• प्रमोद ल. प्रभुगावकर

मध्य पूर्वेत भडकलेले युद्ध हे वास्तविक एकीकडे इराण व दुसरीकडे अमेरिका व इस्रायल यांच्यामधील आहे. या युद्धाला आता पंधरवडा उलटला आहे व त्याच्या झळा साऱ्या जगाला बसत आहेत. शेअर बाजार कोसळत चालला असून डॉलर भडकला आहे व कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडताना दिसत आहेत. आपल्या गोव्यालाही ‘एलपीजी’च्या टंचाईने हैराण केले आहे. भविष्यात नेमके काय होईल या भीतीतून आता लोकांनी सिलिंडर बुकिंगसाठी रांगा लावणे सुरू केले आहे…

मध्य पूर्वेत भडकलेले युद्ध हे वास्तविक एकीकडे इराण व दुसरीकडे अमेरिका व इस्रायल यांच्यामधील आहे. या युद्धाला आता पंधरवडा उलटला आहे व त्याच्या झळा साऱ्या जगाला बसत आहेत. शेअर बाजार कोसळत चालला असून डॉलर भडकला आहे व कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडताना दिसत आहेत. जगभर त्यातून इंधन वायू टंचाईचे महाभयंकर संकट उभे ठाकताना दिसत आहे.
आपल्या देशाला व गोव्याला ‘एलपीजी’च्या टंचाईने हैराण केले आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संतुलित धोरणामुळे इराणचे सहकार्य मिळणे व त्याआधारे युद्धामुळे धोकादायक बनलेल्या होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून तेल व ‘एलपीजी’चे टँकर आपल्या देशाच्या दिशेने आणणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे ‘एलपीजी’ व तेल टंचाईवर तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी युद्ध चालू असेपर्यंत ही समस्या कायमच राहील, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
या इंधन टंचाईमुळे ‘एलपीजी’ व पेट्रोलियम वस्तूंच्या दरांत वाढ झाली आहे व त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार हे ओघाने आलेच. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ही परिस्थिती काही दिवसच असेल असे म्हटले होते, पण प्रत्यक्षात या युद्धाबाबतचे ट्रम्प यांचे एकूण एक आडाखे चुकत गेलेले आहेत व त्यांनी दिलेली बहुतेक आश्वासने फोल ठरलेली आहेत. दुसरीकडे इराण ज्या पद्धतीने युद्धाचा सामना करत आहे व हल्ले करत आहे ते पाहिले तर युद्ध लवकर थांबण्याची शक्यता मावळताना दिसत आहे. त्यामुळे आपल्या देशात ‘एलपीजी’ जहाजे आली तरी गॅस सिलिंडरसाठीच्या लोकांच्या रांगा कमी होण्याची शक्यता मात्र दिसत नाही.

गोव्याची परिस्थिती तर वेगळीच आहे. आपली एकंदर अर्थव्यवस्थाच आज पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने ‘एलपीजी’च्या समस्येमुळे या उद्योगाचे पेकाट मोडण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण सध्या कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर देणे यंत्रणेने थांबवलेले नसले तरी त्यावर निर्बंध आलेले आहेत. घरगुती वापराचे सिलिंडर देण्यावरही बंधने लादली आहेत. या नियंत्रणांमुळे लोकांमध्ये घबराट उडाली आहे व अनेक हॉटेलं-टपऱ्या सिलिंडरअभावी बंद झाल्या आहेत, तर काहींनी पुन्हा चुलीकडे मोर्चा वळविला आहे. मात्र ते वेळखाऊ असल्याच्या त्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे भविष्यात नेमके काय होईल या भीतीतून प्रत्येकाने सिलिंडर बुकिंगसाठी रांगा लावणे सुरू केले आहे.
गोव्यात खरे तर गॅस सिलिंडर विक्रेत्यांकडून घरपोच पुरविले जातात व हल्लीच्या काळात तर ही सगळी व्यवस्थाच ऑनलाईन चालते. पण लोकांमधील घबराट इतकी जबरदस्त की प्रत्येकजण एजंटकडे व्यक्तिशः जाऊन बुकिंग करू लागल्याने प्रत्येक ठिकाणी ‘ही’ गर्दी दिसून येत आहे. दुसरीकडे सरकारने ‘सध्या पुरेसा साठा आहे, व म्हणून कोणीच घाबरून जाऊ नये, साठेबाजी करू नये’ असे आवाहन केलेले असले व स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवरून ते परत परत प्रसारित केले गेले असले तरी लोकांमधील भीती दूर होण्याचे नाव घेत नाही. गोव्यात एकूण 53 गॅस एजन्सी असून सरकारने तर प्रत्येक ‘एलपीजी’ विक्रेत्यांकडे एकंदर स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी खास निरीक्षकही नियुक्त केले आहेत. त्याशिवाय फिरती गस्त पथकेही तैनात केली आहेत. पण लोकांमधील घबराट कायम आहे खरी. अशाच परिस्थितीत सिलिंडर वितरणासाठी गेलेल्या एका वाहनावर लोकांनी हल्ला करण्याचा प्रकार कुंकळ्ळीत घडला, तर व्यावसायिक सिलिंडर हॉटेलवाल्यांना मिळावेत म्हणून हस्तक्षेप करण्याची विनंती गोवा हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनने गोवा सरकारकडे केली आहे.

