आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घाट केंद्र सरकारने घातल्याने त्याविरुद्ध सर्व विरोधी पक्ष एकवटत आहेत. नुकतीच त्यांनी त्यावर संयुक्त कृती समिती स्थापन केली आणि पुढील पंचवीस वर्षे लोकसभेच्या मतदारसंघांमध्ये कोणताही बदल केला जाऊ नये अशी मागणी केली. परंतु आपण पुढे आणलेले विषय आपल्या बहुमताच्या जोरावर धसास लावण्याची विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती लक्षात घेता, ह्या विषयातही विरोधकांची तमा बाळगली जाईल असे वाटत नाही. लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेविरुद्ध विशेषतः दक्षिणेतील राज्ये आक्रमक झाली आहेत, कारण लोकसंख्या हा आधार धरून ही फेररचना करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये लोकसंख्या कमी असली तरी विकासदृष्ट्या ती आघाडीवर आहेत. दक्षिणेच्या राज्यांना लोकसभेतील एकाही मतदारसंघाला मुकावे लागणार नाही असे आश्वासन जरी गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले असले, तरी विरोधकांचे समाधान झालेले दिसत नाही. तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालीन यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी 1971 च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ आणखी पंचवीस वर्षे बदलू नका असे सरकारला बजावले आहे. तामीळनाडू, तेलंगणा, केरळ, कर्नाटक ह्या दक्षिणी राज्यांबरोबरच उत्तरेतील पंजाबसारख्या विरोधी पक्षांच्या ताब्यातील राज्यांनीही ह्या सुरात सूर मिळवला आहे. ह्या मतदारसंघ फेररचनेचा फायदा उत्तरेतील हिंदीभाषक राज्यांनाच होणार आहे ही दक्षिणी राज्यांची प्रमुख तक्रार राहिली आहे आणि ती विचार करण्याजोगी आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाची काटेकोर पावले उचललेल्या आणि विकास साधलेल्या राज्यांना ह्या फेररचनेचा फटका बसणार आहे ही विरोधकांची मुख्य तक्रार आहे. नव्या जनगणना आधारित फेररचनेमुळे राजकीय सत्तेचे केंद्र उत्तरेतील राज्यांच्या हाती अधिक सरकेल ही विरोधकांची भीती आहे. 1971 च्या जनगणनेेनुसार लोकसभेच्या जागा 543 निश्चित करण्यात आल्या होत्या. म्हणजे दर दहा लाख लोकसंख्येमागे एक मतदारसंघ असे ते प्रमाण होते. दोन हजार सालानंतर होणाऱ्या जनगणनेनुसार त्यात बदल केला जावा असे ठरले होते. परंतु 2002 साली त्यात बदल न करता अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने तीच स्थिती 2026 पर्यंत कायम ठेवली, मात्र, विद्यमान सरकारने ते बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यावरूनच हा संघर्ष जोर धरतो आहे. भाजप जिथे हरते तिथले मतदारसंघ कमी करू पाहते आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. जनगणना होण्यापूर्वीच भाजप सरकार मतदारसंघ फेररचनेमागे लागले आहे ह्याकडे ते बोट दाखवत आहेत. मतदारसंघ फेररचना करायचीच असेल तर दक्षिणेच्या पाच राज्यांना सध्या ज्या 24 टक्के जागा आहेत, त्या 33 टक्के कराव्यात अशी एक सूचना तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढे आणली आहे. त्यावर भारत राष्ट्र समितीने तर 36 टक्के जागांची मागणी केली आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात दक्षिणेच्या राज्यांचे योगदान 36 टक्के आहे, मग 36 टक्के जागा का नसाव्यात हा बीआरएसच्या के. टी. रामाराव यांचा सवाल आहे. मतदारसंघ फेररचना प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकतेचा व त्यासाठी राज्यांशी सल्लामसलत करण्याचा आग्रहही विरोधकांनी धरला आहे. ज्या राज्यांतील लोकसंख्येचे प्रमाण घटत आहे, त्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊ नये यासाठी संवैधानिक संरक्षणाची मागणीही त्यांनी लावून धरली आहे. नुकत्याच झालेल्या संसद अधिवेशनात दक्षिणी राज्यांच्या लोकप्रतिनिधींनी संसदभवनाबाहेर निदर्शनेही केली. भारतीय जनता पक्ष हा उत्तरेचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष असल्याने ह्या मतदारसंघ फेररचनेचा फायदा केवळ त्याला होणार आहे हे म्हणणे विरोधकांनी लावून धरले आहे. नुकतेच ह्या संभाव्य मतदारसंघ फेररचनेबाबत एक सर्वेक्षण करण्यात आले. 2019 ची लोकसभा निवडणूक 2011 च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघ फेररचना करून केली गेली असती, तर काय निकाल आले असते हे शोधण्याचा प्रयत्न त्याद्वारे करण्यात आला. त्यात असे दिसले की तशी फेररचना झाली असती, तर भाजपच्या पदरात आणखी 14 जागा पडल्या असत्या. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरयाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ आणि दिल्ली ह्या राज्यांतील जागा जिंकून 2019 मध्ये एनडीएने बहुमत मिळवले होते. ह्या राज्यांतून मिळवलेल्या 254 जागा फेररचना झाली असती तर 277 वर गेली असती. 2019 च्या निवडणुकीतील एनडीएच्या जागा फेररचनेनुसार 294 ऐवजी 308 वर गेल्या असत्या आणि 2024 च्या निवडणुकीतील जागा 233 वरून 239 झाल्या असत्या असे हे सर्वेक्षण सांगते. अर्थात, मतदारसंघ फेररचनेबाबत भाजप आग्रही आहे ते ह्या गणितांमुळेच.
