गोमंतकीय राजकारणात महिलांचे योगदान

0
837

– विष्णू सुर्या वाघ
जगभरातील राजकारणात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रीचे स्थान गौण कसे राहिले आहे त्याचा आढावा आपण मागच्या लेखांत घेतला. भारतातील राजकीय परिस्थिती ही जवळपास तशीच आहे आणि आपला गोवाही याला अपवाद राहिलेला नाही. भारतीय राजकारणात कर्तृत्व गाजवणार्‍या महिला या बव्हंशी राजघराण्यामधल्याच होत्या. एकोणीसाव्या शतकात परिस्थिती हळूहळू बदलू लागली. या बदलाचे श्रेय डॉ. ऍनी बेझंट यांना द्यावयास हवे. डॉ. बेझंट यांनी थिओसॉफिकल सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना केली. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना करण्यातही त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती.पुढे कॉंग्रेसचे नेतृत्व गांधीजींकडे आले व स्वातंत्र्यचळवळीतील महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला. सरोजिनी नायडू यांचे नेतृत्व याच काळात सर्वमान्य झाले. १९४२ साली ‘छोडो भारत’ चळवळीतील प्रमुख नेत्यांना पकडण्यात आले त्यावेळी अरुणा असफ अली यांनी चळवळीचे नेतृत्व केले. सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली त्यावेळी ‘राणी झांशी रेजिमेंट’ या महिला रेजिमेंटचे नेतृत्व कॅप्टन लक्ष्मी यांच्याकडे होते. १९१० साली भारतीय स्त्री महामंडळ या संस्थेची स्थापना झाली. १९२७ साली ऑल इंडिया वूमन्स कॉन्फरन्स स्थापन झाली. यानंतर महिला हक्क चळवळीने बाळसे धरले.
१८ जून १९४६ पासून गोवा मुक्तिलढ्याचे धगधगीत पर्व सुरू झाले. हा मुक्तिलढा राजकीय स्वरूपाचा होता व अनेक महिलांनी त्यात भाग घेतला होता. सिंधुताई देशपांडे, सिंधुताई जोशी, मित्रा बीर, शारदा सावईकर, सूर्यकांती फळदेसाई अशा अनेक वीरांगना या संग्रामात सहभागी झाल्या. १९५४ साली झालेल्या आंदोलनात सहोदरादेवी यांनी पत्रादेवीच्या सीमेवर पोर्तुगीज सैनिकांच्या गोळ्या छातीवर झेलून वीरमरण पत्करले.
१९ डिसेंबर १९६१ पासून गोव्याचा राजकीय प्रवास दमण व दीव या संघप्रदेशांच्या बरोबरीने सुरू झाला. ९ डिसेंबर १९६३ रोजी विधानसभेची पहिली निवडणूक संपन्न झाली व गोवा, दमण, दीव संघप्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून दयानंद बांदोडकर यांची निवड झाली. ९ जानेवारी १९६४ रोजी पहिली विधानसभा आदिलशहा पॅलेसमध्ये भरवण्यात आली. या विधानसभेत ३० आमदार होते, पण एकही महिला नव्हती. विधानसभेत निवडून येणार्‍या पहिल्या महिला म्हणजे शशिकलाताई काकोडकर. १९७२ सालच्या निवडणुकीत त्या आमदार बनल्या व भाऊंच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून त्यांना स्थान मिळाले. मात्र १२ ऑगस्ट १९७३ रोजी भाऊसाहेबांचे आकस्मिक निधन झाले व शशिकलाताईंच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. मगो पक्षातील इतर नेत्यांच्या तुलनेत ताईंचा अनुभव तसा कमीच होता, तरीही मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी प्रशासनावर चांगली पकड बसवली. परिणामी १ जून १९७७ रोजी झालेल्या निवडणुकीत म. गो. पक्षालाच बहुमत मिळाले व ७ जून रोजी शशिकलाताई दुसर्‍यांना मुख्यमंत्री बनल्या. पण याच काळात मगो पक्षामध्ये दुहीची बीजे उगवू लागली. मगोला फाटाफुटीची लागण झाली व २३ एप्रिल १९७९ रोजी शशिकलाताईंचे सरकार अल्पमतात गेले. १९८० साली कॉंग्रेस पक्षाची सत्ता आली आणि मगो पक्ष सत्तेच्या वर्तुळाबाहेर फेकला गेला.
