गरिबीमुळे प्रतिभा वाया जाता कामा नये : सरन्यायाधीश

0
4

>> सर्वोच्च न्यायालयामुळे दलित मुलाचा आयआयटीमध्ये प्रवेश; वेळेत शुल्क भरू न शकल्याने रद्द झाला होता प्रवेश

निर्धारित मुदतीत शुल्क न भरू शकल्यामुळे एका दलित विद्यार्थ्याला आयआयटी धनबादमध्ये प्रवेश घेता आला नव्हता. मात्र, या प्रकरणावरून आयआयटी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने काल एक महत्त्वाचा निकाल दिला. अतुल कुमार (18) या दलित विद्यार्थ्याला आयआयटीत प्रवेश द्यावा, असे निर्देश या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयआयटी धनबादला दिले. गरिबीमुळे प्रतिभा वाया जाता कामा नये, अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली. घरच्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे हा तरुण आयआयटीचे शुल्क भरू शकला नव्हता. त्यानंतर या विद्यार्थ्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.

उत्तर प्रदेशच्या मुजफ्फरनगर जिल्ह्यात राहणाऱ्या एका मजुराचा मुलगा अतुल कुमार हा मोठ्या कष्टाने जेईई परीक्षा उत्तीर्ण झाला होता. त्याला आयआयटी धनबादमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग विभागातील जागा मिळाली होती. 24 जून 2024 पर्यंत त्याला शुल्क भरावे लागणार होते; मात्र तो वेळेत पैशांची जमवाजमव करून शुल्क भरू शकला नव्हता. त्यामुळे त्याची जागा रद्द केली गेली.त्यानंतर अतुलने झारखंड विधी सेवा प्राधिकरण व नंतर मद्रास विधी सेवा प्राधिकरणाचे दार ठोठावले. आणि त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तिथेही त्याला न्याय मिळाला नाही. अखेर अतुलने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सोमवारी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आपण अशी प्रतिभा गमावू शकत नाही. आपण या तरुण मुलांमधील प्रतिभेला प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. दरम्यान, अतुलच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्याचे वडील मजुरी करतात. त्यातून त्यांना दिवसाला 450 रुपये मिळतात. इतक्या गरीब कुटुंबासाठी 17,500 रुपये जमवणे अवघड काम होते. अतुलच्या वडिलांनी गावातील इतर लोकांकडून उधार पैसे घेऊन 17 हजार 500 रुपये जमवले; परंतु त्यांना हे पैसे जमवण्यास थोडा उशीर झाला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेषाधिकाराचा वापर

सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत आपल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करून, आयआयटी धनबादला अतुल कुमारला इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग बी. टेक कोर्समध्ये प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले. राज्यघटनेचे कलम 142 सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायाच्या हितासाठी कोणताही आदेश देण्याचा अधिकार देते.