आगामी लोकसभा निवडणुकीत काहीही करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा सत्तेवर येण्यापासून रोखण्याचा चंग बांधून सोळा विरोधी पक्षांनी बिहारची राजधानी पाटण्यात बैठक तर घेतली, परंतु त्यानंतर संयुक्त पत्रकार परिषद होण्यापूर्वीच या तथाकथित एकजुटीचा बोऱ्या वाजलेला दिसला. आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल आपल्या मंडळींसह बैठकीत सहभागी झाले, परंतु दिल्लीच्या अध्यादेशाला काँग्रेसने पाठिंबा न दिल्याचे निमित्त पुढे करून त्यांनी आपला सवतासुभाही लगोलग जाहीर केला. विरोधकांच्या आघाडीच्या प्रयत्नांत खो घालण्यासाठीच ते तेथे गेले होते असे एकंदर दिसले. खरे तर समस्त विरोधी नेत्यांची अशी संयुक्त बैठक घेण्यासाठी संयुक्त जनता दलाचे नेते नीतिशकुमार यांनी मोठी मेहनत घेतली होती. तेरा पक्षांच्या नेत्यांना स्वतः जाऊन भेटले होते. ज्या पाटण्यातून 1974 साली जयप्रकाश नारायण यांनी ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा देत नंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींची सत्ता उलथवली होती, तेथेच विरोधी पक्षांची ही संयुक्त बैठक बोलावण्यामागे एक प्रतिकात्मकताही होती. परंतु ती केवळ तेवढीच उरल्याचे दिसते आहे. एक तर भाजपाचे जेथे प्राबल्य नाही अशा दक्षिणी राज्यांतील महत्त्वाच्या पक्षांची नेतेमंडळी या आघाडीत सहभागी होण्यास उत्सुक दिसत नाहीत किंवा त्यांना निमंत्रण तरी गेलेले नव्हते. आंध्रचे वायएसआर काँग्रेसचे जगन्मोहन रेड्डी आणि ओडिसातील बीजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक आणि बसपच्या मायावती ही मंडळी सध्या भाजपशी नेत्रपल्लवी चालल्याने बैठकीस गैरहजर होती हे समजता येण्यासारखे आहे, परंतु राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एकेकाळी घटक असलेले व नंतर बाहेर पडलेले तेलगू देसमचे चंद्रबाबू नायडू नव्हते. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या अभाअद्रमुकचा हाडवैरी असलेल्या द्रमुकचे एम. के. स्टालीन नव्हते. आपल्या तेलंगणा राष्ट्रसमितीला भारत राष्ट्र समिती असे नाव देऊन आपल्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा जाहीर करणारे के. चंद्रशेखर राव नव्हते. शेतकरी आंदोलनाचे निमित्त करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडलेले अकाली दल नव्हते. राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी नव्हते. प्रादेशिक पक्ष तर नव्हतेच नव्हते. मुळात ही बैठक बोलावणारे नीतिशकुमार हेच एकेकाळी भाजपशी मस्तपैकी सत्तासोबत करून नंतर सोईने वेगळे झालेले नेते आहेत. त्यात जे पक्ष बैठकीत सहभागी झाले होते, त्यांच्या विचारधारा परस्परविरोधी आहेत. एकीकडे हिंदुत्वाची बात करणारी आणि नाव व पक्षचिन्ह गमावलेली उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, तर दुसरीकडे काश्मीरमधील पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स, एकीकडे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तर दुसरीकडे राज्यातील त्यांचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी भाकप व माकप, अशी विसंगती बरीच होती. यापैकी बहुतेक प्रादेशिक पक्षांचा काँग्रेस हा प्रतिस्पर्धी आहे, कारण काँग्रेसचेच रक्त शोषून हे प्रादेशिक पक्ष मोठे झालेले आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसमधून विस्तव जात नाही हे तर जगजाहीर आहे. समाजवादी पक्षाचेही काँग्रेसशी पटत नाही. तरीही ममता आणि अखिलेश यादव यांनी व्यापक विचार करून आपला काँग्रेसविरोध गुंडाळून ठेवलेला दिसला. दिग्गज नेते शरद पवार होते, पण त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर राष्ट्रीय पक्षाचे स्थानच गमावलेले आहे. देशभरात पत घालवून बसलेल्या काँग्रेसला बैठकीत मानाचे स्थान देण्यात आले होते. पक्षाचे नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे तर होतेच, परंतु पक्षाच्या कोणत्याही पदावर नसलेले आणि आता खासदारकी गमावलेले राहुल गांधीही होते. आजवर भाजपप्रणित लोकशाही आघाडीची प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी असे. तिसऱ्या आघाडीची जुळवाजुळव निवडणुकीपुरती होत असे, परंतु ती कधीच प्रत्यक्षात येत नसे. यावेळी मात्र हे सोळा पक्ष एकत्र आले असले, तरी ते काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारणार का व स्वतःला संयुक्त पुरोगामी आघाडीच म्हणवणार का? जुलैच्या मध्यावधीस सिमल्यात होणाऱ्या विरोधकांच्या पुढील बैठकीचे यजमानपद जरी तेथे काँग्रेसचे सरकार असल्याने मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्वीकारलेले असले, तरी या आघाडीला संयुक्त पुरोगामी आघाडी मानण्यास इतर पक्ष कितपत तयार होतील याबाबत साशंकताच आहे. विरोधकांची ही आघाडी पेट्रिऑटिक डेमोक्रॅटिक अलायन्स म्हणजे देशभक्त लोकशाही आघाडी असेल असे डावे नेते डी. राजा यांनी आधीच जाहीर करून टाकले आहे. या अशा परस्पर अविश्वासाच्या स्थितीत हे विरोधी पक्ष भाजपपुढे एकेक संयुक्त उमेदवार उभे करण्यात यशस्वी ठरतील असे जर कोणी मानत असेल तर तो भ्रमच म्हणायला हवा. ही आवळ्याभोपळ्याची मोट कितपत उभी राहील हीच शंका वाटते आहे.
