नाक दाबले की तोंड उघडते. आम आदमी पक्षाने राज्यातील रस्त्यांचे खड्डे बुजवण्याची मागणी करीत एक लाख सह्यांचे निवेदन काय सादर केले, येत्या चार दिवसांत राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू होईल आणि पंधरा दिवसांत ते बुजविले जातील असे आश्वासन सरकारने त्यांना दिले आहे. गोव्यातील रस्ते हे एक गूढ बनून राहिले आहे. दरवर्षी प्रत्येक पावसाळ्यात गोव्यातील रस्ते असे एवढे खड्डेमय का होतात? मुसळधार पाऊस काय केवळ गोव्यातच पडतो? जगभरामध्ये देशोदेशी अत्यंत टोकाचे हवामान असूनही अत्यंत उत्तम दर्जाचे रस्ते आढळतात. भारतातील बहुतेक राज्यांत अतिशय उत्तम दर्जाचे रस्ते प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करतात. मग गोव्यातच असे का व्हावे, येथील रस्ते दरवर्षी पहिल्या पावसात का वाहून जावेत, हा खरोखर विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. कोणीही उठावे आणि एका रात्रीत रस्ता कंत्राटदार बनून आमदार आणि मंत्र्यांच्या वरदहस्ताने रस्त्यांची कंत्राटे पदरात पाडून घ्यावीत असा प्रकार येथे वर्षानुवर्षे चालत आला, त्याचीच ही फळे आहेत. ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ह्या रस्त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवायची, त्या अभियंत्यांवर असलेला राजकीय दबाव, टक्केवारीचे हिशेब आणि परिणामी रस्त्याच्या कामाच्या गुणवत्तेकडे जाणूनबुजून होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष ह्यामुळे दरवर्षी थोडासा पाऊस काय झाला, की गोव्यातील रस्ते खड्डेमय बनतात. दरवर्षी सरकार पावसाचे कारण पुढे करीत नोव्हेंबरमध्ये रस्ते पूर्ववत करण्याचे आश्वासन देते. पण एकदा डांबरीकरण केलेला रस्ता किती काळ सुस्थितीत राहावा ह्याचे काही निकष आहेत की नाही? रस्ते केले की त्यांना खड्डे पडणे आणि खड्डे पडले की कंत्राटदाराने ते नुसती दगड माती आणून बुजवण्याचा देखावा करणे, पुन्हा थोडासा पाऊस झाला की ते खड्डे उघडे पडणे हे आता नित्याचे आणि गोमंतकीयांच्या सवयीचे बनले आहे. रस्त्यावरील खड्डे हे केवळ प्रवासात असुविधाच निर्माण करीत नाहीत, तर अपघातांचे कारण ठरतात. विशेषतः दुचाकीस्वारांचे जे मृत्यू होतात, त्यामागे सर्वांत मोठे कारण निकृष्ट दर्जाचे रस्ते हेच असते. तरीही ह्या विषयाकडे गांभीर्याने कधीच पाहिले जात नाही. दरवर्षी फक्त पावसाकडे बोटे दाखवली जातात, नोव्हेंबरचे वायदे केले जातात, पण एकदा डांबरीकरण केलेला रस्ता किमान तीन वर्षे टिकेल ह्याची हमी कोणीच घेत नाही. कंत्राटदारांची ह्यातून चांदी झाली आहे. जनतेला सरकारकडून फार मोठी अपेक्षा नसते. किमान आपले रोजच्या वापराचे रस्ते चांगले असावेत, वीजपुरवठा सुरळीत असावा, एवढीच जनतेची अपेक्षा असते, परंतु राज्यातील रस्त्यांची स्थिती आजही इतकी वाईट आहे की सांगता सोय नाही. केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरींच्या कृपेने शहरांना जोडणारे महामार्ग चकाचक झाले, परंतु राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील रस्त्यांना कोणीही वाली दिसत नाही. खेड्यापाड्यांतील रस्त्यांची तर बातच सोडा, पणजी, मडगाव, फोंडा, म्हापसा अशा प्रमुख शहरांतील रस्त्यांची स्थिती पाहिली तरी ह्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. मध्यंतरी आम आदमी पक्षाने ह्या समस्येची दखल घेतली आणि ‘भाजपाचे बुराक’ मोहीम राबवली. त्यानंतर तरी सरकार जागे होईल अशी अपेक्षा होती, पण कुठले काय! इव्हेंटबाजीला सोकावलेल्या सरकारला जनतेच्या मूलभूत गरजांशी काही देणेघेणे आहे की नाही? केंद्रीय नेते राज्यात आले की त्यांच्या मार्गावरच्या रस्त्यांकडे सरकारचे लक्ष जाते. परवा अमित शहा आले तेव्हा सरकारला बांबोळीच्या गोमेकॉसमोरील अंडरपासच्या रस्त्याची डागडुजी आठवली आणि संध्याकाळी शहा येणार तर सकाळी तेथे नवे टाइल्स बसवले गेले. पूर्वी एकदा अमित शहांची कांपालला सभा होती, तेव्हा पणजीचा रस्ता असाच रातोरात बनवून घेतला गेला होता. नंतर तो वाहून जाताच बाबुश मोन्सेर्रातच कडाडले होते. आता बाबुश यांना मंत्रिपद असल्याने त्यांचे पणजीतल्या रस्त्यांशीही काही देणेघेणे असल्याचे दिसत नाही. राजधानी पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या अखत्यारीत न येणारा 18 जून मार्ग, मळ्यातला रस्ता, भाटलेतील अत्यंत महत्त्वाचा जोडरस्ता यांची स्थिती पाहिली तर कमाल वाटते. मडगावचा नव्या वेस्टर्न बायबासचा फ्लायओव्हर झाला कधी आणि त्यावरील खड्डे पॅचवर्क करून बुजवण्याची पाळी आली कधी? शहरोशहरी हीच विदारक स्थिती आहे. ‘माझे घर’ खाली बेकायदेशीर कृत्यांना अभय देऊन मतांची बेगमी करण्यापेक्षा सर्वसामान्य जनतेचा ज्याच्याशी दैनंदिन संबंध येतो, त्या रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यास सरकारने प्राधान्य दिले तर ते सरकारची जनसामान्यांच्या डोळ्यांतील खालावलेली प्रतिमा सुधारण्यास साह्यभूत ठरेल हे निःसंशय!
