कारवाई व्हावीच!

0
188

 

पोर्तुगीज गोवा सोडून निघून गेले त्याला जवळजवळ सहा दशके लोटली, तरी देखील अजूनही त्यांच्या नावाने गळा काढणारी प्रवृत्ती गोव्यामध्ये आहे. अधूनमधून संधी मिळाली की जमिनीत स्वतःला पुरून घेतलेल्या गांडुळाने काढावे तशी ती डोके वर काढीत असते. कधी गोव्यात आलेले सांग्रीस जहाज, कधी लुसोफोनिया स्पर्धा, कधी विश्वचषक फुटबॉल, कधी फौंतेइन्यश महोत्सव असे एखादे निमित्त साधून ही मंडळी हळूच डोके वर काढते आणि पोर्तुगिजांच्या काळाचे गोडवे गायला सुरूवात करते. भारताने गोव्यावर कसे आक्रमण करून तो बळकावला आहे इथपासून ते गोव्याची संस्कृती भारतापासून कशी वेगळी आहे, इथपर्यंत नाना प्रकारे आणि नाना पद्धतींनी ही पोर्तुगीजधार्जिणी वृत्ती कमी अधिक प्रमाणात प्रकटत असते. आज भारतीय सार्वभौम सत्तेच्या आधिपत्त्याखाली वावरावे लागत असल्याने पूर्वीप्रमाणे ती उघडउघड बाहेर येत नसली, तरीही ‘स्वतंत्र अस्मिता’, ‘गोंयकारपण’ वगैरे गोंडस नावांखाली वावरणार्‍यांमध्ये बेमालूमपणे मिसळून ती उसासे सोडत असते.
सध्या सुरू असलेल्या शालान्त परीक्षेमध्ये इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये साळसूदपणे विचारल्या गेलेल्या प्रश्नामध्येही हीच पोर्तुगीजधार्जिणी वृत्ती डोकावते आहे. दोन मित्रांमधील संवादाच्या माध्यमातून गोव्यात पैसा आणि वशिल्याशिवाय रोजगार मिळत नसल्याने पोर्तुगीज पासपोर्टसाठी अर्ज करणेच योग्य आहे असे सरळसरळ सुचविण्याचे धाडस ही प्रश्नपत्रिका तयार करणार्‍या विषय शिक्षकाने दाखवलेले पाहून गोमंतकीय जनता जवळजवळ थक्क झाली आहे. गोव्यात पैसा किंवा वशिला या विना नोकरी मिळत नाही हे तसे वास्तवच आहे, परंतु केवळ दहावीच्या मुलांवर या वास्तवाचे अकारण बीजारोपण करून त्यांना पुढील आयुष्याबाबत संभ्रमित करण्याचे काही कारण नव्हते. शालेय प्रश्नपत्रिकांमध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ नयेत याचे काही स्पष्ट संकेत आहेत. वांशिक, धार्मिक, जातीय प्रश्न विचारले जाऊ नयेत असा दंडक आहे. राजकीय स्वरूपाचे प्रश्न तर परीक्षांमध्ये नसावेत हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. दहावी बारावीच्या परीक्षांमध्ये पत्रलेखन वगैरे देताना खरी नावे देखील दिली जात नाहीत, एवढी काळजी घेतली जाते. मग असे असताना या प्रश्‍नपत्रिकेमध्ये जे काही अकलेचे तारे तोडण्यात आलेले आहेत, ते त्या विषयाच्या नियंत्रकांनी कसे काय चालवून घेतले?
दहावी बारावीची अंतिम परीक्षा व पुरवणी परीक्षा यासाठी लागणार्‍या दोन प्रश्नपत्रिकांसाठी किमान चार – पाच प्रश्नपत्रिका अभ्यासमंडळाने नेमलेल्या अनुभवी शिक्षकांकडून करून घेतलेल्या असतात. त्यासाठी अभ्यास मंडळाकडून संबंधित विषयाच्या शिक्षकांची यादी बनवली जाते व त्यातून प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी शिक्षक निवडले जातात. त्या विषयाचा प्रमुख नियंत्रक मग त्या शिक्षकांनी तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिकांमधून परीक्षेसाठी आवश्यकतेनुसार त्या निवडत असतो. सीलबंद लखोट्यांतून त्या शालान्त मंडळाकडे सुपूर्द केल्या जातात. त्यामुळे शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव यांना त्या पाहावयास मिळत नसल्याने त्यात काय आहे याची त्यांना कल्पना नसते. त्यामुळे या विवादामध्ये शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष व सचिव यांना ओढून दोष देणेे योग्य ठरणार नाही. दोष संबंधित विषय शिक्षकाचा आहे, त्याहून अधिक त्याने तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिकेला मान्यता देणार्‍याचा आहे आणि फार तर अशा बेदरकार शिक्षकाची प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या पॅनलवर निवड करणार्‍या अभ्यास मंडळालाही काही प्रमाणात दोषी धरता येईल.