गोमंतकाला पहिली महिला मुख्यमंत्री देण्याचा मान मगो पक्षाला मिळाला तरी ही किमया शशिकलाताई भाऊसाहेबांच्या कन्या होत्या म्हणून घडली हे सत्य नाकारता येणार नाही. कारण नंतरच्या काळात नाव घेण्याजोगे एकही महिला नेतृत्व मगो पक्षातून उभे झाले नाही.
त्यामानाने कॉंग्रेस पक्षाने मात्र आपल्या देशव्यापी धोरणाचा भाग म्हणून महिलांना आपल्या पक्षातून पुढे येण्याची संधी वेळेवेळी दिली. राजकारण करणे म्हणजे केवळ निवडणूक लढवणे नव्हे. राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होणे हेसुद्धा राजकारणाचेच अंग असते. कॉंग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे व या पक्षाची स्वतंत्र महिला संघटनाही असल्यामुळे अनेक महिलांना राजकारणात भाग घेण्याची संधी मिळाली. गोवा मुक्तीनंतरच्या काळात सुलोचना काटकर, आयरीन बार्रूश, फिलीस फारिया यांच्यासारख्या महिलांनी पक्षात विविध पदे भूषवली. सुलोचनाताईंनी शिरोडा, फोंडा इत्यादी मतदारसंघांतून निवडणुकाही लढवल्या, पण त्यांना यश आले नाही. नंतरच्या पिढीतील निर्मला सावंत व संगीता परब या महिला नेत्यांनी मात्र निर्वाचित आमदार म्हणून विधानसभेत बसण्याचा आणि मंत्रिपद भूषवण्याचा बहुमान मिळवला. मात्र शशिकलाताईंनंतर विधानसभेत निवडून येण्याचा मान मिळाला तो फॅरल फुर्तादो यांना. राजीव गांधी यांच्या युवा कॉंग्रेसला प्राधान्य देण्याच्या भूमिकेचा भाग म्हणून माविन गुदिन्हो, व्हिक्टर गोन्साल्विश यांच्यासोबत फॅरल फुर्तादो यांना तिकीट मिळाले व त्या आमदार बनल्या. मात्र ही आमदारकी त्यांना पुढे टिकवता आली नाही. तीच कथा फातिमा डिसा यांची. डॉ. विली डिसौझा यांचे राजकारण चलतीमध्ये होते त्या काळात फातिमा डिसा हळदोणे मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून आल्या. काही काळ मंत्री होण्याचीही संधी त्यांना मिळाली, पण त्यांचीही कारकीर्द एका टर्मपुरतीच मर्यादित राहिली.
कुठल्याही राजकीय गॉडफादरचा आशीर्वाद नसताना, राजघराण्याची कोणतीही पूर्वपीठिका नसताना केवळ संघर्ष आणि समाजकार्य या माध्यमांतून विधानसभेत पोचलेल्या एकमेव महिला म्हणजे सांताक्रूजच्या माजी आमदार श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस. १९९४, १९९९, २००३, २००७ अशा तब्बल चार निवडणुका त्यांनी जिंकल्या. पैकी पहिली निवडणूक अपक्ष म्हणून जिंकली व नंतर त्यांनी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला. व्हिक्टोरियामामी या मुळात लढवय्या कार्यकर्त्या. सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न घेऊन त्या रस्त्यावर उतरायच्या. सर्वसामान्यांसाठी भांडायच्या. आमदार होण्यापूर्वी सतत २० वर्षे त्या कोणती ना कोणती निवडणूक लढतच होत्या. पण कित्येक वेळा हार पत्करूनदेखील त्यांनी जिद्द सोडली नाही व १९९४ साली त्या आमदार बनून विधानसभेत आल्या. विधानसभेतील त्यांची कारकीर्दही स्मरणीय म्हणावी अशीच होती. कामकाजात त्या हिरिरीने सहभागी होत. राजकारणात त्यांनी कमावलेले यश हे इतर महिलांनाही दिशादर्शक ठरणारे आहे.
आमदार न बनताही राजकारणात चमकदार कामगिरी करणार्‍या आणखी बर्‍याच महिला कॉंग्रेस पक्षात होऊन गेल्या. त्यांमध्ये डॉ. प्रमोद साळगावकर, रूपा भक्ता, मोनिका लोबो, एजिल्डा सापेको यांची नावे यासंदर्भात प्रामुख्याने घेता येतील.
