरलेली कार दहा बारा दिवस त्या परिसरात फिरत होती वगैरे जी माहिती मलिक देत आले आहेत, त्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अजूनही रीतसर चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे मलिक जे सांगत आहेत, त्याबाबत जोवर निष्पक्ष चौकशी होऊन तथ्ये समोर येणार नाहीत, तोवर ते खरे बोलत आहेत असेच देश मानील. सीबीआय त्यांचे तोंड बंद करू शकणार नाही!
