इकडे गुजरातेत बिपरजॉय चक्रीवादळ उत्पात माजवीत असताना तिकडे दूर ईशान्येत मणिपूर मानवी हिंसाचारात पुन्हा धगधगू लागले आहे. हजार बाराशेच्या जमावाने तेथे केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहारमंत्री आर. के. रंजन यांचे घर जाळले. जमावाकडून केंद्रीय मंत्र्याचे घर जाळले जाणे ही काही साधीसुधी घटना नव्हे. तेथील हिंसाचाराची तीव्रताच त्यातून स्पष्ट होते. इंफाळच्या परिसरातील मैतेई समुदाय आणि डोंगराळ जिल्ह्यांतील कुकी यांच्यातील हा रक्तरंजित संघर्ष केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मे महिन्याच्या अखेरीस चार दिवस स्वतः मणिपूरमध्ये मुक्काम ठोकून आटोक्यात आणण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. त्याला यशही येताना दिसत होते, परंतु आता पुन्हा एकवार हा संघर्ष उफाळल्याने शहांना पुन्हा मणिपूरमध्ये धाव घ्यावी लागेल असे दिसते. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णतः ढासळलेली आहे असे काल घर जाळले गेलेले केंद्रीय मंत्रीच म्हणाले. मणिपूरमध्ये गेली नऊ वर्षे भाजपचेच सरकार आहे. आपल्याच सरकारविरुद्ध एखाद्या केंद्रीय मंत्र्यावर असे बोलण्याची पाळी यावी यातच मणिपूरमध्ये काय चालले आहे हे कळून चुकते. तेथील हजारो नागरिक बेघर झाले आहेत. घरदार, जमिनी सोडून त्यांना जीव वाचवण्यासाठी पळ काढावा लागला आहे. निर्वासित छावण्यांत आसरा घ्यावा लागला आहे. डोंगराळ भागांत निघालेली लष्कराची वाहनेदेखील अडवली जात आहेत, त्यांची नाकाबंदी केली जात आहे. आसाम रायफल्सची रसद आंदोलकांनी तोडली आहे. राज्य सरकारविरुद्ध दोन्ही समाजांतील दंगलग्रस्तांत प्रचंड रोष दिसतो आहे.
उच्च न्यायालयाने सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याची शिफारस करण्यास राज्य सरकारला फर्मावले, त्यातून ठिणगी उडाली आणि मैतेई आणि कुकी यांच्यातील पारंपरिक वितुष्टाला बघता बघता वणव्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. महिना उलटून गेला तरीही मणिपूर शांत झालेले नाही ही अतिशय गंभीर बाब आहे आणि देशद्रोही शक्ती अत्यंत सुनियोजितपणे या हिंसाचारास खतपाणी घालत आहेत यावरही यातून शिक्कामोर्तब होते. शस्त्रास्त्रे लुटण्याचा झालेला प्रकार पाहता, कुकी नॅशनल आर्मी, झोमी रेव्हल्युशनरी आर्मी आणि कुकी रेव्हल्युशनरी आर्मी या बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनांचा या हिंसाचारात हात किती, शेजारच्या म्यानमारच्या सीमेपलीकडून यात किती तेल ओतले गेले या सगळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. मणिपूरची चारशे कि. मी. सीमा म्यानमारला भिडली आहे आणि त्यावर कुंपणही नाही. म्यानमारमध्ये तेथील कुकी दहशतवादी संघटनांशी म्यानमारच्या लष्कराच्या चकमकी झडत असल्याच्याही बातम्या येत आहेत. हे सारे पाहता मणिपूर पेटवण्याचे मोठे षड्यंत्र भारतविरोधी शक्तींनी या दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून रचले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जमावाच्या मानसिकतेचा फायदा उठवत पद्धतशीरपणे मणिपूर पेटवले जाते आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार ही भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नांची परिणती असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. मैतेई ही हिंदू जमात असल्याने आणि सरकारमध्येही तिचेच प्राबल्य असल्याने ख्रिस्ती कुकी आणि नागा जमातींवर अन्याय होत आहे का, तेही तटस्थपणे पाहिले गेले पाहिजे. आपल्या डोंगराळ भागाला स्वायत्तता द्यावी ही मागणी दहा कुकी आमदारांनी केली आहे आणि त्यातील सातजण हे भाजपचेच आमदार आहेत हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. त्यात मंत्रीही आहेत. वास्तविक राज्याचे मुख्यमंत्री नाँगथोमबान बिरेनसिंग हे मूळचे फुटबॉलपटू. नंतर ते पत्रकारितेत आले. मग राजकारणात उतरले. आपले वर्तमानपत्र दोन लाख रुपयांत विकून टाकून त्यांनी आपली पहिली निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवली होती. नंतर ते काँग्रेसवासी झाले, काँग्रेसचे मुख्यमंत्री ओकराम इबोबीसिंगांच्या छत्रछायेत मोठे झाले आणि शेवटी 2017 च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश करून भाजप आघाडीचे सरकार आणण्यातही योगदान दिले. मैतेई आणि कुकींमधील तेढ मिटवण्याचे मोठे प्रयत्न त्यानी केले होते. पण अशा या लोकप्रिय नेत्याच्या हातातून परिस्थिती सुटत चालली आहे असेच सध्याच्या घडामोडींवरून दिसते. केंद्र सरकारलाही त्याची कल्पना आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना सल्लागार नियुक्त करून लष्करामार्फत परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यात आले होते. काहीही करून मणिपूरमधील हा हिंसाचार थोपवला गेला पाहिजे. 1944 साली ज्या भूमीमध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी स्वतंत्र भारतातील पहिला तिरंगा फडकवला होता, तीच भूमी आज अप्रत्यक्षपणे हळूहळू फुटिरतेच्या वाटेने निघाली आहे हे चित्र चिंतित करणारे आहे. केंद्र सरकारला मणिपूरकडे अधिक कसोशीने लक्ष द्यावे लागेल. तेथे चहुअंगांनी भडकलेली आग प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून विझवावी लागेल.
