कर्नाटकला कसे रोखाल?

0
17

म्हादई प्रश्‍नावर विरोधकांकडून घेरल्या गेलेल्या राज्य सरकारने अखेर विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हादईवर विस्तृत चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अर्थात, आपली बाजू जनतेपुढे मांडण्याची संधी सरकार त्यात घेईल. कर्नाटकच्या म्हादईवरील प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिल्यानंतर गोवा सरकारची कर्नाटकला रोखण्यासाठी धावाधाव चालली आहे. सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय मंत्री आणि पक्षश्रेष्ठी यांच्याकडे एकीकडे धाव घेतानाच, दुसरीकडे कर्नाटकला वन्य जीव संरक्षण कायद्याखाली कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. म्हादई जल लवादाच्या अंतिम निवाड्यात म्हादईचे पाणी वळवण्यास मिळालेली मान्यता, मध्यंतरी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी पेयजलाच्या प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या अनुमतीची गरज नसल्याचा दिलेला निर्वाळा आणि आता केंद्रीय जल आयोगाने नव्या प्रकल्प अहवालास दिलेली मंजुरी यामुळे कर्नाटकला आपला प्रकल्प राबवण्यात सध्या तरी कोणती आडकाठीच उरलेली नाही. मुळात म्हादई जललवादाच्या निवाड्याला गोवा आणि महाराष्ट्राने दिलेले आव्हान न्यायप्रविष्ट आहे, परंतु त्याची सुनावणी होऊन कर्नाटकला मज्जाव केला जात नाही, तोवर निविदा प्रक्रिया आणि अन्य सोपस्कार झपाट्याने पार पाडून कर्नाटक सरकार आगामी निवडणुकीसाठी बॉम्बे कर्नाटक भागातील म्हणजे आजच्या कित्तुर कर्नाटक विभागातील बागलकोट, बेळगाव, धारवाड आणि गदग जिल्ह्यांतील मतदारांना तेथील पाण्याची समस्या सोडविण्याचा वायदा करून विधानसभेच्या तेथील एकूण ५६ जागा पदरात पाडून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील हे स्पष्टच आहे. एकेकाळचा हा सारा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला हिसकावून घेण्यासाठीच तेथील भाजपा सरकारने हा विषय लावून धरलेला आहे. शिवाय म्हादईचे पाणी वळवण्याची कल्पना पुढे आणली गेली, तेव्हा म्हणजे १९८८ साली एस. आर. बोम्मई म्हणजेच, सध्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे वडील मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे आपल्या पित्याची स्वप्नपूर्ती करण्याचा चंगही त्यांनी बांधलेला आहे.
येथे एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे जरूरी आहे, ती म्हणजे कर्नाटकने सुधारित डीपीआरमध्ये कालव्यांच्या जागी जलवाहिन्यांचा पर्याय पुढे आणला आहे. म्हणजेच म्हादईच्या पाण्याचा प्रत्यक्ष प्रवाह गुरुत्वाकर्षणाच्या तत्त्वावर कालव्यांद्वारे वळवून नेण्याऐवजी कर्नाटक उपसा पद्धतीने पंपांद्वारे म्हादईचे पाणी खेचून घेऊन सुमारे नऊ किलोमीटर अंतरापर्यंत जलवाहिन्यांद्वारे वळवून खानापूर ते सौंदत्ती वाहणार्‍या मलप्रभेमध्ये सोडणार आहे. त्यासाठी विजेच्या तारा टाकण्याचे सर्वेक्षण देखील पूर्ण झालेले आहे. कालवे खोदण्याऐवजी जलवाहिन्यांचा वापर होणे याचाच अर्थ पूर्वीच्या आराखड्यानुसार या प्रकल्पासाठी जी मोठ्या प्रमाणात वनजमीन लागणार होती, ती आता लागणार नाही. पूर्वीच्या योजनेनुसार भंडुरा प्रकल्पासाठी वन खात्याची १८८ हेक्टर जमीन आवश्यक होती. जलवाहिन्यांमुळे आता अवघी २४ हेक्टर जमीन पुरेशी आहे. कळसा प्रकल्पासाठीही वन खात्याच्या १६६ हेक्टरऐवजी फक्त ३७ हेक्टर जमीन लागणार आहे. ही जमीन ताब्यात घेऊन काम सुरू करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने पर्यायी जमीनही वन खात्याला दिली आहे.
जलवाहिन्यांमुळे वनसंपत्तीची पूर्वीच्या आराखड्याप्रमाणे प्रचंड हानी होणार नसल्याने केंद्र सरकारही या प्रकल्पाला वन्य संवर्धन कायदा, १९८१ खाली किंवा पर्यावरणसंरक्षण कायदा, १९८५ खाली परवानगी कशी रोखू शकेल हा प्रश्‍नच आहे. कर्नाटकच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने तर तसे काही होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. केंद्रीय जलव्यवस्थापन अधिकारिणी स्थापन करण्याची मागणी गोवा सरकार करते आहे.
म्हादई लवादाने निवाड्यात त्याची शिफारस केलेली आहे, परंतु ती पाण्याच्या वाटपासाठीची अधिकारिणी आहे. तिच्या स्थापनेची मागणी गोवा सरकारने करणे याचा अर्थ कर्नाटक आता पाणी वळवल्याशिवाय राहणार नाही हे गोवा सरकारला कळून चुकले आहे असा होतो. एकीकडे पेयजलासाठी पाणी वळवतानाच कर्नाटक नेरसा गावाजवळ हलतरा नाल्यावर जलविद्युत प्रकल्प उभारून जललवादाने दिलेले ८.२ टीएमसी पाणी वापरण्याच्या तयारीलाही लागलेले आहे. मात्र, हे पाणी केवळ वीजप्रकल्पासाठी वापरण्यास अनुमती असल्याने ते पाणी त्यांना पिण्यासाठी किंवा सिंचनासाठी वळवता येणार नाही. कळसा भांडुराचे पाणी जलवाहिन्यांद्वारे वळवण्यास मात्र कर्नाटक सर्वतोपरी सज्ज आहे. त्यामुळे सरकार, विरोधक, पर्यावरणवादी संघटना, जनता या सर्वांनी एखादा जोरदार दणका दिल्याखेरीज आता म्हादई वाचवणे निव्वळ अशक्य आहे.