‘कॅपिटल गेन्स’ सामान्यांशी संबंधित कसा?

0
3

  • शशांक मो. गुळगुळे

भारतीयांवर दोन प्रकारचे कर आकारले जातात. एक प्रत्यक्ष कर व दुसरा अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर हा भारतीयांना स्वतः प्रत्यक्ष भरावा लागतो. उदाहरण द्यायचे तर प्राप्तिकर, मालमत्ता कर वगैरे वगैरे. अप्रत्यक्ष कर भारतीय व्यक्ती कोणतीही सेवा घेताना किंवा खरेदीच्या वेळेला त्याच्या बिलातून वसूल केला जातो.

भारतीयांवर भारतात दोन प्रकारचे कर आकारले जातात. एक प्रत्यक्ष कर व दुसरा अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर हा भारतीयांना स्वतः प्रत्यक्ष भरावा लागतो. उदाहरण द्यायचे तर प्राप्तिकर, मालमत्ता कर वगैरे वगैरे. अप्रत्यक्ष कर भारतीय व्यक्ती कोणतीही सेवा घेताना किंवा खरेदीच्या वेळेला त्याच्या बिलातून वसूल केला जातो. उदा. पेट्रोल, डिझेल, विमानांची तिकिटे वगैरेंवर बिल भरताना कापला जाणारा कर. तसाच एक ‘कॅपिटल गेन्स’ हा प्रत्यक्ष कर आहे. शेअर विक्री, स्थिर संपत्ती विक्री व सोने विक्री या व्यवहारांत साधारणपणे हा कर भरावा लागतो. समजा 2015 साली शेअर 100 रुपयांना विकत घेतला असेल व 2022 साली तो 500 रुपये दराने विकला, तर यात गुंतवणूकदाराच्या भांडवलात जी 400 रुपयांची वृद्धी होते, त्यावर ‘कॅपिटल गेन्स’ भरावा लागतो. एखाद्याने 2017 साली 70 लाख रुपयांना घर विकत घेतले असेल आणि त्याने ते 2022 साली 1 कोटी रुपयांना विकले, तर या व्यवहारात जी 30 लाख रुपयांची भांडवलवृद्धी झाली, त्या 30 लाख रुपयांवर ‘कॅपिटल गेन्स’ कर भरावा लागतो. 2015 साली 10 ग्रॅम सोने समजा 30 हजार रुपयांना विकत घेतले असेल व ते 22 साली 50 हजार रुपयांना विकले तर झालेल्या वीस हजार रुपयांच्या भांडवलवृद्धीवर ‘कॅपिटल गेन्स’ भरावा लागतो. कॅपिटल म्हणजे भांडवल व गेन्स म्हणजे फायदा. ज्या भांडवलावर फायदा झाला त्यावर भरावा लागणारा कर म्हणजे ‘कॅपिटल गेन्स’ कर. यात दोन प्रकार आहेत. अल्प मुदतीचे कॅपिटल गेन्स व दीर्घ मुदतीचे कॅपिटल गेन्स. अल्प मुदतीच्या कॅपिटल गेन्सवर अधिक दराने कर आकारला जातो. दीर्घ मुदतीवर कॅपिटल गेन्स कमी दराने आकारला जातो.


1956-57 च्या अर्थसंकल्पात त्यावेळचे अर्थमंत्री टी. टी. कुष्णमचारी यांनी कॅपिटल गेन्स कराचा प्रस्ताव मांडला व नंतर तो संमत झाला. आपल्यासारख्या विकसित देशाला हा कर आकारणे गरजेचे आहे असे वक्तव्य अर्थमंत्र्यांनी त्यावेळी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना केले होते. 1991 नंतर जेव्हा देशात खुली अर्थव्यवस्था आली तेव्हा 1992 च्या अर्थसंकल्पात त्यावेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी इंडेक्सेशनचा प्रस्ताव सादर केला. याचा अर्थ जेवढ्या वर्षांत भांडवलवृद्धी झाली तेवढ्या वर्षांत जी चलनवाढ झाली ते लक्षात घेऊन ‘कॅपिटल गेन्स’ कर आकारला जावा. जरी कागदोपत्री ठरावीक भांडवलवृद्धी दिसत असली तरी चलनवाढीमुळे प्रत्यक्षात तेवढा फायदा झालेला नसतो किंवा भांडवलदाराला खऱ्याने तेवढा फायदा मिळालेला नसतो. सरकार दरवर्षी इन्फ्लेशन इंडेक्स सादर करते. तो कॅपिटल गेन्सशी संलग्न करून कर आकारणी केली जाते.


