काहींच्या नसानसांत भारतद्वेष भरलेला आहे. असेच एक महाभाग म्हणजे ‘नोबेल’ सन्मान विजेते महंमद युनूस. त्यांना जेव्हा नोबेल मिळाले तेव्हा भारतात त्यांचे काय कोडकौतुक चालले होते. त्यांच्यावर पुस्तके काय आली, त्यांचे अनुवाद काय झाले, बँकर टू द पुअर म्हणून त्यांचा उदोउदो काय केला गेला, परंतु अलीकडच्या काळात त्यांचे खरे दात दिसले. बांगलादेशातील शेख हसीना यांचे सरकार उलथवले गेल्यानंतर जेव्हा अंतरिम सरकारची सूत्रे युनूस यांच्याकडे आली, तेव्हापासून त्यांचे प्रत्येक पाऊल, प्रत्येक विधान, प्रत्येक वर्तन हे भारतविरोधावर आधारलेले दिसून आले. नुकत्याच बांगलादेशात निवडणुका पार पडल्या. आता माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र तारीक रेहमान हे त्या देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून सत्तेवर येणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे सत्ता सोपवण्यासाठी अंतरिम सरकारचे प्रमुख महंमद युनूस सत्तेवरून पायउतार झाले खरे, परंतु आपल्या निरोपाच्या भाषणातही त्यांनी भारतद्वेषाची गरळ ओकली आहे. भारताच्या ईशान्येच्या सात राज्यांचा उल्लेख त्यात त्यांनी स्वतंत्रपणे केला व जणू काही तो भारताचा भागच नाही असे सूचित केले. हे त्यांनी पहिल्यांदाच केले आहे असेही नाही. ते जेव्हा चीनच्या दौऱ्यावर गेले, तेव्हा त्यांनी चीनचे त्या सात राज्यांकडे लक्ष वेधले होते आणि ती राज्ये कशी भौगोलिक कोंडीत आहेत हे ठासून सांगितले होते. परवाच्या भाषणात युनूस यांनी पुन्हा एकदा भारताच्या ईशान्येच्या सात राज्यांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख केला. ही राज्ये बांगलादेशची कशी नैसर्गिक आर्थिक भागीदार बनू शकतात ह्यासंबंधीही ते बोलले. म्हणजेच ही राज्ये भारतापासून तोडण्याचे स्वप्न युनूस पाहत आहेत हे त्यातून स्पष्ट झाले. ह्या सात राज्यांसंदर्भात सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे भौगोलिकदृष्ट्या त्यांना जोडणारा जो सिलीगुडी कॉरीडॉर आहे, तो अवघ्या बावीस किलोमीटर रूंदीचा आहे. यदाकदाचित त्यावर उद्या एखाद्या शत्रूराष्ट्राने ताबा मिळवला तर सिक्कीम आणि इतर सात ईशान्य राज्ये यांचा भारताशी संपर्कच तुटेल. त्यामुळेच तेथून ईशान्येच्या राज्यांकडे जो एकमेव रस्ता मार्ग जातो, त्या पुलावर सैनिकांचा चोवीस तास पहारा असतो. सिलीगुडी – जलपायगुडीमार्गे जाणारा रेलमार्ग हा ईशान्येच्या राज्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एकमेव दुवा आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती लक्षात घेऊन भारताने बांगलादेशच्या पूर्वीच्या सरकारांशी वाटाघाटी करून बांगलादेशाच्या हद्दीतून रेलमार्ग नेऊन ईशान्येची राज्ये जोडण्यासाठी करार केला होता. तीन बिघा कॉरिडॉर असो किंवा चितगाँग बंदराचा वापर करण्यास भारताला मिळालेली संमती असो, बांगलादेशच्या पूर्वीच्या सरकारांनी सहकार्याची भावना ठेवली होती, जी आता इतिहास बनली आहे. तेथे नव्याने सत्तारूढ होणारे सरकारही आतापासूनच ‘बांगलादेश फर्स्ट’ची भाषा बोलते आहे आणि समान स्तरावर यापुढे वाटाघाटी चालतील असे सांगू लागले आहे. महंमद युनूस आता सत्तेवरून पायउतार जरी झाले असले, तरी त्यांनी जाता जाता जे विष पेरले आहे, त्याचे परिणाम भारताला येणाऱ्या काळात भोगावे लागू शकतात. भारताची ईशान्येची सात राज्ये ही भारतापासून वेगळी पाडता येऊ शकतात असेच युनूस यांनी आपल्या वक्तव्यातून सातत्याने सूचित केले आहे आणि चीन व अमेरिकादी देशांचे त्याकडे लक्ष वळवले आहे. पाकिस्तानसाठी तर ही सुवर्णसंधीच आहे. भारताला कमकुवत करण्यासाठी आणि त्याचा ‘विकसित भारत’च्या दिशेने चाललेला प्रवास रोखण्यासाठी भारतामध्ये घातपाती कारवाया वाढाव्यात अशी अनेक देशांची सुप्त इच्छा आहे. पंजाबमध्ये हा प्रयत्न झाला, तो प्रयत्नांती मोडून काढला गेला. काश्मीर पेटवले गेले, तेथेही परिस्थिती नियंत्रणाखाली आली आहे. आता ईशान्य भारतामध्ये तेथील आधीच जातीजमातींच्या वैविध्यामुळे संवेदनशील असलेल्या प्रदेशात फुटिरतावादाला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत हे मणिपूरच्या संघर्षात दिसलेच आहे. आता बांगलादेश जर ह्यात आपली भूमी वापरू देणार असेल तर भविष्यात ईशान्येतील राज्यांमध्ये फार मोठा धोका संभवतो. पाकिस्तानची आयएसआय तर त्यासाठी टपलेलीच आहे. ईशान्येतील बंडखोर संघटनांना शस्त्रास्त्रे पुरवठा करून त्यांना भारताविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न पूर्वीही झाला होता. भारत सरकारने आतापासूनच ह्या धोक्यांचा विचार करून पावले उचलावी लागतील. दोकलाम संघर्ष घडला तेव्हापासून भारताने ईशान्येतील राज्यांच्या संरक्षणसज्जतेवर, साधनसुविधांवर मोठा भर दिलाच आहे. परंतु आता चीनचा सीमेवरील वाढता वावर आणि बांगलादेशचे बदलते तेवर यातून जे सूचित होते त्याचा विचार करून अजून काही निर्णय भारताला घ्यावे लागतील. उद्या एखाद्या संघर्षाच्या प्रसंगी एकाच वेळी दोन्ही सीमा धगधगू देणे भारताला परवडणार नाही.