केंद्र सरकार आणि विरोधक यांच्यातील तणाव आता टोकाला पोहोचला आहे. काल लोकसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव पंतप्रधानांच्या भाषणाविनाच संमत करण्याची पाळी ओढवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध विरोधी पक्षसदस्य आक्रमक निदर्शने करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आपणच पंतप्रधानांना सभागृहात न येण्याची विनंती केल्याचे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी काल सभागृहाला सांगितले. अर्थात, ह्याला आधल्या दिवशीच्या लोकसभेतील गोंधळाची तितकीच स्फोटक पार्श्वभूमीही होती. खरे म्हणजे बुधवारी पंतप्रधान मोदी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर प्रथेनुसार भाषण करणार होते, परंतु सकाळी सभागृृहाचे कामकाज सुरू झाल्यापासून तीन वेळा कामकाज संस्थगित करावे लागले. अखेरीस जेव्हा संध्याकाळी पाच वाजता पंतप्रधान लोकसभेत बोलणार होते, तेव्हा त्याआधी काँग्रेसच्या महिला खासदारांनी पंतप्रधानांच्या आसनापुढे धाव घेऊन जोरदार निदर्शने केली. पंतप्रधानांना शारीरिक अपाय करण्याचा यात डाव होता असा आरोप आता भाजपने केला आहे. खासदारांच्या अशा आक्रमक वर्तनामुळे आपण पंतप्रधानांना आज सभागृहात न येण्याची विनंती केली आहे असे लोकसभेच्या सभापतींनी काल सांगितले. काल पंतप्रधान राज्यसभेत बोलायला उभे राहिले, तेव्हाही त्यांच्या भाषणात अडथळे आणले गेले. प्रचंड घोषणाबाजी केली गेली आणि त्यात विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गेही आघाडीवर होते. गेले काही दिवस संसदेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात अक्षरशः रण माजले आहे. आधी माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ ह्या अप्रकाशित पुस्तकातील टिप्पणीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत हंगामा केला आणि नंतर भारत – अमेरिका दरम्यानच्या व्यापार समझोत्यावरून नवा वाद उभा राहिला आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. नरवणेंच्या पुस्तकात, 2020 साली जेव्हा लडाखमध्ये चिनी सैन्य घुसले, तेव्हा संरक्षणमंत्र्यांनी निर्णय घेण्याची जबाबदारी लष्करप्रमुखांवर सोपवून ते मोकळे झाले असे सदर पुस्तक सूचित करते. राहुल यांना तो परिच्छेद लोकसभेत वाचून दाखवायचा होता, परंतु त्याला सत्ताधाऱ्यांनी हरकत घेतली. अद्याप अप्रकाशित असलेल्या पुस्तकातील मजकूर सभागृहामध्ये वाचता येत नाही आणि तसा तो वाचायचा असेल, तर आधी त्याला अधिकृतता प्राप्त करून घेऊन त्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागते. परंतु राहुल गांधी यांनी ही प्रक्रिया न केल्याने त्यांना तो मजकूर वाचता येणार नाही असे सरकारपक्षाचे म्हणणे होते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत भाष्य असल्याने त्यावर आपल्याला बोलायला मिळायला हवे हा राहुल यांचा हट्ट होता. परंतु त्यांना जर बोलू दिले जाणार नसेल, तर सत्ताधाऱ्यांनाही बोलू देणार नाही असा हट्टाग्रह काँग्रेस खासदारांनी सध्या धरलेला दिसतो. त्यामुळेच पंतप्रधानांना देखील सभागृहात बोलण्यास मज्जाव करण्यात आला. अर्थात, हे काही पहिल्यांदाच घडले असेही नाही. 2005 साली डॉ. मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान असताना त्यांनाही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील भाषणास भाजपने तेव्हा असाच मज्जाव केला होता. त्यामुळे एका अर्थी ही इतिहासाची पुनरावृत्ती आहे. परंतु सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील खेळीमेळीचे वातावरण तर दूरच, उलट अशा प्रकारचे विषारी वातावरण सातत्याने दिसणे हे लोकशाहीसाठी निश्चितच पूरक आणि पोषक नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी ह्याचा विचार झाला पाहिजे. परस्परांप्रती एवढा अविश्वास दिसणार असेल, तर सभागृहातील कामकाजाला काही अर्थच उरणार नाही. पंतप्रधान हा कोणत्याही पक्षाचा नसतो, विचारधारेचा नसतो, तर तो देशाचा पंतप्रधान असतो हे भान विरोधकांनीही ठेवणे जरूरी आहे. सध्या अमेरिकेत गाजत असलेल्या एपस्टिन फाईल्सवरून कोणताही पुरावा नसताना पंतप्रधानांवर शेलकी शेरेबाजी करणे राहुल यांना अजिबात शोभादायक नाही. त्यांच्यातील पोरकट वृत्तीचेच दर्शन त्यातून घडते आहे. एवढ्या पतनानंतर तरी काँग्रेसने हे जाणायला हवे. मुद्द्यांवरून सरकारला जरूर घेरावे, मग तो लडाखचा विषय असो अथवा अमेरिकेशी व्यापार कराराचा, परंतु त्या विरोधाची एक पातळी निश्चितपणे सांभाळली गेली पाहिजे. राजकीय विरोधाला राजकीय शत्रुत्वाचा जो भाव अलीकडे येतो आहे, तो देशासाठी मुळीच हितकारक नाही. संसदेच्या सभागृहातील प्रत्येक मिनिटावर ह्या देशाचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतात. त्यामुळे किमान त्याचे भान तरी राजकारण्यांनी ठेवले पाहिजे. आपले वर्तन संपूर्ण देश पाहतो आहे याची जाणीव तरी हवीच.