इंडेक्सेशनची शिफारस चेल्लाई समितीने केली होती व सरकारने त्या शिफारसी स्वीकारल्या. शेअर एक वर्षानंतर विकला तर दीर्घ मुदतीचा कॅपिटल गेन्स भरावा लागतो व स्थिर संपत्ती व सोने यांवर तीन वर्षांनंतर दीर्घ मुदतीचा कॅपिटल गेन्स भरावा लागतो. 2004 च्या अर्थसंकल्पात त्यावेळचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम्‌‍ यांनी लिस्टेड शेअर विकल्यास त्यावर भरावा लागणारा दीर्घ मुदतीचा कॅपिटल गेन्स कर रद्द केला आणि त्याऐवजी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स अमलात आणला. हा कर शेअर विकत घेताना व विकताना लावला जायचा. 2018 पासून पुन्हा शेअरवर दीर्घ मुदतीचा कॅपिटल गेन्स आकारायला सुरुवात करण्यात आली. भारतात डिमॅट खाती जी 66 लाख 7 हजार होती, ती वाढून 3 कोटी 4 लाख झाली. शेअर खरेदी-विक्री ऑनलाईन करण्यासाठी डिमॅट खाते उघडावेच लागते. डीमॅट खाते नसेल तर आता शेअरविक्री करता येत नाही. ज्या भारतीयांनी 2004 पासून 2018 या काळात भारतात शेअरमध्ये गुंतवणूक केली त्यांना भरघोस परतावा मिळाला. भांडवलवृद्धीवर 450 टक्के शेअर निर्देशांक परतावा मिळाला. आता केंद्र सरकारचे करविषयक धोरण लक्षात घेतल्यास, हे दिवस परत येण्याची शक्यता नाही. पी. चिदंबरम्‌‍ यांनी 2004 च्या अर्थसंकल्पात अल्प मुदतीच्या कॅपिटल गेन्सवरील करही लिस्टेट शेअरसाठी 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आणून एकच कर दर ठरविला होता व ‘स्लॅब सिस्टीम’ म्हणजे भांडवलवृद्धीनुसार ही पद्धती काढून टाकली होती.


पण 2008 च्या अर्थसंकल्पात यात पुन्हा वाढ करून तो 15 टक्के करण्यात आला. 2018 मध्ये त्यावेळचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 14 वर्षांनंतर कॅपिटल गेन्स आकारणी पुन्हा सुरू केली. तेव्हापासून दीर्घ मुदतीच्या 1 लाख रुपयांहून अधिक कॅपिटल गेन्सवर 10 टक्के कॅपिटल गेन्स आकारला जात असून, यात इंडेक्सेशन विचारात घेतला जात नाही. 2004 मध्ये दीर्घ मुदतीच्या कॅपिटल गेन्सच्या ऐवजी जो एसटीटी कर आकारायला सुरुवात झाली होती, तो मात्र सुरूच ठेवण्यात आला. त्यामुळे शेअरबाजारात गुंतवणूक करणाऱ्याला आता शेअर विकत घेताना व शेअर विकताना एसटीटी कर भरावा लागतो व शेअरमधून जी भांडवलवृद्धी होईल त्यावर दीर्घ मुदतीचा कॅपिटल गेन्स इंडेक्सेशन न विचारात घेता भरावा लागतो.


