>> प्राप्तिकर भरण्यास ३० नोव्हेंबरची मुदत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी स्वयंपूर्ण भारत अभियानसाठी २० लाख कोटी रु. ची आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्यानंतर काल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्याविषयी तपशीलवार माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. त्यानुसार पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजमध्ये १५ हजार रु. पेक्षा कमी पगार असलेल्यांचा पीपीएफ पुढील तीन महिने १२-१२ टक्के (कंपनी व कर्मचार्यांचा) भाग सरकारच भरणार आहे असे सीतारमण यांनी सांगितले. प्राप्ती कर भरण्यासाठीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती यावेळी सीतारमण यांनी दिली.
गरीब कल्याण पॅकेजमध्ये १५ हजार रु. पेक्षा कमी पगार असलेल्यांनाही पीएफ काढता येणार आहे. तसेच १२ टक्के कंपनीच्या व १२ टक्के कर्मचार्यांच्या खात्यात तीन महिने सरकारच पीएफची रक्कम भरणार असून त्यासाठी ७२.२ लाख कर्मचार्यांचा जून, जुलै, ऑगस्ट या तीन महिन्यांचा पीएफ जमा केला जाणार आहे. यासाठी २५०० कोटी रुपये देण्यात आल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या गरीब कल्याण योजनेचा ६.५ लाख आस्थापनांच्या ४.३ कोटी कर्मचार्यांना लाभ मिळणार असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजचा कोणकोणत्या क्षेत्राला लाभ मिळेल त्याची विस्तृत माहिती सीतारमण यांनी दिली. उद्योगांबरोबरच त्यामधील कर्मचार्यांनाही दिलासा देणार्या घोषणा त्यांनी यावेळी केल्या.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्ती कर भरण्याची मुदत ३१ जुलैवरून ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
बिगर वेतन घटकांसाठी टीडीएसमध्ये २५% कपात
सीतारमण यांनी यावेळी आर्थिक सुधारांचीही घोषणा केली. त्यानुसार बिगर वेतन गटांसाठी टीडीएसमध्ये २५ टक्के कपात त्यांनी जाहीर केली. ही कपात आज दि. १४ पासून लागू होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कंत्राट रक्कम भरणा, व्यावसायिक शुल्क, व्याज, भाडे रक्कम, लाभांश, कमिशन, ब्रोकरेज इत्यादी बाबी यासाठी पात्र असल्याचे त्या म्हणाल्या. पुढील वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत ही कर कपात लागू राहणार आहे.