मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले स्पष्ट; सांत आंद्रेत ‘हर घर नल से जल’ मोहिमेचा प्रारंभ
राज्य सरकारच्या मोफत पाणी योजनेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याने ती योजना बंद करावी लागली, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिले. काही दिवसांपूर्वी सरकारने एक आदेश काढत मोफत पाणी योजना बंद केली जात असल्याचे जाहीर केले होते.
सांत आंद्रे मतदारसंघात आगशी येथे आयोजित ‘हर घर नल से जल’ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते सुमारे 21 कोटी रुपये खर्चाच्या आगशी पाणीपुरवठा सुविधा आणि नावशी पाण्याच्या टाकीचा शुभारंभ करण्यात आला.
काही लोकांनी चार-चार मीटर बसवून मोफत पाणी योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय झाल्यामुळे ही योजना बंद करण्यात आली. सरकार पाण्याच्या शुद्धीकरणावर प्रती क्युबीक 20 रुपये खर्च करावे लागतात, तर राज्यातील नागरिकांकडून पिण्याच्या पाण्यासाठी फक्त 4 रुपये शुल्काच्या स्वरूपात आकारते जातात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण सुमारे 40 टक्के एवढे आहे. पाण्याची गळती सुमारे 20 टक्क्यांवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याचा वापर काही जणांकडून वाहने धुण्यासाठी, झाडांना पाणी देण्यासाठी केले जातो, ही बाब देखील मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
सांत आंद्रे मतदारसंघातील सुमारे 21 कोटी रुपयांच्या ह्या प्रकल्पात 2000 मीटर भू-स्तरीय जलाशय आणि 650 मीटर ओव्हरहेड जलाशय, आगशी, बांबोळी आणि नावशीसाठी प्रमुख पाणीपुरवठा सुधारणांचा समावेश आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला स्थानिक आमदार वीरेश बोरकर आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
सांत आंद्रे मतदारसंघातील पाणी पुरवठ्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पाण्याच्या टाक्यांची दुरुस्ती केली जात आहे. तसेच, काही पाण्याच्या टाक्या जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांचीही दुरुस्ती करण्याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली.