गोव्यात पूर्वी केवळ शहरी भागांत व तेही मोजक्याच शहरांत ‘एलपीजी’ सिलिंडर वितरित केले जात, पण नंतर तो विस्तार गावागावांत झाला व आता तर केंद्र सरकारच्या ‘उज्ज्वला’सारख्या योजनांतून गॅस सिलिंडर दुर्गम भागांतसुध्दा पोचले. त्यापूर्वी साध्या चुली व नंतर धूरविरहित चुली वगैरेंचा बोलबाला होता, पण गॅस सिलिंडर आल्यावर त्या मागे पडल्या. त्यापूर्वीच बहुतेक घरांतील परंपरागत चुलीही बंद झाल्या होत्या. नाही म्हणायला ज्या कोणाकडे गोबर गॅस वा बायोगॅस आहेत ते सद्यस्थितीत निश्चिंत आहेत, पण ती संख्या मोजकीच आहे. त्यामागील कारणेही वेगवेगळी आहेत. पण त्याची दखल येथे घेण्याची गरज नाही. आज प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनात वीज तसेच गॅस यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, किंबहुना या गोष्टी जीवनाचाच अविभाज्य भाग बनल्या आहेत हे मान्य करावेच लागेल. पूर्वीच्या काळात दर गॅस कनेक्शनला एकच सिलिंडर मिळत होता, पण नंतर सिलिंडरची उपलब्धता वाढली व दोन सिलिंडर दिले गेले. पण जेव्हा ती एक सिलिंडर व्यवस्था होती, त्या काळातसुद्धा सिलिंडर संपल्यावर तो नेऊन बदलून आणीपर्यंत घरातील गृहिणींमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण असायचे. सध्याच्या टंचाईमुळे ते महत्त्व अधोरेखित केले आहे खरे.

