पावसाळी अधिवेशनात प्रश्‍नांची बरसात!

0
3
  • – प्रमोद ठाकूर

या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाबरोबरच विरोधी पक्षांचीही कसोटी लागली. विरोधी पक्षांनी तीन वादग्रस्त प्रकल्प, झुवारी कंपनीचा जमीन घोटाळा, स्थानिकांना नोकर्‍या, कला अकादमीचे नूतनीकरण, खाण, ओबीसी आरक्षण आदी विषयांवरून सत्ताधारी भाजपला चांगलेच घेरले. परंतु मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही त्यांना चोख उत्तरे दिली.

गोवा विधानसभेच्या दहा दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी २२ जुलैला सूप वाजले. या अधिवेशनाला ११ जुलैला प्रारंभ करण्यात आला होता. पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाबरोबरच विरोधी पक्षांचीही कसोटी लागली. विरोधी पक्षांनी तीन वादग्रस्त प्रकल्प, झुवारी कंपनीचा जमीन घोटाळा, स्थानिकांना नोकर्‍या, कला अकादमीचे नूतनीकरण, खाण, ओबीसी आरक्षण आदी विषयांवरून सत्ताधारी भाजपला चांगलेच घेरले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांच्या टीकेला चोख उत्तरे देऊन विरोधकांचा हल्ला परतवून लावला.

गोवा विधानसभा निवडणुकीनंतर आठव्या विधानसभेचे गेल्या मार्च महिन्यात दोन दिवसांचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्यात आले होते. विधानसभेचे दुसरे पावसाळी अधिवेशन २५ दिवसांचे घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. राज्यात बर्‍याच कालावधीनंतर मोठ्या काळाचे अधिवेशन जाहीर करण्यात आल्याने विरोधकांत उत्साहाचे वातावरण होते. तथापि, राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीने अधिवेशन १० दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेतला. पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आल्याने विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी नाराजी व्यक्त करून, पावसाळी अधिवेशन स्थगित करून ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर घेण्याची मागणी केली होती. तथापि, विरोधी पक्षांची मागणी मान्य होऊ शकली नाही.

या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाने जलदगतीने कामकाज पूर्ण करून अधिवेशन आटोपते घेतले. जास्त कामकाज आणि कमी वेळ यामुळे दरदिवशीचे कामकाज रात्री उशिरापर्यंत घ्यावे लागले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कृषिमंत्री रवी नाईक यांना कृषी व इतर खात्यांच्या अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देण्यासाठी केवळ पाच मिनिटांचा वेळ मिळाला. या अधिवेशनात सरकारकडून ४० दुरुस्ती विधेयकांना संमती घेण्यात आली. दुरुस्ती विधेयकाबाबत जास्त चर्चेसाठी वेळ मिळाला नाही, त्यामुळे विरोधकांनी दुरुस्ती विधेयके घाईघाईत संमत केल्याची तक्रार केली. या अधिवेशनात वर्ष २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प आणि २४ हजार कोटींच्या विनियोग विधेयकाला मान्यता घेण्यात आली. राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन ठरावावरील चर्चा केवळ एका दिवसात आटोपती घ्यावी लागली. तसेच राज्याच्या २०२२-२०३३ च्या अर्थसंकल्पावर घाईघाईत चर्चा आटोपती घ्यावी लागली.

या अधिवेशनासाठी ७४५ तारांकित आणि १,८७९ अतारांकित प्रश्‍नांच्या सूचना सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यांतील ७४५ तारांकित प्रश्‍न मान्य करून घेण्यात आले आणि ५५ तारांकित प्रश्‍नांना तोंडी उत्तरे देण्यात आली. अधिवेशनात २० लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आल्या. तसेच ७० शून्य प्रहाराचे उल्लेख करण्यात आले. ९ खासगी ठराव सादर करण्यात आले होते. त्या ९ खासगी ठरावांवर चर्चा करण्यात आली. एक खासगी ठराव संमत करण्यात आला, तर ८ खासगी ठराव सरकारकडून योग्य उत्तर मिळाल्याने मागे घेण्यात आले.

