धर्मांतरे रोखा न्यायालयाचा आदेश

0
2
  • दत्ता भि. नाईक

सक्तीचे धर्मांतर ही समस्या एका स्थानापुरती सीमित नसून ती देशाची समस्या बनलेली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सक्तीची व प्रलोभनाद्वारे केली जाणारी धर्मांतरे हा एक अतिशय गंभीर असा विषय आहे व या दिशेने केंद्र सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे. स्वतःची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.

सोमवार, दि. १४ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीस्थित देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयांतर्गत खंडपीठाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. आर. शहा व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी ज्येष्ठ वकील व घटनातज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असलेले श्री. आश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रस्तुत केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सक्तीची धर्मांतरे थांबवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. आतापर्यंत धर्मांतर हा विषय इतक्या स्पष्टपणे न्यायप्रणालीसमोर मांडला गेला नव्हता; मात्र त्याहूनही इतक्या स्पष्ट भाषेत न्यायालयाने या विषयावर सर्व घटकांना संदेश पोहोचेल असा निकाल दिलेला आहे. देशातील दुर्बल घटकांना कपट, प्रलोभने व भीती यांचा वापर करून धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त केले जात असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. हा देशाच्या सुरक्षेला फार मोठा धोका असून धार्मिक स्वातंत्र्य तसेच सदसद्विवेकबुद्धीच्या संकल्पनेला याप्रकारची धर्मांतरे घातक असल्याचे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे.

लावण्याची आत्महत्या
तामिळनाडू राज्यातील तंजावर नावाचे गाव. शिवाजी महाराजांचे सावत्र बंधू व्यंकोजीरावांमुळे प्रसिद्धीस आलेले हे दक्षिणेकडचे संस्थानिकांचे गाव. येथील लावण्या नावाच्या एका विद्यार्थिनीने कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केली. हा दिवस होता १९ जानेवारी २०२२. सेक्रेड हार्ट हायर सेकंडरी स्कूलची ही विद्यार्थिनी. तिने हिंदू धर्माचा त्याग करून ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारावा म्हणून तिच्यावर तिच्या शाळेकडून दबाव आणला जात होता. लावण्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी जी चिठ्ठी लिहून ठेवली होती, त्यात तिने धर्मांतर करण्यासाठी तिचा छळ केला जात होता असे लिहिलेले आढळले. ही घटना संपूर्ण समाजाला हादरवून टाकणारी होती. ही घटना घडल्यानंतर ऍड. आश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या विषयाला वाचा फोडली.
ऍड. आश्‍विनीकुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, सक्तीच्या धर्मांतराचा हा विषय केवळ एका स्थानापुरता मर्यादित नसून ती अलीकडे संपूर्ण देशाची समस्या बनली आहे. देशभरात धर्मांतराचे जोरदार प्रयत्न चालू असून हा प्रकार रोखण्यासाठी एक स्वतंत्र कायदा बनवण्यात आला पाहिजे. तसे करणे शक्य नसल्यास धर्मांतर हा भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा समजला जावा, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
अलीकडे छत्तीसगड व झारखंडमध्ये जबरदस्तीने धर्मांतरे घडवून आणण्याचे प्रकार चालू असल्याचे वृत्त आहे. काही वर्षांमागे मुंबईतील एका ख्रिस्ती मिशनरी शाळेने ‘प्रवेश हवा असेल तर धर्मांतर करा’ असे एका विद्यार्थिनीला सांगितल्यामुळे खळबळ उडाली होती.

एकेकाळचा बकासुर; आजची पुतना
धर्मांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी मध्य प्रदेश- छत्तिसगड व ओडिशा या राज्यांत विधेयके पारित केलेली आहेत. हे कायदे दोन्ही राज्यांत कॉंग्रेसची सरकारे असताना बनवले होते. १९७७ मध्ये जनता पार्टीच्या सत्तेच्या काळात अरुणाचल प्रदेशमध्ये असेच विधेयक पारित करण्यात आले होते. जनता पार्टीचे दिल्लीत सरकार सत्तेवर असताना खासदार ओमप्रकाश त्यागी यांनी धर्मस्वातंत्र्य विधेयक नावाचे विधेयक संसदेसमोर प्रस्तुत केले होते. त्यांना पक्षांतर्गत विरोधाला तोंड द्यावे लागले. यात जबरदस्ती (फोर्स), फसवणूक (फ्रॉड) वा प्रलोभन (इंड्यूसमेंट) यांचा वापर करून धर्मांतर करता येणार नाही असे प्रयोजन होते.

ख्रिस्ती धर्माच्या सर्व पंथांच्या चर्चेसकडून या विधेयकाच्या विरोधात निदर्शने केली जाऊ लागली. रस्तोरस्ती पाद्री-माद्री ख्रिस्ती जनतेला सरकारविरोधात पेटवत होते. कित्येक नामवंत हिंदू तथाकथित विचारवंतांना विधेयकविरोधी सभेत बोलावून त्यांच्या भाषणाचे आयोजन केले जात होते. अखेरीस हे विधेयक तसेच पडून राहिले. ओमप्रकाश त्यागींना माघार घ्यावी लागली असली तरी चर्चची दंडेलशाही उघडी पडली.

