कोरोनात पालकत्व गमावलेल्या मुलांना दरमहा ४ हजार

0
7

>> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून योजना जाहीर; दैनंदिन गरजा, अभ्यासापासून आरोग्यापर्यंतची जबाबदारी उचलणार

पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेंतर्गत कोरोना काळात पालक गमावलेल्या मुलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी दर महिना ४ हजार रुपयांची मदत पंतप्रधानांनी काल जाहीर केली. जर एखाद्याला व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी, उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्जाची आवश्यकता असेल, तर पीएम केअर्स त्यातही मदत करेल, असेही मोदी म्हणाले.

गेल्या काही वर्षांत जगभरात कोरोना महामारीने हाहाकार माजवला होता, अशातच या महामारीमुळे लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, तर कोट्यवधी लोकांना असंख्या संकटांचा सामना करावा लागला. त्याच वेळी, या महामारीच्या काळात देशभरात अशी अनेक मुले आहेत, ज्यांनी कोरोनामुळे आपले पालक गमावले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुलांना पीएम केअर फंडातून मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या फंडातून अनाथ मुलांच्या शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंतची जबाबदारी उचलण्यात येणार आहे.

चिल्ड्रन केअर फंडबाबत बोलताना मोदी म्हणाले की, हा फंड या अनाथ मुलांच्या दैनंदिन गरजांपासून ते त्यांच्या अभ्यास व आरोग्यापर्यंतची जबाबदारी घेणार आहे. मुलांना चांगल्या शिक्षणासाठी त्यांच्या घराजवळच्या कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी शाळेत त्यांना प्रवेश दिला जाईल. शाळेचा सर्व खर्च, जसे- वही, पेन-पेन्सिल, दप्तर, कपडे हे सर्व केअर फंडातून केला जाईल.
जर एखाद्या मुलाला उच्च शिक्षणासाठी कर्जाची गरज असेल, तर त्याला पीएम चिल्ड्रन केअर फंडातून पूर्ण मदत मिळेल, असेही मोदींनी सांगितले.

५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार
आजार कधीही कोणालाही होऊ शकतो. अशी कोणतीही समस्या एखाद्या मुलावर आली, तर त्याला पैशाची काळजी करण्याची गरज नाही. पीएम चिल्ड्रन केअर फंडातून आयुष्मान हेल्थ कार्ड देखील दिले जाईल, ज्याच्या मदतीने ५ लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत उपलब्ध होतील, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

१८ ते २३ वर्षे वयोगटातील तरुणांना मिळणार विद्यावेतन
कोरोनामुळे पालकत्व गमावलेल्या एखाद्या मुलाला उच्च शिक्षणासाठी कर्जाची गरज असेल, तर पीएम चिल्ड्रन केअर फंडातून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच १८ ते २३ वयोगटातील तरुण-तरुणींना विद्यावेतन (स्टायपेंड) देण्यात येणार आहे. तसेच जेव्हा या तरुण-तरुणी २३ वर्षे पूर्ण करतील, तेव्हा त्यांना एकाच वेळी १० लाख रुपये दिले जातील, असे देखील पंतप्रधानांनी जाहीर केले.