>> सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती; कॅबिनेट दर्जा प्रकरण
राज्य सरकारने माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना जो कॅबिनेट दर्जा दिला आहे, त्या प्रकरणी उच्च न्यायालय जोपर्यंत आपला निवाडा देत नाही, तोपर्यंत सरकार त्यांच्यासाठी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करणार नाही. तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या कॅबिनेट दर्जासाठी कोणताही खर्च करणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने काल उच्च न्यायालयात दिली. यासंबंधीचा अंतिम निवाडा २१ जून रोजी होणार आहे.
यासंबंधी ऍड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयात जी याचिका दाखल केली आहे, त्यावर काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी झाली, त्यावेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली. राज्य सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली. याचिकादार ऍड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी स्वत:च बाजू मांडली.
यावेळी युक्तिवाद करताना ऍड. रॉड्रिग्स यांनी राणेंना देण्यात आलेला कॅबिनेट दर्जा हा घटनाविरोधी असल्याचा दावा केला. त्यांना हा दर्जा देण्यात आल्याने राज्य सरकारला १ कोटी १५ लाख रुपये एवढा खर्च केवळ त्यांच्या दिमतीला जे १८ कर्मचारी असतील, त्यावर खर्च करावे लागणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कुणालाही अशा प्रकारे कॅबिनेट दर्जा देण्याचा कायदेशीर अधिकार सरकारला नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