तशी गोव्याच्या काही शहरांत तसेच शहरालगतच्या ग्रामीण भागांत भूमिगत गॅसवाहिनीची सोयही झाली आहे, पण ती मोजक्याच भागांत आहे. या गॅसला ‘पीएनजी’ संबोधले जाते. पण सध्याची टंचाई त्याला लागू होत नाही, कारण तो पाण्याप्रमाणे नळांतून पुरविला जातो. त्यामुळे ‘पीएनजी’वाले गॅसग्राहक मात्र निश्चिंत आहेत. पण यातील एक गंमत म्हणजे, भूमिगत गॅस जोडणी मिळाल्यानंतरही त्या ग्राहकांनी ते सिलिंडर व जोडण्या परत केलेल्या नव्हत्या की संबंधित कंपन्यांनीही त्याबाबत कोणतीच पावले उचलली नव्हती. मात्र आताची ही समस्या निर्माण झाल्यावर अनेकांनी ‘एलपीजी’ सिलिंडर नोंदणीसाठी रांगा लावणे सुरू केले व त्यानंतर ‘पीएनजी’ (नैसर्गिक गॅस जोडणी) असलेल्यांनी ‘एलपीजी’ जोडणी परत करावी असे आदेश केंद्र सरकारने जारी केले. तसेच ‘पीएनजी’वाल्यांना ‘एलपीजी’ सिलिंडर देऊ नका, असे निर्देश तेलवितरण कंपन्यांनाही दिले. त्यामुळे दोन्ही गॅस जोडण्या असलेल्यांना एक जोडणी सोडावी लागणार आहे. नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, ताज्या गॅस टंचाईनंतर एजंटांकडे सिलिंडरसाठी नोंदणी करणाऱ्यांत या ‘पीएनजी’वाल्यांचाही समावेश होता व म्हणूनच सरकारला वरील आदेश जारी करावा लागला आहे. आता त्याला लोकांचा कितपत प्रतिसाद मिळतो ते पाहावे लागेल. त्याचप्रमाणे धुरविरहित चुली, बायोगॅस यांची नेमकी स्थिती काय आहे तेही यानिमित्ताने स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. कारण वरील उपक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी अनुदान घेतले गेले आहे. ही गॅस टंचाई अधिक काळ चालली तर मात्र जुन्या चुलींना व साहजिकच जळावू लाकडांच्या वखारींना चांगले दिवस येऊ शकतात. पण पुढे आलेल्या माहितीप्रमाणे अशा वखारी तसेच चुली तयार करणारे लोकही आता नावालाच उरले आहेत.

मात्र युद्ध सुरू झाल्यामुळे आखातातून वायू घेऊन निघालेल्या व वाटेत अडकलेल्या तीन नौका गेल्या दोन दिवसांपूर्वी भारतात पोचल्याने देशातील स्वयंपाक वायू टंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे. या सगळ्या नौकांना हार्मूझ सामुद्रधुनीतून जाण्यास इराणने परवानगी दिली व त्यामुळे त्यांची वाट मोकळी झाली. त्यांतील ‘शिवालिक’ ही नौका गुजरातमधील मुंद्रा बंदरात, तर ‘नंदादेवी’ ही दुसरी नौका मुंबईत दाखल झाली आहे. या दोन्ही नौकांतून 80 हजार टन इंधनवायू आला आहे. पण भारताची इंधन वायूची दैनंदिन गरज साधारण एक लाख टन आहे, त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. पण तेल व वायू घेऊन येण्याची प्रतीक्षा साधारण 22 टँकर करत असून, त्या सर्वांची वाट मोकळी झाली तर एकंदर परिस्थितीवर मात होणे शक्य आहे. सरकारने त्याबाबतचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, देशात या वायूची अजिबात टंचाई नाही. इतकेच नव्हे तर एकाही सिलिंडर वितरण केंद्राने सिलिंडर उपलब्ध नसल्याची माहिती नोंदविलेली नाही. केंद्र सरकारने एकंदर स्थितीचा दैनंदिन आढावा घेण्यास प्रारंभ केलेला असल्याने राज्यांतील यंत्रणाही सतर्क झालेल्या आढळतात. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार युद्धाचा प्रारंभ झाल्यानंतर देशभरात गॅस सिलिंडरच्या बुकिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. एरव्ही सरासरी रोजाना 50 ते 55 लाख सिलिंडरची मागणी नोंद होते; पण युद्ध सुरू झाल्यावर ती 85 ते 90 लाख सिलिंडर इतकी गेली होती. आता ती पुन्हा कमी झाली आहे त्यावरून टंचाईच्या भीतीपोटी ती वाढली होती हे स्पष्ट होते. गोव्यातही हीच स्थिती होती. गोव्यात गेल्या पंधरवड्यात बुकिंग झालेल्या ग्राहकांना सिलिंडर दिला गेलेला आहे. पण तरीही लोकांमधील भीती दूर झालेली नाही हे सिलिंडर घेऊन विक्रेत्यांकडे रांगा लावणाऱ्या ग्राहकांवरून स्पष्ट होते.

