राज्य सरकारकडून राज्यातील देवालयातील काही महाजनामध्ये होणाऱ्या वादामुळे देवस्थानचे वार्षिक उत्सव आयोजित करण्यामध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी आणि देवस्थानच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी गोवा देवस्थान नियमन कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यातील काही देवस्थानांमध्ये नेमके उत्सवाच्या वेळी महाजनांमध्ये मानपानावरून वादविवाद निर्माण होतात. त्यामुळे भाविक व भक्तांना उत्सवाच्या काळात उत्सवामध्ये देवदेवतांची वार्षिक सेवा करायला मिळत नाही. काही वेळा जुन्या समितीकडून नवीन समितीकडे ताबा देण्यावरून वादविवाद होतात. महाजनातील वादाचा वार्षिक उत्सवाच्या आयोजनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
सरकारी पातळीवर राज्यातील देवस्थानामधील कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी विचारविनिमय सुरू झाला असून गोवा देवस्थान नियमन कायद्यात दुरुस्तीचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत. चाळीस वर्षे पूर्ण झालेल्या देवस्थानांची नोंदणी सक्तीची केली जाणार आहे.
एका देवस्थानामध्ये दोन समित्यांना मान्यता दिली जाणार नाही. देवस्थानावर प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची तरतूद केली जात आहे. देवस्थान समितीला वार्षिक जमा-खर्चाचा तपशील तयार करणे बंधनकारक केले जाणार आहे.
