लोकशाहीच्या आधारस्तंभांपैकी एक असलेल्या न्यायपालिकेशी समन्वयाऐवजी सतत संघर्षाची भूमिका घेत आलेले केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांची अखेर त्या मंत्रिपदावरून हकालपट्टी झाली. त्यांचे पूर्वसुरी व भाजपचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनाही ट्वीटरशी झालेल्या संघर्षानंतर मंत्रिपद सोडावे लागले होते. रिजिजू यांनी कायदा मंत्रालयाचा ताबा घेतल्यापासून सतत आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांनी न्यायपालिकेविषयी जनतेच्या मनामध्ये संशयाची बीजे पेरण्याचेच काम केले. न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाचा जो प्रयत्न 2014 पासून होत आला आहे, त्याचे मुखत्यार बनून रिजिजूंनी न्यायपालिकेशी सतत संघर्षच केला. सरन्यायाधिशांना पत्र लिहिण्यापासून जाहीर कार्यक्रमांतून शेलकी शेरेबाजी करण्यापर्यंत रिजिजू यांनी न्यायाधीश निवड प्रक्रियेविषयी जनतेच्या मनात संशयाची बिजे रोवली. एकीकडे मोदी सरकारमधील सर्व मंत्री अळीमिळी गुपचिळी साधून बसणेच पसंत करीत असताना दुसरीकडे हे रिजिजू मात्र सातत्याने ज्याप्रकारे न्यायपालिकेवर टीकास्रे सोडत होते, ते पाहता हे सगळे त्यांच्या मनातले विचार आहेत की, त्यांच्या मागे त्यांचा बोलविता धनी आहे असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता. त्यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे मंत्रालय काढून घेऊन या उघड संघर्षाला आपला पाठिंबा नसल्याचेच जणू सूचित केले आहे. राजस्थानची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे, त्यामुळे अर्जुन मेघवालांसारख्या संसदेत सायकलवरून जाणाऱ्या निरुपद्रवी राजस्थानी भूमिपुत्राकडे ते खाते सोपविले गेले आहे. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विविध खटल्यांत सतत धारेवर धरले त्याची पार्श्वभूमीही या खातेपालटाला आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि देशातील पंचवीस उच्च न्यायालये यांच्या न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यांमध्ये ‘पारदर्शकता’ आणण्याच्या नावाखाली सरकारने 2014 पासून प्रयत्न चालवले आहेत. 2014 मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापण्यास संसदेची मंजुरी घेण्यात आली. 99 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे तसा कायदा आणण्यात आला व न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या त्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्याचा सरकारने घाट घातला. त्याद्वारे 1998 सालापासून चालत आलेली न्यायाधीश नियुक्तीची कॉलेजियम किंवा न्यायवृंद व्यवस्था सरकारने संपुष्टात आणली. एप्रिल 2015 पासून या नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणीही सरकारने सुरू केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही नवी व्यवस्था रद्दबातल ठरवून जुन्याच कॉलेजियम व्यवस्थेद्वारे नियुक्त्यांची पद्धत कायम ठेवली. त्यानंतरही ‘पारदर्शकते’साठी ‘कॉलेजियम व्यवस्थेत सरकारचा प्रतिनिधी घ्या’ असा हेका रिजिजूंनी सरन्यायाधिशांना पत्र लिहून धरला होता. कॉलेजियम व्यवस्थेमध्ये न्यायाधीश नियुक्ती ही दीर्घ प्रक्रिया असते. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांचे कॉलेजियम राज्य सरकारला नावांची शिफारस करते. मग गुप्तचर विभागाकडून हिरवा कंदील मिळवून ती केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे रवाना केली जातात. कायदा मंत्रालय ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे पाठवते. ते मग अंतिम शिफारस कायदा मंत्रालयाला करते. त्यांनी शिफारस केलेली नावे पुनर्विचारार्थ परत पाठवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो, परंतु तीच नावे पुन्हा आली, तर स्वीकारणे मात्र सरकारवर बंधनकारक आहे. रिक्त जागा वेळेत भरण्यासाठी ही सगळी प्रक्रिया वेळेत सुरू व पूर्ण होणे गरजेचे असते. मात्र, सरकारकडून नियुक्त्यांत विलंब लावला जात असल्याचा न्यायपालिकेचा आरोप राहिला आहे. स्वतः रिजिजूंनी कॉलेजियमने पाठवलेले प्रस्ताव सरकारने दहावेळा परत पाठवल्याची कबुली राज्यसभेत दिली होती. त्यापैकी तीन परत आल्याने सरकारला स्वीकारणे भाग पडले होते. रिजिजू मंत्रिपदी आल्यापासून या विषयावरून न्यायपालिकेवर टीकेचे प्रहार करीत आले होते. कॉलेजियम पद्धत घटनाबाह्य आहे, न्यायाधीशच त्यात न्यायाधीश निवडतात, त्यात पारदर्शकता नाही, जबाबदेहित्व नाही, निवृत्त न्यायमूर्ती भारतविरोधी टोळीचे सदस्य आहेत, ते विरोधी पक्षाची भूमिका बजावतात, न्यायमूर्ती नियुक्तीत हितसंबंध पाहिले जातात, खटले प्रलंबित राहत असल्यामुळे जनहित याचिका ऐकू नयेत, वगैरे वगैरे बेताल वक्तव्ये रिजिजू सतत करीत आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्यांनी जे मंत्रालय भूषविले आहे, त्या खात्याच्या तरूण मंत्र्याने न्यायपालिकेचा चालवलेला उपमर्द शोभादायक नव्हता. त्यामुळे त्यांची त्या पदावरून गच्छंती झाल्याने सरकार आणि न्यायपालिका या लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमधील संघर्ष आता तरी निवळेल अशी आशा करूया.
