अमित शहा यांच्याकडून सादर; मॉब लिंचिंगसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा 2023) आणि भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा 2023) अशी तीन विधेयके सादर केली. ही तीनही विधेयके यापूर्वीही सादर झाली होती; मात्र त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे ती संसदीय समितीकडे पाठविली होती. काल पुन्हा एकदा लोकसभेत ही विधेयके सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी तीनही विधेयके मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1882) व भारतीय पुरावा कायदा (1872) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.

काल लोकसभेत ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर आता पुढे ती विधेयके राज्यसभेत ठेवले जाईल. तेथून विधेयके संमत झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. फौजदारी प्रक्रिया संहितेऐवजी आणण्यात आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत 484 ऐवजी 533 कलमे आहेत. नऊ कलमे वाढविण्यात आली, तर 177 कलमांमध्ये बदल करण्यात आला. 39 उपकलम समाविष्ट केल्या असून 44 नव्या तरतुदी कायद्यात आहेत.

बलात्कारासाठी याआधी कलम 376 होते. यापुढे बलात्कारासाठी कलम 66 आणि 69 असणार आहे. तर हत्या आणि खुनाच्या प्रकरणासाठी कलम 302 च्या ऐवजी आता कलम 101 असणार आहे.
मॉब लिंचिंग हा गुन्ह्याचा नवा प्रकार असून या गुन्ह्यात आतापर्यंत अनेकांनी प्राण गमावले आहे. यापुढे मॉब लिंचिंग करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना फाशींची शिक्षा देण्यात येणार आहे.
यापुढे आरोपी परदेशात पळून गेलेला असेल तरीही त्याच्यावरचा खटला सुरू राहील आणि सुनावणीअंती त्याला शिक्षाही सुनावण्यात येईल.

भारतीय न्याय संहितेने सुनावणीदरम्यान पीडित्याला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच शून्य एफआयआर पीडितेची किंवा पीडिताची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय मागे घेता येणार नाही.
ब्रिटिश काळात आणला गेलेला राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता देशद्रोहाचे कलम समाविष्ट केले आहे.
हिट अँड रन प्रकरणात आता ज्याने धडक दिली, त्या वाहनचालकाने पीडित नागरिकाला रुग्णालयात वेळेवर दाखल केल्यास, त्याच्या शिक्षेत कपात करण्यात येणार आहे; पण जर धडक देऊन पळ काढला तर कठोर शिक्षा देण्यात येईल. सुनावणी सुरू असतानाच आरोपीने जर एक तृतीयांश काळ तुरुंगात काढला असेल तर तो किंवा ती जामीन मिळण्यास पात्र ठरणार आहे.

आणखी 2 खासदार निलंबित
बुधवारी सभागृहाचा अवमान केल्याप्रकरणी लोकसभा अध्यक्षांनी 2 विरोधी पक्षाचे खासदार सी. थॉमस आणि ए. एम. आरिफ यांना उर्वरित अधिवेशनातून निलंबित केले. संसदेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी आतापर्यंत 143 विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना आतापर्यंत 143 खासदार निलंबित झाले आहेत; पण असे असतानाही काल फौजदारी कायद्याशी संबंधित तीन विधेयके मंजूर केली.