दोनवेळा विधानसभेने मंजुरी देऊनही न्यायालयांनी नंतर निकाली काढलेले मराठा आरक्षण तिसऱ्यांदा लागू करण्याचा देखावा काल महाराष्ट्र सरकारने येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केला. इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाला हात न लावता स्वतंत्र प्रवर्गाद्वारे शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू करण्यात आलेले हे दहा टक्के आरक्षण 1992 च्या सुप्रसिद्ध इंदिरा साहनी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या पन्नास टक्क्यांच्या एकूण मर्यादेचे उल्लंघन करणारे आहे हे तर स्पष्टच आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकेल असे जरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल विधानसभेत म्हणाले असले, तरी ज्यांनी मराठा आरक्षणाचा वणवा पेटवला त्या मनोज जरांगे पाटलांनीच हे आरक्षण नाकारले असल्याने आणि आजपासून ते ओबीसींतर्गत आरक्षणाच्या आपल्या मागणीसाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार असल्याने सरकारच्या ह्या आरक्षणाच्या गाजराने मराठा समाज हुरळून गेलेला नाही हेच दिसून येते. पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना 2014 साली अशाच प्रकारे मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण बहाल करण्यात आले होते, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने तेव्हा ते रद्दबातल ठरवले. कोपार्डी बलात्कार प्रकरणानंतर मराठा समाजाचा सरकारविरुद्धचा असंतोष शमवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये पुन्हा सोळा टक्के आरक्षण बहाल केले. पण तेव्हा ते मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून लावले होते. पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे आरक्षण लागू करण्याजोगी अपवादात्मक परिस्थिती उद्भवलेली नाही हे तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे महाराष्ट्र सरकारला ठणकावले होते. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाला जागोजागी मिळत असलेला व्यापक पाठिंबा पाहून हादरलेल्या सरकारने वचनपूर्ती केल्याच्या थाटात तिसऱ्यांदा आरक्षणाचा हा घाट घातला आणि कोंडीत सापडलेल्या विरोधी पक्षांनीही हे विधेयक काल महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने संमत करण्यास मारून मुटकून का होईना आपली संमती दिली. महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक क्षेत्रामध्ये अग्रणी असलेला मराठा समाज हा खरोखर मागास आहे का हा प्रश्न त्यामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मराठा समाजामध्ये क्षत्रिय मराठा आणि कुणबी मराठा असा भेद करून ज्यांच्यापाशी कुणबी असा दाखला आहे, त्यांना ओबीसींतर्गत आरक्षण देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने केला. मध्यंतरी जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाची धग फारच वाढली तेव्हा ‘सग्यासोयऱ्यां’ना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेशही काढण्यात आला, परंतु त्याच्या विरोधात सहा लाख हरकती आल्याचे सांगत त्याची अंमलबजावणीच मागे ढकलण्याची पाळी सरकारवर ओढवली. त्याच्याऐवजी हे स्वतंत्र प्रवर्गातील आरक्षणाचे गाजर मराठा समाजाला दाखवण्यात आले आहे. ‘ही मागणी आहे कोणाची?’ असा सवाल जरांगे पाटलांनी त्यावर सरकारला केला आहे आणि पुढील आंदोलनाची दिशा आज ठरणार असल्याचेही घोषित करून टाकले आहे. मग ह्या साऱ्या खटाटोपातून सरकारने साधले काय? हे आरक्षण न्यायालयाच्या कचाट्यातून सुटावे यासाठी सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगामार्फत सर्वेक्षण केले. पण त्याची गती बुलेट ट्रेनलाही मागे टाकणारी आहे. चार लाख कर्मचारी वापरून नऊ दिवसांत अडीच कोटी घरांत जाऊन हे झटपट सर्वेक्षण न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील ह्या आयोगाने पूर्ण केले आणि राज्यात 27 टक्के असलेला मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा निर्वाळा दिला. वास्तविक, तत्पूर्वीचे तीन केंद्रीय आणि तीन राज्य आयोग यांनी मराठा समाजाला मागास मानण्यास नकारच दिलेला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सरकारला हवी तशी, आरक्षणाच्या पन्नास टक्क्यांच्या एकूण मर्यादेचे उल्लंघन करण्याजोगी अपवादात्मक परिस्थिती राज्यात असल्याचा अहवाल दिलेला असला आणि बावन्न टक्के असलेल्या जाती व गटांमध्ये संख्येने 27 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देणे गैर ठरेल असे म्हटले असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण उभे राहील तेव्हा तो युक्तिवाद आणि ह्या आयोगाने केलेले हे सुपरफास्ट सर्वेक्षण टिकेल का हा खरा प्रश्न आहे. परंतु तोवर लोकसभा निवडणूक होऊन गेलेली असेल, पुढचे पुढे पाहू, निदान तूर्त पाहा आम्ही तुम्हाला आरक्षण दिले आहे हे मराठा मतदारांना सांगता येईल असा केवळ वेळ मारून नेण्याचा ह्या साऱ्या खटाटोपामागील इरादा दिसतो. गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली असाच हा सारा प्रकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय ती वाजवू देणार की मोडून टाकणार हे पाहूच.