महिलांना वाव देऊन सातत्याने पुढे आणणारा दुसरा मोठा पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. गोव्यात भाजपाचे काम ८० च्या दशकानंतर सुरू झाले. त्यावेळी अनेक महिला कार्यकर्त्या आघाडीवर होत्या. आशा साळकर, अर्चना कोचरेकर, अन्नपूर्णा शिरोडकर ही जुन्या पिढीतली काही नावे मला ठळकपणे आठवतात.
भाजपमध्ये काम करणार्‍या महिलांची संख्या लक्षणीय असली, तरी निवडणुकीच्या बाबतीत विनेबिलिटी हा एकच निकष असल्यामुळे गुणवत्ता असूनही अनेक महिला नेत्यांना उमेदवारी मिळाली नाही. गतकाळात अर्चना कोचरेकर, कुंदा चोडणकर यांना पक्षाने उमेदवारीचे तिकीट बहाल केले. प्रत्यक्ष निवडणुकीत त्यांचा निभाव लागू शकला नाही. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीत २०१२ साली भाजपकडून एकही महिला उमेदवार म्हणून उतरवण्यात आली नाही.
पक्षाचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनीही अचंबित होऊन ‘आपके लिस्ट में एक भी लेडी क्यूं नहीं है?’ असा प्रश्न स्थानिक पक्षनेतृत्वाला केला, त्यावेळी ‘विनेबिलिटी का निकष निभानेवाली एक भी महिला हमारे पास नहीं है’ असे उत्तर देण्यात आले.
नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर काही दिवसांतच माथानी साल्ढाणा यांचे निधन झाले आणि त्यांची जागा रिकामी झाली. सहानुभूतीच्या वातावरणाचा फायदा मिळवीत भाजपने आलिना साल्ढाणांना कुठ्ठाळीतून उभे केले व बिनविरोध निवडूनही आणले. या न झालेल्या निवडणुकीवर किती रुपये खर्च झाले, त्याचा आकडा मागे एका पक्षाच्या पदाधिकार्‍याने सांगितला तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्य वाटले होते. माथानींच्या मृत्यूमुळे रिक्त झालेले मंत्रिपदही आलिनांच्याच वाट्याला आले. ‘मला जे काही मिळाले आहे, ते माथानीच्या पुण्याईमुळेच’ असे खुद्द आलिना यांनीच परवा सांगितल्याने या विषयावर जास्त काही लिहिण्याची आवश्यकता नाही.
आलिना यांच्याप्रमाणेच जेनिफर मोन्सेर्रात यांनाही आपल्या पतीच्या पुण्याईमुळेच आमदारकी मिळाली आहे. अर्थात, बाबूश मोन्सेर्रात यांनी आपला मतदारसंघ जेनिफरसाठी सोडला व ते स्वतः सांताक्रुझला गेले म्हणून हे घडू शकले. आमदार होऊन जेनिफरना तीन वर्षे उलटून गेली, तरी आपला राजकीय वकूब त्यांना सिद्ध करता आलेला नाही. विधानसभेत त्या क्वचितच उपस्थित असतात. मग कामकाजात भाग घेण्याची बातच सोडा.
राजकारणात आपला ठसा उमटवलेल्या, परंतु अद्याप विधानसभेवर जाण्याची संधी न मिळालेल्या महिलांमध्ये अग्रभागी आहे ते नेली रॉड्रिग्स यांचे नाव. सतत दोन वेळा जिल्हा पंचायतीवर त्या निवडून आलेल्या आहेत आणि कर्तृत्ववान राजकारणी म्हणून त्यांनी आपला ठसा नक्कीच उमटवलेला आहे.
गोव्यातील नगरपालिका स्तरावर काही महिलांनी चमकदार कामगिरी केलेली दिसते. कोणाच्याही हातचे बाहुले न बनता स्वतंत्र वृत्तीने प्रशासन चालविण्याचे कौशल्य ज्यांच्या अंगी होते, अशा राजकारण्यांमधली कमलिनी पैंगीणकर यांचे नाव ठळकपणे उठून दिसते. मडगाव शहरात नगराध्यक्षा म्हणून त्यांनी केलेला कारभार आजही लोकांच्या स्मरणात आहे. त्याचबरोबर एखादे पद भूषवूनही त्याचा कोणताच भौतिक फायदा स्वतःसाठी न घेण्याची त्यांची त्यागी वृत्तीही वाखाणण्याजोगीच.