संभावित प्रश्नाच्या आडून पोर्तुगीजधार्जिण्या वृत्तीचे दर्शन घडवणार्‍या संबंधित विषय शिक्षकावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. या प्रश्नपत्रिकेतील चूक तेवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही. इतर प्रश्नांकडे पाहतानाही ही प्रश्नपत्रिका तयार करणार्‍याच्या सडक्या मेंदूचे दर्शन घडते. ‘गोव्यातील गोमंतकीयांना भ्रष्टाचाराचा फटका बसला आहे’ या वाक्याचा प्रयोग बदला किंवा पंचायत अधिकाराविषयीच्या सर्वेक्षणात मर्यादित अधिकार देणेच योग्य असा निष्कर्ष आल्याचे दाखवणे या सार्‍या साळसूद प्रश्नांमधून प्रश्नपत्रिका तयार करणार्‍याची एकंदर राजकीय मनोभूमिका दृगोच्चर होते आहे. एका परीने या प्रश्नपत्रिकेच्या माध्यमातून विद्यमान सरकारलाच खिजवण्याचा हा डाव दिसतो. शालेय परीक्षेमध्ये अशा प्रकारचे राजकारण घुसवण्याचा अपराध संबंधित प्रश्नपत्रिका तयार करणार्‍याने केलेला आहे आणि त्यासाठी त्याच्यावर शालान्त मंडळाने तर कारवाई करावीच, परंतु शिक्षण खात्याने तो ज्या संस्थेमध्ये शिक्षक असेल त्या संस्थेच्या व्यवस्थापनाला आदेश देऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यास भाग पाडावे. रामकृष्ण जल्मी प्रकरणामध्ये कमालीचे सक्रिय झालेल्या शिक्षण खात्याची सक्रियता या प्रकरणातही दिसेल आणि तेथे राजकीय दडपणे आड येणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे.
शालान्त परीक्षा किंवा बारावीची परीक्षा ह्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या परीक्षा आहेत. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळातही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने त्या सर्व खबरदारी घेऊन लवकरात लवकर घ्याव्यात असा आग्रह आम्ही धरला होता. सरकारने उत्तम पद्धतीने परीक्षांचे शिस्तशीर आयोजन केले आहे. त्यामुळे या परीक्षा सुरळीत पार पडत असतानाच इंग्रजीच्या पहिल्याच विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेने रंगाचा बेरंग केला. या प्रश्नपत्रिकेमधील या तिरकस प्रश्नांना बिचारे दहावीचे विद्यार्थी काय उत्तरे लिहिणार? त्यांच्या एकूण गुणांवरही त्यामुळे परिणाम संभवतो.
मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सध्या परीक्षा सुरू असल्याने या विषयात कारवाई नंतर केली जाईल ही घेतलेली भूमिका समंजसपणाची आहे, परंतु त्यांनी घोषित केलेली ही कारवाई प्रत्यक्षात झाली पाहिजे. उद्या संबंधित शिक्षकांचा व प्रमुख नियंत्रकांचा कैवार घेऊन त्यांचेच मंत्रिमंडळ सहकारी त्यांच्यापाशी धाव घेतल्यावाचून राहणार नाहीत. या राजकीय पाठिंब्यावरच तर अशा प्रकारची मुजोरी डोके वर काढत असते. त्यामुळे कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता या विषयात कारवाई झाली तरच यापुढे असे प्रकार घडणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळणे टळेल!