भारतीयांच्या भोजनाचा अविभाज्य भाग असलेला कांदा यंदा पुन्हा कडाडला आहे. दरवर्षी रब्बी पीक संपून नवे खरीप पीक येईपर्यंतच्या काळामध्ये बाजारपेठेत कांद्याची जी तूट जाणवते, त्यातून त्याचा दर कडाडत असतो. यंदाही काही वेगळे चित्र नाही. कांद्याचे उत्पन्न आपल्याकडे रब्बी हंगामात म्हणजे एप्रिल ते जून ह्या काळात आणि खरीप हंगामात म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान घेतले जाते. रब्बी हंगामातला कांदा संपून नवा खरीपाचा कांदा यायला थोडा वेळ लागतो. परंतु बेभरवशाचे हवामान, पावसाचे कमीअधिक प्रमाण या आणि इतर कारणांमुळे बाजारपेठेत नवा कांदा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही आणि दर कडाडू लागतात. त्यातच ह्या परिस्थितीचा फायदा उठवणारे दलालही असतात. त्यांच्याकडून साठेबाजी करून कांद्याचा कृत्रिम तुटवडाही निर्माण केला जातो. प्रणव मुखर्जी देशाचे अर्थमंत्री असताना अशा कांदा दलालांवर त्यांनी प्राप्तिकर खात्याला छापे मारायला लावले होते. काही असो, टोमॅटोच्या भाववाढीतून सावरलेल्या ग्राहकांना पुन्हा एकवार कांद्याची दरवाढ सहन करावी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अर्थात, केंद्र सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता कमी झाल्याचे पाहून त्याची परदेशांतील निर्यात रोखण्यासाठी नुकतेच सरकारने कांद्यावर किमान निर्यात शुल्क लागू केले. त्यामुळे भले कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज झाले असतील, परंतु कांद्याची निर्यात कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. सरकारकडून प्रत्येक कांद्याचा किमान निर्यात दर प्रति टन आठशे डॉलर ठरवण्यात आला आहे. सध्याचा डॉलरचा विनिमय दर प्रति डॉलर 83 रुपये 26 पैसे आहे. म्हणजेच 800 डॉलर प्रति टन किंवा एक हजार किलो ह्या हिशेबाने प्रति किलोचा किमान निर्यात दर 66 रुपये 60 पैसे पडतो. त्यापेक्षा कमी किंमतीमध्ये शेतकरी कांद्याची निर्यात करू शकत नाहीत. तोवर कांदा 55 ते 58 रुपये किलो ह्या दराने निर्यात होत असे. ह्या चढ्या दराने कांदा खरेदी करण्यास परदेशी ग्राहक तयार होणार नाहीत व परिणामी तो देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्ध होईल असे ह्यामागचे केंद्र सरकारचे गणित आहे. भारतातून कांद्याची निर्यात संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, ओमान, मलेशिया, केनया, नेदरलँड, बांगलादेश, श्रीलंका अशा अनेक देशांत होत असते. नाशिकहूनच रोज पन्नास कंटेनर कांद्याची न्हावाशेवाच्या जेएनपीटी बंदरातून निर्यात होत असते. एकेका कंटेनरमध्ये 29 टन कांदा असतो. सरकारच्या ह्या निर्णयानंतर आशियातील सर्वांत मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या नाशिकजवळच्या लासलगावमध्ये कांद्याचे दर पाच ते नऊ टक्क्यांनी खाली आल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. मात्र, अजूनही देशी बाजारपेठेत कांदा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झालेला दिसत नाही. अनेक कांदा उत्पादक राज्यांत ऑक्टोबरमध्ये दुष्काळी स्थिती राहिली. आपल्या शेजारच्या कर्नाटकच्या उत्तर भागातील बेळगाव, बागलकोट, विजापूर जिल्ह्यांत कांदा पिकवला जातो. पण ऑक्टोबर महिन्यात नव्या कांद्याची लागवड करण्यासाठी ह्या भागात पुरेसा पाऊसच झाला नाही. ह्या भागात जेमतेम 9.1 मि. मी पाऊस पडला. म्हणजे तब्बल 90 टक्के तूट आली. ह्या अशा परिस्थितीमुळेही नवा खरीपाचा कांदा यायला विलंब लागला आहे. जेव्हा जेव्हा बाजारपेठेत अशी तूट भासते, तेव्हा ती भरून काढणे ही सरकारची जबाबदारी असते. केंद्र सरकारकडून आपला बफर साठा अशावेळेस बाजारपेठेत उतरवला जाणे गरजेचे असते. ऑगस्टच्या मध्यावधीस कांद्याचा तुटवडा भासू लागताच केंद्र सरकारने 22 राज्यांत 1 लाख सत्तर हजार टन कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत उतरवला होता. मात्र नवा कांदा अजूनही उपलब्ध न झाल्याने ह्यावर मात करण्यासाठी अफगाणिस्तानसारख्या देशातून स्वस्त दरात कमी प्रतीचा कांदा आयात करण्यास काही कांदा आयातदार पुढे सरसावले आहेत. पंजाबमधील अत्तारी – वाघा सीमेवरून सध्या अफगाणिस्तानमधून आलेल्या कांद्याचे पंचवीस ट्रक रोज प्रवेश करत आहेत. एकेका ट्रकमध्ये तेवीसशे किलो कांदा असतो. हा अफगाणिस्तानमधील कांदा पूर्वी 22 ते 24 रुपये किलो होता, जो आता 35 ते 40 रुपये झाला आहे. मात्र हा कांदा चढ्या दराने विकून मालामाल होण्याचा प्रयत्नही काही दलालांकडून सध्या होताना दिसतो आहे. देशी खरीप लाल कांद्याचे उत्पादन वाढेल तशी भाववाढ कमी होईल. परंतु तोवर कांद्याच्या ह्या प्रचंड भाववाढीने डोळ्यांत पाणी आलेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनेही सक्रिय पावले टाकावी लागतील. कांद्याची साठेबाजी होत नाही हे पहावे लागेल. सामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी फलोत्पादन महामंडळामार्फत स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याची तातडीने व्यवस्था करावी.