विरोधी पक्षातील अनुभवी आमदार विजय सरदेसाई, मायकल लोबो, दिगंबर कामत यांनी आपल्या अनुभवाच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षाला अनेक विषयांवर कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षातील नव्या दमाचे ‘आप’चे आमदार विंन्झी व्हिएगश, कॉंग्रेसचे आमदार युरी आलेमांव, आमदार संकल्प आमोणकर, आमदार कार्लुस परेरा, आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी पहिल्याच अधिवेशनातील कामकाजात थोडी चमक दाखविली. सत्ताधारी पक्षाला घेरण्यासाठी विरोधी गटातील नव्या आमदारांना आणखीन प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

राज्यातील रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण आणि तमनार वीज प्रकल्प या तीन वादग्रस्त बनलेल्या प्रकल्पांवरून गदारोळ निर्माण झाला. वास्को येथील झुआरी ऍग्रो कंपनीच्या जमीन घोटाळ्याचा प्रश्‍नही बराच गाजला. विरोधी पक्षातील विजय सरदेसाई, मायकल लोबो व इतरांनी झुआरी कंपनीने केलेल्या जमीन विक्रीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. झुवारीच्या जमीन विक्रीप्रश्‍नी कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे, असे आश्‍वासन सरकारतर्फे देण्यात आले.
स्थानिकांना नोकर्‍यांच्या विषयावर बरीच चर्चा झाली. स्थानिकांना नोकर्‍या या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत जोरदार खडाजंगी झाली. खासगी कंपन्यामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिले जात नसल्याची टीका विरोधी गटातील आमदारांनी केली. नवीन उद्योग धोरणात मान्यता मिळणार्‍या कंपन्यांना स्थानिकांना रोजगार देण्याची अट आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षातील विजय सरदेसाई यांनी स्थानिकांना नोकर्‍यांच्या विषयावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

विधानसभेत खाण व्यवसाय हा विषय प्रत्येक वेळी चर्चेला येत आहे. आगामी पाच महिन्यांत खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सभागृहात दिले.

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा विषय बराच गाजला. ओबीसी समाजाला नियमापेक्षा कमी आरक्षण देण्यात आले आहे. सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचा प्रश्‍नही गाजला. विरोधी आमदारांनी कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या प्रश्‍नावरून सरकारला घेरले. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचे काम निविदा जारी न करता हाती घेण्यात आल्याने गैरव्यवहाराची शक्यता विरोधकांनी व्यक्त केली. कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी कला अकादमीचे नूतनीकरण कायदेशीर असल्याचा दावा करून विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले.

पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा टॅक्सीचालकांचा प्रश्‍न चर्चेला आला. टॅक्सीचालकांना मीटर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, परंतु मीटरचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे ऍपआधारित टॅक्सी सेवा ही काळाची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी ऍप आधारित टॅक्सीसाठी ओला, उबर यांच्याशी चर्चेची शक्यता व्यक्त केल्याने टॅक्सी हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेचा बनला. विधानसभेत वाहतूक खात्याच्या अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी टॅक्सी चालकांच्या प्रश्‍नावर बोलताना सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील आमदारांनी ऍप आधारित टॅक्सी सेवा सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक टॅक्सी चालकांशी चर्चा करण्याची मागणी केली. माहिती तंत्रज्ञान खाते टॅक्सी चालकांसाठी ऍप तयार करू शकते, असे आयटी मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.

आरजी आमदार वीरेश बोरकर यांनी पोगो हे खासगी विधेयक सादर केले होते. पोगो हे खासगी विधेयक संविधानाच्या नियमात बसत नाही. त्यामुळे कामकाजात समाविष्ट करण्यात आले नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. ‘आप’चे आमदार विंझी व्हिएगश यांचे धिरियो हे खासगी विधेयक यापूर्वी २००९ मध्ये संमत करण्यात आले आहे. तथापि, या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिलेली नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. धिरियो आणि पोगो या खासगी विधेयकांवरून सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील आमदारांमध्ये खडाजंगी झाली.

राज्यातील वीज समस्या, सरकारकडून विविध योजनांखाली वितरित केले जाणारे मानधन, बसस्थानके, वाढते प्रदूषण, आरोग्य सुविधा, प्रवासी वाहतूक आदी प्रश्‍न विरोधी आमदारांनी प्रभावीपणे मांडून तोडगा काढण्याची मागणी केली.
विधानसभेतील गदारोळामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अनुदानित मागण्या चर्चेविना मान्य कराव्या लागल्या. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे, पाणीपुरवठा यांविषयी आमदारांना समस्या मांडण्याची संधी मिळाली नाही.