रोममध्ये रोमन कॅथलिक चर्चची स्थापना झाल्यापासून युरोपमध्ये जबरदस्ती, फसवणूक व प्रलोभने यांच्या आधारावर ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार करण्यात आला. चर्चविरुद्ध बंड करणार्‍यांना त्यांच्या युरोपीय मूळ संस्कृतीचा इतका विसर पडला की त्यांनी नवीन चर्चची स्थापना केली. जेजुईट सोसायटीची स्थापना झाल्यानंतर हाच प्रकार अतिशय अमानुषपणे आशिया, आफ्रिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझिलंडमध्ये राबवला गेला. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझिलंडमधील मूळ निवासींचा या मंडळीनी आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर करून संहार केला. आफ्रिकेतील जनजातींना आपापसात लढवले व भारतात जनजाती क्षेत्रात भोळेपणाचा फायदा घेऊन त्यांच्या धर्मांतराचा सपाटा लावला.
ख्रिस्ती धर्मप्रसारक एकेकाळी बकासुरासारखे वागले. पाचशे वर्षांपूर्वी गोव्यात बंदुकीच्या नळीच्या जोरावर धर्मांतरे करण्यात आली व डुकराचे मांस खात नाही म्हणून धर्मांतरितांना जिवंत जाळले गेले. कालचा बकासुर आजची पुतना मावशी बनलेली आहे. दुधाची भुकटी गरिबांना वाटण्याचे निमित्त करून त्यांच्याजवळ जायचे व त्यांना जाळ्यात ओढायचे काम आजही चालू आहे. ‘सगळे जग ख्रिस्ती बनले आहे, तुमचे गाव तेवढे शिल्लक राहिलेले आहे’ असे खोटे बोलून सामान्य नागरिकांचे धर्मांतर केले जाते. ख्रिस्ती मत हा एक साम्राज्यवाद आहे हे यावेळेस सिद्ध झाले आहे. धर्मांतरे चालू राहिल्यास देशाच्या सुरक्षिततेला धोका उपजेल असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त करून चर्चच्या साम्राज्यवादाचा सौम्य शब्दात उल्लेख केलेला आहे.

केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा
देशभरात उच्च मध्यम वर्गीय समाजामध्ये आपल्या मुला-मुलींना मिशनर्‍यांच्या शाळेत पाठवण्याचे फॅड चालू आहे. त्यांच्या शाळेत शिस्त असते यासारखा प्रचार हिंदू समाजातील याच वर्गाकडून केला जातो. हिंदी फिल्मी दुनिया यांच्या बाजूने असते. कोणत्याही चित्रपटात शिस्तीत चाललेल्या मिशनरी स्कूलचे दर्शन घडवले जाते; याविरुद्ध एखादा हिंदू मास्टरजी भंगेडी असल्याचे दाखवले जाते. हिंदूंचे संस्कार कसे मागासलेले आहेत याची या शाळांमधून चर्चा चालते. रामायण व महाभारत हे साहित्य असून इतिहास नव्हे यासारख्या कल्पना विद्यार्थ्यांच्या मनावर ठसवल्या जातात.
सामान्य माणसाच्या अडचणींचा फायदा उठवून त्यांना जाळ्यात फसवण्याचे षड्‌यंत्र चालू आहे. भारत देशाचे हिंदू बहुसंख्य हे स्वरूप बदलून टाकण्यासाठी हे प्रयत्न चालू आहेत. ईशान्येकडील राज्यांतील नागा व कुर्का या दोन्ही ख्रिस्ती बनलेल्या जमातींना आपापसात लढवायचे व शांततेसाठी युनोची सेना बोलवून घ्यायची, ज्यामुळे देशाच्या ऐक्यासंबंधी प्रश्‍न उपस्थित करता येईल हा त्यांचा कार्यक्रम आहे.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आश्‍विनीकुमार यांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहेत. सक्तीचे धर्मांतर ही समस्या एका स्थानापुरती सीमित नसून ती देशाची समस्या बनलेली आहे हा त्यांचा मुद्दा उचलून धरत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सक्तीची व प्रलोभनाद्वारे केली जाणारी धर्मांतरे हा एक अतिशय गंभीर असा विषय आहे व या दिशेने केंद्र सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे. स्वतःची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाला या धोक्याचा सुगावा लागला आहे असे म्हणावे लागेल. स्वामी विवेकानंदांनी धर्मांतराचा धोका ओळखला होता, तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी धर्मांतराचे राष्ट्रांतर होते असे म्हटले आहे. आता न्यायालयानेही हा धोका ओळखला आहे. सोनारानेच कान टोचले असे म्हणावे लागेल.