लाभांश उत्पन्नावर कर
1997 मध्ये पी. चिदंबरम्‌‍ यांनी भागधारकांना लाभांशावर जो स्वतः कर भरावा लागत असे किंवा लाभांशाची रक्कम देताना जो कर आकारला जात असे, ती पद्धती बंद केली. त्याऐवजी डिव्हीडंट डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स (डीडीटी- लाभांश वितरण कर) आकारावयास सुरुवात केली. यात जी कंपनी लाभांश देण्यासाठी जी रक्कम निश्चित करते त्या रकमेवर कंपनीला कर भरणे आवश्यक केले. हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील क्रांतिकारक बदल मानला गेला. 2016 मध्ये कै. अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना त्यांनी यात बदल केला व ज्या भागधारकांना 10 लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा लाभंश मिळतो अशांवर 10 टक्के लाभांश कर लादला गेला. 2020 मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी जेव्हा त्यांचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला त्यात डीडीटी तर काढून टाकलाच, पण लाभांशावर कर हा भागधारकानेच भरायचा असा नियम इस्तित्वात आला.


1 फेब्रुवारी रोजी काय?
2022-23 चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. स्थिर संपत्ती व सोने यांच्यावरील कर नियमांत 1992 पासून काही बदल झालेले नाहीत म्हणून यांवर बदल प्रस्तावित केले जातील. या दोन्हीतील भांडवल 36 महिन्यांनंतर दीर्घ मुदतीचे कॅपिटल गेन्स मानण्यात येते. अल्प मुदतीच्या कॅपिटल गेन्सवर 20 टक्के दराने इंडेक्सेशनचा फायदा देऊन कर आकारला जातो. 2017 मध्ये स्थिर संपत्तीवरील भांडवलवृद्धी 24 महिन्यांनंतर दीर्घ मुदतीच्या कॅपिटल गेन्ससाठी पात्र ठरविण्यात आली. मुंबईसारख्या शहरांत 25 ते 30 वर्षांपूर्वी 2 ते 3 लाखांना विकत घेतलेले 1 बीएचके घर आज 80 ते 85 लाखांना विकले जात आहे. घरमालक जर एवढी भांडवलवृद्धी कमविणार असेल तर त्याचा काही हिस्सा करापोटी देशासाठी द्यायलाच हवा. 2018 मध्ये कॅपिटल गेन्सबाबज जे नियम बदल करण्यात आले त्याचा विशेष परिणाम शेअरबाजारातील किरकोळ गुंतवणूकदारांना जाणवला नाही. शेअरबाजारात दीर्घकालीन गुंतवणूक केलेल्यांना चलनवाढीच्या दरापेक्षा बऱ्याच पटीनी जास्तीचा परतावा मिळाला.

1956 च्या अर्थसंकल्पात त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच कॅपिटल गेन्स कर संकल्पना आणली होती आणि त्यावरील कर-दर पुढीलप्रमाणे ठरविले होते.
–—
कॅपिटल गेन्सची रक्कम करांचे दर
–—
गेन रु. 15 हजारापर्यंत शून्य
गेन 15 हजार रुपये ते 50 हजार रुपये 6.3 टक्के
गेन 50 हजार रुपये ते 2 लाख रुपये 12.5 टक्के
गेन 2 लाख ते 5 लाख रुपये 18.8 टक्के
गेन 5 लाख ते 10 लाख रुपये 25 टक्के
गेन 10 लाख रुपयांहून अधिक 31.3 टक्के

सध्या दीर्घ मुदतीच्या 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या कॅपिटल गेनवर कर नाही. एक लाखाहून अधिक रकमेच्या दीर्घ मुदतीच्या कॅपिटल गेनवर 10 टक्के, अल्प मुदतीच्या कॅपिटल गेनवर 15 टक्के कर आकारला जातो. कॅपिटल गेन्सवर कर आकारणीची पद्धत 1956-57 च्या अर्थसंकल्पात झाली. त्यानंतर यात बदल 1992-93 च्या अर्थसंकल्पात त्यावेळच्या केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. पुढील बदल 1997-98 सालच्या अर्थसंकल्पात त्यावेळचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम्‌‍ यांनी, 1999-2000 च्या व 2002-03 च्या अशा दोन अर्थसंकल्पात यशवंत सिन्हा यांनी, 2003-04 च्या अर्थसंकल्पात जसवंत सिंह यांनी, 2004-05 व 2008-09 च्या अर्थसंकल्पांत पी. चिदंबरम्‌‍ यांनी, 2016-17 व 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात कै. अरुण जेटली यांनी व शेवटचा बदल 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी केला व येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणाऱ्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात यात बदल अपेक्षित आहे.