मांडवी नदीवर कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या अटल सेतूवरील खड्‌ड्यांचा प्रश्‍न विधानसभेत बराच गाजला. ठेकेदाराच्या खर्चात अटल सेतूवर पुन्हा डांबरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा सरकारला करावी लागली.
राज्यात जुने गोवा येथील वारसास्थळातील एका बेकायदा बांधकामाचा विषय चर्चेला आला. या बेकायदा बांधकामावर कारवाईसाठी आंदोलन सुरू आहे. सदर बांधकामाचे परवाने मागे घेण्यात आले आहेत. स्थानिक पंचायतीने सदर बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. वारसास्थळातील बांधकामाचा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर याप्रकरणी कारवाईचा निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती विधानसभेत देण्यात आली.

राज्यात मोकट गुरे, मोकाट कुत्र्यांचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. मोकट गुरे आणि कुत्र्यांच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याची मागणी विधानसभेत करण्यात आली. मोकाट गुरांमुळे वाहनांना अपघात होत आहेत. अशा गुरांचा सांभाळ करण्यासाठी गोशाळा सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचीही मागणी करण्यात आली. कोरोना महामारीनंतर राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे सुरू झालेली नाही. खासगी बसगाड्याची संख्या कमी आहे. अनेक खासगी बसगाड्या पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. कदंब महामंडळाची वाहतूक सेवा अपुरी पडत आहे. कदंब महामंडळ तोट्यात असताना इलेक्ट्रिक बसगाड्या भाडेपट्टीवर घेण्यात आल्याने तोट्यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता विरोधी आमदारांनी व्यक्त केली.
विधानसभा अधिवेसनात म्हादईचा विषय नेहमी चर्चेला येतो. सरकारकडून म्हादई प्रश्‍नी तडजोड केली नसल्याचे उत्तर ठरलेले आहे. म्हादई नदीवर कर्नाटकने धरणाच्या बांधकामाच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. म्हादईप्रश्‍नी गंभीर दखल घेण्याची मागणी यावेळी विरोधी आमदारांनी केली.

सरकारच्या योजनांच्या लाभार्थींना वेळेवर मानधन दिले जात नाही. लाभार्थींना बँकामध्ये हेलपाटे घालावे लागतात, असे सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सरकारच्या समाज कल्याण, महिला व बालकल्याण खात्याच्या योजनांच्या लाभार्थीच्या मानधन वितरणात आगामी दोन महिन्यांत सुसूत्रता येणार आहे. मानधनाची प्रलंबित रक्कम वितरित केली जात आहे. मानधन खात्यात जमा करण्याबाबत एसएमएसच्या माध्यमातून लाभार्थींना माहिती दिली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी जाहीर केले.

राज्यातील आरोग्य सुविधांचा प्रश्‍न चर्चेला आला. गोमेकॉवरील ताण कमी करण्यासाठी जिल्हा इस्पितळात जास्त साधन-सुविधा वाढविण्यावर भर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा इस्पितळात साधनसुविधांचा अभाव असल्याने सर्व रुग्णांना उपचारार्थ बांबोळी येथील गोमेकॉमध्ये पाठविले जात असल्याने गोमेकॉवरील रुग्णांचा ताण वाढत आहे. ग्रामीण आरोग्य केंद्रात, तालुका आरोग्य केंद्रात आरोग्य सुविधा वाढविण्याची यावेळी मागणी करण्यात आली.

भाजपच्या डबल इंजिनाच्या सरकारचे एक इंजिन बंद पडल्याची टीका गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांच्याकडून संधी मिळेल त्यावेळी केली जात होती. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडून संधी मिळेल त्यावेळी आमदार सरदेसाई यांच्या टीकेला चोख उत्तर दिले जात होते. भाजपच्या डबल इंजिनच्या सरकारची दोन्ही इंजिने बरोबर चालत असल्याने गेल्या आठ वर्षांत भरीव विकासकामे मार्गी लागली आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी अनेक वेळा ठणकावून सांगितले.