त्यातच अनेकजण अफवा पसरवितात व ग्राहकांमध्ये भयगंड तयार होऊन ते विक्रेत्यांकडे धाव घेतात. काही ‘पीएनजी’वाल्यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘एलपीजी’ची जोडणी परत करण्यासाठी आपल्या विक्रेत्यांकडे संपर्क साधला होता, पण नंतरची स्थिती पाहून तो निर्णय बदलला व सिलिंडर बदलून नेला. खरे तर ‘पीएनजी’तून सुरळीत वायुपुरवठा होत असतो, पण कोणतीही जोखीम नको ही आपली प्रवृत्ती असते. काही वर्षांमागे सरकारच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ ही ठरलेली असायची. त्यामुळे अनेकजण बजेटपूर्वी महिनाभराचे सामान आणून साठवत असत. आता ते दिवस राहिलेले नाहीत व बजेटचे स्वरूपही बदललेले आहे. पण मानवी स्वभाव तसाच आहे. मागे कोविडच्या दिवसांत लागू झालेल्या टाळेबंदीचा तर लोकांनी इतका धसका घेतला होता की अनेकांनी नंतर दैनंदिन सामानाचा साठा करण्याचे धोरण अवलंबिले होते. तसा तो साठा करताना दुधाच्या पिशव्याही साठवून ठेवणे म्हणजे अति झाले होते. पण तसेही घडल्याची उदाहरणे आहेत. त्या काळात ‘पुढे केरोसीन मिळणार नाही’ अशी अफवा पसरली व काहींनी स्वयंपाकघरातील पातेल्यातसुद्धा मिळते म्हणून केरोसीन साठविले होते. कारण मानवी स्वभाव! आता गॅसबाबत तोच अनुभव येत आहे. आता एकंदर स्थिती गांभीर्याने घेऊन सरकारने ‘गॅस सिलिंडर जपून वापरा, अन्य पर्यायांचाही वापर करा’ असा जो सल्ला दिला आहे तो पाहिला तर देशात ‘एलपीजी’ सिलिंडरची स्थिती चिंताजनकच असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून त्यामुळे प्रत्येकाला त्याबाबत काळजी घ्यावी लागेल, कारण प्रत्येकाचीच ती जबाबदारी ठरणार आहे. मात्र अशाही स्थितीत गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार व साठेबाजीचे प्रकार उघड होत असून देशभर त्याविरुद्ध कारवाई सुरू झाली आहे. गोव्याच्या काही भागांतही अशी कारवाई झाली आहे.

मात्र गॅसच्या या समस्येतून अनेकांना विद्युत स्टोव्ह- शेगड्या, इंडक्शनचा पर्याय सापडला आहे. पूर्वीही हे इंडक्शन-शेगड्या होत्या, पण त्या उपकरणांबाबत अनेकांचे गैरसमज होते. पण आता त्यांचा वापर करणे तसेच गॅसचा वापर जपून करणे भाग पडले आहे. वाईटातूनही चांगले निपजते म्हणतात ते असे! त्याचप्रमाणे लहानसहान हॉटेलांनी पुन्हा चुलींचा निवडलेला पर्यायही एकंदर जीवनशैलीला नवी दिशा देऊ शकतो. अनेक भागांत यापूर्वी चुलीवरील जेवणाच्या जाहिराती असत, पण गॅस टंचाईनंतर असा फलक लावणारी काही आस्थापने म्हणे बंद झाली व त्यामुळे त्यांचा फोलपणा उघड झाला. मागे एकदा आंतरराज्य मार्गावरील एका दुकानात चुलीवरील चहा मिळायचा; मात्र त्याचे दर दुप्पट असत. पण त्या चहासाठी तेथे लोकांची झुंबड उसळे. त्यामुळे गॅस टंचाईच्या या समस्येतून जर आपण ‘जुने ते सोने’ या म्हणीप्रमाणे स्वयंपाकाच्या पूर्वीच्या पर्यायांकडे वळलो तर ते भविष्यासाठी उपयोगी ठरू शकते. आता विकसित झालेल्या फ्लॅट-संस्कृतीत चुली कुठेच बसत नाहीत हे खरे असले तरी नव्या शोधांतून त्यालाही पर्याय सापडू शकतो. हेच विद्यमान गॅस टंचाईचे फलीत ठरेल.