बाणस्तारीतील भीषण अपघातातील जखमींवरील उपचाराचा खर्च म्हणून दोन कोटी रुपये बँकेत जमा करण्याचा आदेश संबंधित महिलेला देऊन सन्माननीय उच्च न्यायालयाने तिला जणू माणुसकीची बूज राखायलाच फर्मावले आहे. म्हार्दोळ पोलिसांनी केवळ जबाबासाठी पोलीस स्थानकावर हजर होण्याच्या नोटिसांमागून नोटिसा पाठवल्या, तरी त्यांना न जुमानता थेट उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊन त्यापासून सुटका करून घेऊ पाहण्याच्या प्रयत्नांना मिळालेली ही फटकार आहे. ‘ह्या अपघातातील जखमींना नुकसान भरपाई देण्याची तुमची तयारी आहे का’ असे स्वतः न्यायदेवतेने विचारले, तेव्हा कुठे हा दोन कोटींचा आकडा पुढे ठेवण्यात आला, हेही लक्षात घेण्याजोगे आहे. अपघात घडला 6 ऑगस्टला. ही भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली जाईपर्यंत पंधरवडा उलटून गेला आहे. अपघातात तिघांना जीव गमवावा लागला आहे, तर जे चौघे जबर जखमी झाले होते, त्यातील एक अजूनही इस्पितळात आहे. एकाला अपंगत्व आले आहे. त्यामुळे कोणताही दोष नसताना मद्यधुंद चालकाच्या बेफिकिरीमुळे ह्या बिकट प्रसंगाला बळी पडलेल्या त्या सामान्यजनांना थोडा आर्थिक हातभार लाभावा या सद्हेतूने न्यायदेवतेनेच ह्या नुकसान भरपाईचा विषय पुढे आणला. मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पन्नास लाख, तर जखमींना प्रत्येकी पंचवीस लाखांची मदत करावी आणि अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीवर जर अधिक उपचारांची जरूरी भासली तर तो खर्चही अपघातास कारणीभूत असलेल्या दांपत्याने उचलावा असे न्यायालयाने फर्मावले आहे. जखमींना थोडीफार नुकसान भरपाई देण्याची तयारी मध्यंतरी सरकारने दर्शवली होती, परंतु अपघातास कारणीभूत असलेल्यांना मात्र कोणतीही आर्थिक तोशीस लागलेली नव्हती. नुकसान भरपाई करदात्यांच्या पैशांतून का, ती अपघातास जबाबदार असलेल्यांकडून का वसूल केली जाऊ नये असा जनतेचा सवाल होता. त्यामुळे न्यायदेवतेने उचललेले हे अगदी योग्य पाऊल आहे, ज्यामुळे मृतांच्या आणि जखमींच्या कुटुंबीयांना थोडा दिलासा मिळू शकेल. त्यांच्या अपार दुःखावरची ती थोडीशी फुंकर ठरेल. अर्थात, कोटींची नुकसान भरपाई दिली याचा अर्थ गुन्हेगार मोकळे सुटावेत असा नाही. त्यांना त्यांच्या कृत्याची कठोर सजा मिळालीच पाहिजे. कोटींची नुकसान भरपाई हा सुटकेचा आधार ठरता कामा नये व तो तसा ठरणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे.
बाणस्तारी अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या वाहनचालकाला काल उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. गुन्हा अन्वेषण विभागाने आम्हाला त्याच्या अधिक चौकशीची गरज नाही असे न्यायालयात सांगितल्यानेच त्याला जामीन मिळू शकला. संशयिताला जामीन मिळाला असला, तरी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या तपास पथकाचे वेगवान तपासकाम पाहता या अपघातास जबाबदार असलेल्यांस कडक शिक्षा होईल अशी आशाही जनतेमध्ये बळावली आहे. राज्यात वर्षाला तीन हजार अपघात होतात आणि तीनशेच्या वर माणसे बळी जातात, परंतु बाणस्तारी अपघाताने जनतेमध्ये जी संतापाची लाट उसळली आहे, तो संताप मुख्यत्वे अशा अपघातांच्या तपासकार्यात पोलीस यंत्रणेकडून जो हलगर्जीपणा होतो आणि विशेषतः हायप्रोफाईल गुन्हेगारांच्या संदर्भात जी पाठराखण केली जाते, त्यामुळे आहे. म्हार्दोळ पोलिसांनी हे प्रकरण विलक्षण असंवेदनशीलतेने हाताळल्याची व त्यातही गुन्हेगारांची उघडउघड पाठराखण चालवल्याची जनभावना बनली. अपघातानंतर जखमींकडे न पाहता गुन्हेगारांची काळजी वाहणे, रात्र सरली तरीही चालकाला ताब्यात न घेणे, वाहन महिला चालवत होती हे प्रत्यक्षदर्शी छातीठोकपणे सांगत असताना त्यांनाच खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न करणे, संबंधित महिलेची मद्यचाचणी करण्यात किंवा नंतर जबानी नोंदवून घेण्यातही चालढकल करणे असे बरेच बेजबाबदार प्रकार म्हार्दोळ पोलिसांकडून सुरवातीला झाले. आता जेव्हा हे अपघात प्रकरण न्यायालयात उभे राहील, तेव्हा वर उल्लेख केलेला आधीचा ढिसाळपणाच संशयितांच्या पथ्थ्यावर पडू शकतो. या प्रकरणाने उभी केलेली अनेक प्रश्नचिन्हे अद्यापही अनुत्तरित आहेत. अपघातग्रस्त वाहन कोण चालवत होते हे अद्यापही तपास यंत्रणांना सिद्ध करता आलेले नाही. गुन्हा अन्वेषण विभागाला हे सर्व दुवे जुळवून दाखवावे लागतील. जखमींना लाखोंची भरपाई जरी मिळणार असली, तरी जनतेचे या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष आहे. बाणस्तारी अपघातातील दोषींना कठोरातली कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, कारण तो चुकीने घडलेला अपघात नाही, तर बेफिकिरीतून झालेला अपघात आहे. त्यामुळे असे अपघात रोखण्यासाठीचा तो मापदंड ठरला पाहिजे याचा आम्ही पुनरुच्चार करू इच्छितो.