एकेकाळी कुडचडेच्या नगराध्यक्ष असलेल्या कला सुरेश नाईक यांनीही नगराध्यक्ष म्हणून चांगली कामगिरी बजावली. फोंड्याच्या पालिका राजकारणात अनेक महिला आल्या व गेल्या, परंतु राजकारणाच्या प्रवाहात दहा वर्षांहून अधिक काळ टिकून राहिल्या, त्या केवळ राधिका नाईक. पण प्राचार्यपदाची जबाबदारी सांभाळूनदेखील राजकारणात हवी ती प्रगल्भता दाखवणे त्यांना अद्याप जमलेले नाही. मुरगावच्या पालिका क्षेत्रात गेली दहा – पंधरा वर्षे सातत्याने टिकून राहिलेले आणि सर्वपक्षीयांचा विरोध असूनही आपल्या मतदारांच्या विश्वासाला पात्र होऊन घट्ट टिकून राहिलेले नेतृत्व म्हणजे तारा केरकर. त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल किंवा वागणुकीबद्दल कोणाचीही काहीही मते असू शकतील, पण पुरूषांनाही आव्हान देऊन टिकून राहण्याचा खमकेपणा तारा केरकर यांनी अनेकवेळा दाखवला आहे. काही वर्षांपूर्वी मेडेलिन परेरा यांचे नाव मुरगावमध्ये गाजत होते, पण पुढच्या निवडणुकीत त्यांचा पत्ता कसा कट झाला ते कोणालाही कळले नाही.
गोव्यातल्या पंचायतींवर एक नजर टाकली, तर गेल्या काही वर्षांत महिलांना असलेल्या राखीवतेचा लाभ घेऊन अनेक महिला सरपंच झालेल्या आढळतात, पण त्यांच्या निवडीमागे पुन्हा पतीचीच पुण्याई जाणवते. पंचायतींचा कारभारही अप्रत्यक्षपणे नवर्‍यांच्या मार्फतच चालवला जातो. काही मोजक्या महिला याला अपवाद म्हणाव्या लागतील. यात एक नाव मला ठळकपणे आठवते ते म्हणजे चोडण पंचायतीच्या जवळजवळ पस्तीस वर्षे पंचसदस्य राहिलेल्या रेेकेता कुलासो. काही वर्षांपूर्वी सुहासिनी तेंडुलकर यांनीही अशीच चमकदार कामगिरी केली होती.
गोव्यातून खासदार म्हणून लोकसभेवर जाण्याचा मान एकाच महिलेला मिळाला आहे, त्या म्हणजे श्रीमती संयोगिता राणे. त्यानंतर अद्याप कुठल्याच महिलेला अशी संधी मिळाली नाही. गोव्यातील महिलांच्या राजकीय कर्तृत्वाचा इतिहास हा तसा वरकरणी निराश करणाराच आहे, पण सगळेच काही अंधारलेले आहे असे नाही. शासनामार्फत महिलांच्या सबलीकरणासाठी अनेक प्रयत्न सातत्याने केले जात आहेत. उद्या कदाचित विधानसभेतही महिलांसाठी राखीवता येऊ शकेल. जिल्हा पंचायत व पंचायतींमध्ये ती यापूर्वीच आलेली आहे. महिला असो की पुरूष राजकारणातील कर्तृत्व हे केवळ तुमच्या स्त्री अथवा पुरूष होण्यावर अवलंबून नसते. नेतृत्व करण्याची क्षमता असेल, त्या व्यक्तीच्या पाठीशीच लोक राहतात हा आजवरचा अनुभव आहे. तेव्हा महिलांना सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात नेतृत्व बहाल करून मगच राजकारणातील त्यांचे अधिष्ठान बळकट करणे हा पर्याय आहे. यातूनच पुढे सक्षम महिला नेतृत्व उभे राहू शकेल. नाही तर आलिना व जेनिफर यांंनाच महिलांच्या प्रतिनिधी म्हणून स्वीकारण्याची पाळी आपल्यावर येईल.