दर्जात्मक शिक्षणासाठीच शाळा विलीनीकरणाचा विचार

0
6

>> मुख्यमंत्री; शाळा चालवण्यासाठी कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या सल्ल्याची गरज नाही

राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांतील मुलांना चांगल्या शैक्षणिक साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांच्या विलीनीकरणावर विचार केला जात आहे. मुलांना दर्जात्मक शिक्षण देण्यासाठीच शाळांच्या विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य सरकार सरकारी शाळा चालविण्यास सक्षम असून, कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या सल्ल्याची गरज नाही, असा टोला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नाव न घेता आम आदमी पक्षाला काल लगावला.
सरकारी प्राथमिक शाळा बंद करण्याबाबत आपण वक्तव्य केलेले नाही. दोन-तीन विद्यार्थी असलेल्या सरकारी शाळा जवळच्या शाळांत विलीन करून तेथे शिक्षकांची संख्या वाढविणे, दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्याची योजना आहे. सरकारी प्राथमिक शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी शिक्षक, पालकांशी चर्चा केली जात आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सरकारला शाळांच्या इमारती नव्हे, तर तेथे शिकणारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या शिक्षणाची चिंता आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊन शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी विविध पर्यायांवर विचार केला जात आहे. भाजप सरकारने सरकारी प्राथमिक शाळा कायम ठेवल्या असून, तेथे आवश्यक साधनसुविधा उभारल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी केवळ राजकीय लाभ उठविण्यासाठी शाळांचा विषय उपस्थित करू नये, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.

दरम्यान, राज्यात ‘माती वाचवा’ मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ दि. २३ ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी ४ वाजता डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये करण्यात येणार आहे. गोवा सरकार या मोहिमेसाठी सद्गुरू वासुदेव यांच्या ईशा फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. गोव्यात माती वाचवा मोहीम राबविण्यासाठी ईशा फाउंडेशनची मदत घेतली जाणार आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी ईशा फाउंडेशनसोबत ३ वर्षांचा करार केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

बळकावलेल्या सरकारी जमिनी ताब्यात घेणार
राज्यातील सरकारच्या मालकीची जमीन कुणाला बळकावू दिली जाणार नाही. सरकारची जमीन बळकावणार्‍यांवर कारवाई करून त्या जमिनी ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. मी कुठल्याही गैरप्रकारात गुंतलेलो नाही, त्याचबरोबर इतर कोणालाही त्यात गुंतलेला खपवून घेणार नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.